Maharashtra Revised Pension Scheme latest government directive and application procedure for state workers: महाराष्ट्र सुधारित पेन्शन योजना २०२६: केंद्र सरकारच्या युनिफाइड पेन्शन स्कीमच्या (UPS) धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने ६ मे २०२६ रोजी परिपत्रक जारी करून राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित पेन्शन योजना घोषित केली आहे. या योजनेद्वारे एनपीएस (NPS) आणि जुनी पेन्शन योजना (OPS) यांच्यातील सुवर्णमध्य साधत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर आणि नियमित आर्थिक सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ३१ डिसेंबर २०२६ ही या योजनेचा पर्याय निवडण्याची अंतिम मुदत आहे.
एनपीएस व ओपीएसचा मध्य
या सुधारित पेन्शन योजनेत सध्याची एनपीएस व आधीची ओपीएस (ओल्ड पेन्शन स्कीम) या दोन्हीचा मध्य साधून आपल्या कर्मचाऱ्यांना नियमित व निश्चित पेन्शन देण्याची महाराष्ट्र शासनाची हमी असणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यापूर्वी या नवीन सुधारित पेन्शन योजनेचे नेमके काय फायदे व तोटे आहेत हे समजून घेऊनच नवीन पर्याय स्वीकारण्याचा निर्णय घेणे उचित राहील. त्या दृष्टीने या योजने बाबतची माहिती आपण प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात घेऊ.
१: सध्याचे एनपीएसचे सदस्य असणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचे सर्व कर्मचारी या योजनेचे सदस्य असतील का?
नवीन सुधारित पेन्शन योजनेचा लाभ राज्य शासनाच्या सेवा कर्मचाऱ्यांना घेता येणार आहे. मात्र ही योजना ऐच्छिक असून कर्मचारी आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेऊ शकतो. थोडक्यात सुधारित पेन्शन योजनेचा पर्याय स्वीकारला तरच त्याला ही योजना लागू होईल. अन्यथा तो एनपीएसचाच सदस्य राहील. या योजनेच्या पर्याय लिखित स्वरूपात स्वीकारायचा असून त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम तारीख आहे.
२: हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यास कसे व किती पेन्शन मिळेल?
- मिळणारी पेन्शन आपल्या नोकरीचा कालावधी व सेवानिवृत्त होतं असणाऱ्या आपल्या वेतनावर (बेसिक+डीए ) अवलंबून असेल व ती खालील प्रमाणे असेल-
- अ ) २० वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवकालावधी असल्यास संपूर्ण पेन्शन मिळेल व ते शेवटच्या वेतनाच्या (बेसिक +डीए ) च्या ५०% इतके असेल.
- ब ) ज्या कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधी १० वर्षे ते २० वर्षे आहे, त्यांना प्रमाणित (प्रपोर्शनेट ) पेन्शन मिळेल उदा: एखाद्याचा सेवा कालावधी १८ वर्षे आहे व त्याचे अंतिम वेतन रु.८०००० इतके आहे तर त्याला रु.४०००० वेतन न मिळता ४००००*१८/२०=३६००० इतके पेन्शन मिळेल.
- क ) १० वर्षाहून अधिक सेवकालावधी असणाऱ्यास किमान रु.७५०० इतके पेन्शन मिळेल जरी शेवटचे वेतन रु.१५००० पेक्षा कमी असले तरी.
- ड )१० वर्षांपेक्षा कमी सेवा कालावधी असणारा पेन्शन मिळण्यास पात्र असणार नाही.
- ई ) सेवानिवृत्तीच्या वेळी निश्चित झालेल्या पेन्शन रकमेत महागाई निर्देशांकानुसार वेळोवेळी वाढ होत राहील.
- फ ) कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिला तर त्याला पेन्शन मिळणार नाही, एनपीएसचाच लाभ मिळेल.
३: सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यू नंतर पत्नी/ पतीस फॅमिली पेन्शन मिळेल का?
होय ,सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यू नंतर पत्नी/ पतीस फॅमिली पेन्शन मिळणार आहे व ते पेन्शनच्या ६०% इतके असेल व यावर देखील महागाई भत्ता लागू असेल.
४: सेवानिवृत्तीच्या वेळी माझ्या एनपीएसमध्ये जमा झालेल्या रकमेचे (कॉर्पसचे) काय होईल?
आपल्या एनपीएस मध्ये जमा झालेल्या रकेमच्या ६०% इतकीरक्कम राज्य सरकारकडे जमा करावी लागेल व उर्वरित ४०% मधून अन्युईटी घेतल्या जातील या अन्युइटीतून मिळणारी रक्कम तुम्हाला मिळणाऱ्या पेन्शन मधून वजा केली जाईल. जर एखाद्याने या आधी एनपीएसमधून अंशतः रक्कम काढली असेल तर तेव्हढी रक्कम +त्यावर होणारे १०% दराने व्याज इतकी रक्कम परत करावी लागणार आहे. रक्कम भरता न आल्यास तेवढ्या प्रमाणात पेन्शन कमी दिले जाईल.
५: जे कर्मचारी या आधी सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल का ?
होय , ही योजना पूर्वलक्षी पद्धतीने १ मार्च २०२४ पासून लागू होणार असल्याने १ मार्च २०२४ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल मात्र त्यासाठी त्याच्या त्यावेळच्या एनपीस कॉर्पसच्या ६०% इतकी रक्कम राज्य सरकारकडे जमा करावी लागेल.
६: या योजनेचा लाभ अन्य कोणकोणते कर्मचारी घेऊ शकतात ?
जिल्हा परिषद , अनुदानित शैक्षणिक संस्था कृषी विद्यापीठे आणि संबंधित बिगर सरकारी महाविद्यालयातील कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
७: या योजनेबाबत थोडक्यात काय म्हणता येईल?
ज्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती नंतर निश्चित रक्कम खात्रीशीर व नियमित हवी आहे, अशांसाठी हा पर्याय योग्य राहील. मात्र यामुळे सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणारी एकमुठी रक्कम केवळ ग्रॅच्युटी व लिव्हएनकशमेंट पुरतीच मर्यादित असेल हे विसरून चालणार नाही. याउलट एनपीएसमध्ये कॉर्पसच्या ६०% इतकी एकमुठी किंवा एका वेळी २०% अशी तीनदा काढता येते. ही ६०% एकमुठी रक्कम थोडी जोखीम घेऊन गुंतविल्यास मिळणारी रक्कम पेन्शनपेक्षा जास्त असू शकते. शिवाय गरज पडल्यास ही रक्कम आपल्याला हवी तशी वापरता येते किंवा आपल्या पश्चात आपल्या वारसास मिळते, तसे सुधारित पेन्शन योजनेत होत नाही.
