महसूल विभागाच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये तब्बल ४९ वर्षांनंतर मोठे बदल करण्यात आले आहेत. सुधारित आकृतिबंधाला अनुसरून राज्य सरकारने थेट भरती आणि पदोन्नतीचे प्रमाण बदलले असून, या निर्णयामुळे महसूल प्रशासनातील पदोन्नतीची साखळी गतिमान होणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र, या बदलामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून अधिकारी होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांच्या संधी कमी होणार का, तसेच आरक्षणाच्या प्रतिनिधित्वावर त्याचा परिणाम होणार का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
उपजिल्हाधिकारी पदांवरील थेट भरतीला कात्री लागली का?
महसूल विभागाचा सुधारित आकृतिबंध अंतिम करण्यात आल्यानंतर आता सेवाप्रवेशाच्या नियमातही सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे थेट भरती करण्यात येणारी पदे आणि पदोन्नतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांच्या प्रमाणात बदल झाला आहे. याचा फटका परीक्षेद्वारे थेट भरण्यात येणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदांवर होणार आहे. नव्या नियमात थेट भरतीच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या पदांना कात्री लावण्यात आली आहे. तर पदोन्नतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. याचा फायदा तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीत होईल. तर नायब तहसीलदारांची तहसीलदार पदावर पदोन्नतीचे प्रमाण पूर्वीच्या तुलनेत कमी करण्यात आले. महसूल विभागाच्या जुन्या सेवाप्रवेश नियमानुसार मंजूर आकृतिबंधातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या एकूण पदांपैकी ५० टक्के पदे हे थेट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मार्फत तर ५० टक्के पदे ही पदोन्नतीने भरली जात होती. परंतु आता ६० टक्के पदे पदोन्नतीने तर ४० टक्के पदे थेट भरण्यात येतील. उपजिल्हाधिकाऱ्यांची थेट भरण्यात येणारी पदे १० टक्क्यांनी कमी करण्यात आल्याने भरती प्रक्रियेला कात्री लागली आहे.
स्पर्धा परीक्षार्थ्यांना सुधारणांचा फायदा होणार का?
नव्या सेवाभरती नियमांचा सर्वाधिक परिणाम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत उपजिल्हाधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या उमेदवारांवर होणार आहे. तर दुसरीकडे परीक्षेद्वारे भरण्यात येणारी तहसीलदारांची पदे वाढवण्यात आलीत. पूर्वीच्या सेवा भरती नियमानुसार तहसीलदारांची ३३ टक्के पदे थेट परीक्षेच्या माध्यमातून भरण्यात येत होती. आता ती ४० टक्के करण्यात आली. तर पदोन्नतीने ६० टक्के पदे भरण्यात येतील. पूर्वी पदोन्नती आणि थेट भरतीचे प्रमाण ६७:३३ टक्के होते. त्यामुळे थेट तहसीलदार पदावर भरतीच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तर नायब तहसीलदारांना तहसीलदार पदावर पदोन्नती देण्याचे प्रमाण कमी करण्यात आलेत. मंडळ अधिकारी व सहाय्यक महसूल अधिकाऱ्यांना नायब तहसीलदार पदावर देण्यात येणाऱ्या पदोन्नतीच्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी पदोन्नती व थेट भरतीचे प्रमाणे ६७:३३ टक्के होते. ते आता ८०:२० करण्यात आले आहे. त्यामुळे तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार पदासाठी स्पर्धा परीक्षार्थींना संधी मिळणार आहे.
बदल करण्यामागची सरकारची भूमिका काय ?
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मते, महसूल विभागातील पदोन्नतीची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून रखडली होती. वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे मार्ग मोकळे करण्यासाठी आणि नव्या आकृतिबंधाशी सेवाभरतीचे नियम सुसंगत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांना उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी अधिक संधी उपलब्ध होतील. तसेच मंडळ अधिकारी आणि सहाय्यक महसूल अधिकाऱ्यांना नायब तहसीलदार पदावर पदोन्नतीचे प्रमाण ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आल्याने या संवर्गालाही फायदा होणार आहे. सरकारचा दावा प्रशासकीय सुधारणा आणि पदोन्नतीतील अडथळे दूर करण्याचा असला, तरी थेट भरती कमी केल्याने स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निर्णयावर कर्मचारी संघटना आणि स्पर्धा परीक्षा समन्वयकांकडून अधिक तीव्र प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सरकारचा पदोन्नतीवर अधिक भर आहे का?
महसूल विभागाचा सुधारित आकृतिबंध येण्यापूर्वी राज्य सरकारने ५ मे रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, पात्रता निकष आणि अनुभवाच्या अटी लक्षात घेऊन सेवाप्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानुसार नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित पदे थेट मुलाखतीऐवजी विभागांतर्गत पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने भरती प्रक्रियेत सुसूत्रीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी जारी केलेल्या नव्या शासन निर्णयाचे विविध स्तरांतून स्वागत होत असले, तरी थेट मुलाखतींऐवजी विभागांतर्गत पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला. या निर्णयामुळे विभागीय भरतीतील आरक्षणाला धक्का बसणार असल्याची भीती कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण सध्या लागू नसल्याने, विभागीय भरती किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाऱ्या काही उच्च पदांवरील आरक्षित प्रवर्गाचा प्रतिनिधित्वाचा अधिकार कमी होणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
आरक्षणाच्या संधी कमी होतील का?
यापूर्वी अनेक पदांपैकी ५० टक्के पदे सरळ सेवा भरतीद्वारे, तर उर्वरित ५० टक्के पदे पदोन्नतीने भरली जात होती. सरळ सेवा भरतीमध्ये आरक्षणाचा नियम लागू होत होता. मात्र, ५ मेच्या शासन निर्णयानुसार, नव्या नियमांनुसार सहसंचालक, संचालक अधीक्षक, कारागृह उद्योग, सहायक सरकारी अभियोक्ता, विद्युत शुल्क निरीक्षक, वन सांख्यिकी अधिकारी आणि विशेष कर्तव्य अधिकारी यांसारखी पदे पदोन्नतीद्वारे भरली जाणार आहेत. अशा पदांसाठी आरक्षण लागू नसल्याने या पदांवरील आरक्षित प्रवर्गाच्या संधी कमी होतील, असा आक्षेप शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे.
devesh.gondane@expressindia.com
