विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे वाढते ओझे हा पालकांसह शिक्षक आणि शिक्षण तज्ज्ञांसाठी नेहमीच चिंतेचा विषय ठरला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे दप्तर त्यांच्या शारीरिक क्षमतेपेक्षा अधिक जड होत असल्याचे चित्र दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये केंद्र सरकारच्या ‘स्कूल बॅग पॉलिसी’-२०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत.

दप्तराचे वजन १० टक्क्यांच्या मर्यादेत?

‘स्कूल बॅग पॉलिसी-२०२०’ची धोरणाची अंमलबजावणी करताना विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन त्यांच्या शारीरिक वजनाच्या साधारणतः १० टक्क्यांपेक्षा जास्त राहणार नाही, याची काटेकोर दक्षता शाळांनी घ्यावी, असे शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी यांनी परिपत्रकात म्हटले आहे. अनेकदा एका दिवसासाठी आवश्यक नसलेली पुस्तके आणि वह्याही विद्यार्थी दप्तरात घेऊन येतात. त्यामुळे प्रत्येक विषयाची पुस्तके रोज आणण्याऐवजी त्या दिवसाच्या वेळापत्रकानुसार आवश्यक साहित्यच विद्यार्थ्यांनी आणावे, यासाठी वर्गनिहाय ‘दप्तर वेळापत्रक’ तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना कोणत्या दिवशी कोणती पुस्तके आणि वह्या आणायच्या आहेत, याची स्पष्ट माहिती मिळेल. मात्र, हे वेळापत्रक तयार करण्याबरोबरच त्याची नियमित अंमलबजावणी होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. एखाद्या दिवशी अतिरिक्त प्रकल्प, गृहपाठ किंवा उपक्रमासाठी साहित्य आणण्याच्या सूचना दिल्यास दप्तराचे वजन पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्येही समन्वय आवश्यक ठरणार आहे.

कपाटे, लॉकरचा पर्याय किती उपयोगी?

विद्यार्थ्यांना दररोज सर्व पुस्तके घरी घेऊन जाण्याची गरज पडू नये, यासाठी वर्ग खोल्यांमध्ये कपाटे, शेल्फ किंवा लॉकरची सुरक्षित व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. हा उपाय प्रत्यक्षात प्रभावी ठरल्यास दप्तराचे वजन लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. मात्र, प्रत्येक शाळेत पुरेशी जागा उपलब्ध आहे का, सर्व विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करता येईल का आणि ठेवलेल्या साहित्याची सुरक्षितता कशी राखली जाईल, हे प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत. विशेषतः ग्रामीण आणि लहान शाळांमध्ये उपलब्ध जागा आणि पायाभूत सुविधांचा विचार करून स्थानिक पातळीवर उपाययोजना कराव्या लागतील. धोरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पूर्व-प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना शक्यतो दप्तर आणण्याची आवश्यकता भासणार नाही, अशा पद्धतीने शाळांनी नियोजन करणे. या वयोगटातील मुलांचे शिक्षण प्रामुख्याने खेळ, कृती, गोष्टी, चित्रकला, संवाद आणि अनुभवातून होऊ शकते. त्यामुळे लहान मुलांच्या खांद्यावर पुस्तके आणि वह्यांचे ओझे ठेवण्याऐवजी शाळेतच आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना पुढे येत आहे.

पाण्याच्या बाटलीपासूनही दिलासा?

दप्तराचे वजन कमी करताना पाण्याच्या बाटलीचाही विचार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना घरातून जड पाण्याची बाटली आणावी लागू नये, यासाठी शाळांनी स्वच्छ आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा मुद्दा दिसायला छोटा असला तरी दप्तराचे एकूण वजन कमी करण्याच्या दृष्टीने तो महत्त्वाचा आहे. मात्र, शाळेत पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच तिची स्वच्छता, नियमित उपलब्धता आणि देखभाल याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्षभरात १० दिवसांचा दप्तरविरहित कालावधी आयोजित करण्याचे निर्देशही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि ‘स्कूल बॅग पॉलिसी’नुसार देण्यात आले आहेत. या उपक्रमाचा खरा हेतू विद्यार्थ्यांना काही दिवस पुस्तके न आणण्यापुरता मर्यादित नसून, शिक्षणाला प्रत्यक्ष अनुभवाशी जोडणे हा आहे. या कालावधीत स्थानिक कारागीर आणि व्यावसायिकांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांना सुतारकाम, बागकाम, मातीची भांडी तयार करणे, हस्तकला, कृषीविषयक कामे आणि स्थानिक व्यवसायांची ओळख करून देण्याची संधी मिळणार आहे.

पाठ्यपुस्तकाबाहेरील शिक्षण किती महत्त्वाचे?

शिक्षण म्हणजे केवळ पाठांतर, परीक्षा आणि गुण मिळविणे अशी धारणा बदलण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून दिसून येतो. एखाद्या विद्यार्थ्याने बागकाम करताना वनस्पतींची वाढ, मातीचे प्रकार आणि पाण्याचे महत्त्व समजून घेणे किंवा एखाद्या कारागिराकडून वस्तू तयार करण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्ष पाहणे, हा अनुभव पारंपरिक वर्गशिक्षणाला पूरक ठरू शकतो. अशा अनुभवांमधून विद्यार्थ्यांमध्ये निरीक्षण शक्ती, समस्या सोडविण्याची क्षमता, सर्जनशीलता, श्रमाची प्रतिष्ठा आणि स्थानिक व्यवसायांविषयी आदर निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे दप्तरविरहित दिवस हा केवळ ‘शाळेत पुस्तके न आणण्याचा दिवस’ न राहता तो अर्थपूर्ण शिक्षणाचा भाग बनणे आवश्यक आहे. वर्षभरात क्रीडा, बौद्धिक खेळ, वाचन, कथाकथन, पर्यावरण संवर्धन आणि क्षेत्रभेटी यांसारखे कृतिप्रधान दिवस आयोजित करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अशा उपक्रमांची भूमिका महत्त्वाची आहे.

अंमलबजावणीत कोणती आव्हाने?

दप्तराचे वजन कमी करण्याचे निर्देश सोपे असले तरी त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. एका बाजूला दप्तराचे वजन कमी करण्याचे धोरण आणि दुसऱ्या बाजूला वाढते शैक्षणिक साहित्य, अशी विसंगती निर्माण होऊ शकते. दप्तराचे वजन कमी करण्याच्या प्रक्रियेत पालकांची भूमिका दुर्लक्षित करता येणार नाही. संपूर्ण धोरणाचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे दप्तराचे वजन कमी करताना शिक्षणाची गुणवत्ता कशी कायम ठेवली जाणार? पुस्तके कमी करणे हा उद्देश नसून अनावश्यक वजन कमी करणे हा उद्देश आहे. त्यामुळे दप्तर हलके करणे हा व्यापक शैक्षणिक बदलाचा एक भाग म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना कमी साहित्य घेऊन अधिक प्रभावीपणे शिकता आले, तर या धोरणाचा खरा उद्देश साध्य होऊ शकतो.

patil.jitendra@expressindia.com