‘आरटीई’ची गरज कशासाठी?

अंमलबजावणी कशी होते?

आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलांकडून ‘आरटीई’मुळे खासगी विनाअनुदानित शाळेत शिक्षण शुल्क घेतले जात नाही. परंतु त्या शुल्काची भरपाई (प्रतिपूर्ती) राज्य सरकार करते.

मग न्यायालयात याचिका कशाला?

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी शासनाने यंदा वेळेत ‘आरटीई’ची प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, ज्या पालकाचे घर शाळेपासून एक किमी अंतरावर असेल असेच पालक आरटीई अर्जासाठी पात्र होते. मागील वर्षी एक किमी अंतरावर असणार्‍या केवळ शासकीय आणि अनुदानित शाळेतच प्रवेश घेता येईल अशी अट घालण्यात आली, आरटीईमधून खासगी शाळांमधील प्रवेश वगळण्यात आले. त्याहीविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावरच दिलासा देण्यात आला होता. यापूर्वीच याबाबत आदेश दिलेले असताना आरटीई कायद्याच्या विरोधात जाणारा निर्णय कसा काय घेतला जाऊ शकतो, असा सवाल करून उच्च न्यायालयाने, एक किमीची जाचक अट रद्द ठरवली.

न्यायालयाचे म्हणणे काय?

सामाजिक कार्यकर्ते आशीष फुलझेले यांनी एक किलोमीटर अंतराची अट रद्द करावी, यासाठी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. याचिकेवर न्या. अनिल पानसरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. आरटीई कायद्यात कुठेही एक किमीची कमाल मर्यादा नाही. तरीदेखील राज्य शासनाने विकसित केलेल्या ऑनलाइन प्रवेश पोर्टलमध्ये पालकांना केवळ त्यांच्या निवासस्थानापासून एक किमीच्या परिसरातील शाळांचाच पर्याय दिसतो. त्यामुळे ही अट रद्द करण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली होती. प्रवेशासाठी दहा शाळा निवडण्याच्या पर्यायावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आरटीई कायद्याचा अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना लाभ मिळावा हे सुनिश्चित करण्यासाठी सवलत देणे अपेक्षित असते, मात्र शासन प्रतिबंध घालण्याचे काम करत आहे, असे मौखिक मत न्यायालयाने नोंदवले.

शिक्षणासाठीच सरकारकडे पैसे नाहीत?

आरटीई अंतर्गत मुलांना प्रवेश देणार्‍या शाळांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती देण्यास सरकारकडून वारंवार टाळाटाळ केली जाते. यामुळे दरवर्षी प्रवेशप्रक्रियेपूर्वी शाळा आरटीईला विरोध करतात. याचा परिणाम प्रवेश प्रक्रियेवर होतो. राज्यातील एकूण ९ हजार १३८ शाळांमध्ये १ लाख २ हजार ४३४ प्रवेशाच्या जागा आरटीई अंतर्गत उपलब्ध आहेत. राज्य सरकारने २०१७ पासून खासगी शाळांची आरटीई प्रवेश शुल्काची प्रतिपूर्ती १०० टक्के केलेली नाही. या कारणामुळेच खासगी शाळांनी सरकारकडे प्रतिपूर्ती करा नाहीतर प्रवेश देणार नाही, अशी भूमिका घेतली.

सरकारने शाळांची तब्बल २ हजार ४०० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती थकवली, असा खासगी शाळांचा दावा आहे. त्यामुळे सरकारला झेपत नसेल तर खासगी शाळेत मुलांना प्रवेश देऊच नये, अशी भूमिका खासगी शाळांचे संस्थाचालक अनेकदा घेतात. त्यामुळे सरकारकडे शिक्षणासाठीच पैसे नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.