सोयाबीन, तूर उत्पादकांच्या अडचणी दूर होणार का?

राज्यातील सोयाबीनची स्थिती काय?

राज्यात सोयाबीन उत्पादकांचे प्रश्न गेल्या हंगामात चर्चेत आले. अनेक भागांत अतिवृष्टीनंतर सोयाबीनची उत्पादकता आणि गुणवत्तेवरही परिणाम झाल्याने मिळेल त्या भावात सोयाबीनची विक्री शेतकऱ्यांनी केली. बाजारपेठेत सोयाबीनची आवक वाढल्यानंतर शासकीय खरेदीची नोंदणी सुरू झाली. शेतकऱ्यांकडे असलेले बहुतेक सोयाबीन व्यापाऱ्यांनी घेतल्यानंतर शासकीय खरेदी सुरू झाल्यामुळे त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही. खरेदी केंद्रांवर वेळेत नोंदणी न होणे, पुरेशी साठवण सुविधा उपलब्ध न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या. केंद्र सरकारने सोयाबीनसाठी ५ हजार ३२८ रुपये प्रति क्विन्टल हमीभाव जाहीर केला होता. पण, शेतकऱ्यांना सुरुवातीच्या काळात हमीभावापेक्षा कमी किमतीत सोयाबीन विक्री करावी लागली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले.

हमीभावाने किती सोयाबीन खरेदी झाली?

केंद्र सरकारने २०२५-२६ मध्ये सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात १८ लाख ५० हजार ७०० मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. राज्याला दिलेल्या उद्दिष्टापैकी एकूण २ लाख ३८ हजार ९१६ शेतकऱ्यांकडून ६ लाख २ हजार ४८ मेट्रिक टन सोयाबीन किमान हमीभाव योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात आले. म्हणजे, उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ ३२ टक्के सोयाबीनची शासकीय खरेदी झाली. गेल्या हंगामात ३० ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालवधीत नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. सोयाबीन खरेदीची उद्दिष्टपूर्ती होऊ शकली नाही.

शासनाचा दावा काय?

राज्यात डिसेंबर अखेरीस सोयाबीनची आवक वाढली. पण, सरासरी दर ४ हजार ५०० ते ५ हजार रुपयांपर्यंतच राहिला. बाजारातील आवक आणि गुणवत्तेनुसार विविध जिल्ह्यांमध्ये किरकोळ फरक होता. सोयाबीन खरेदीच्या कालावधीच्या दरम्यान खुल्या बाजारात सोयाबीनचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांनी हमीभाव खरेदी केंद्रांवर सोयाबीन आणण्याऐवजी खुल्या बाजारात विक्री केली, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. राज्यात एकूण ९३४ खरेदी केंद्र कार्यान्वित करण्यात आली होती. खरेदी करण्यात आलेला शेतमाल वखार महामंडळाने दिलेल्या निर्देशानुसार साठवणूक करण्यात आला आहे. नोंदणी, खरेदी आणि साठवणुकीस कोणतीही अडचण आलेली नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण, तरीही खरेदी कमी झाली, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

बाजारात तुरीचे दर काय होते?

नवीन तूर बाजारात येताच दरांमध्ये घसरण सुरू झाली. केंद्र सरकारने तुरीला ८ हजार रुपये प्रति क्विन्टल हमीभाव जाहीर केला होता. यंदा तुरीचे उत्पादन तुलनेने कमीच राहिले. सुरुवातीच्या काळात १० हजार रुपये प्रति क्विन्टलपर्यंत पोहचलेले दर तुरीची आवक वाढताच ७ हजार रुपयांच्या खाली आले. तुरीची शासकीय खरेदी देखील उशिराने सुरू झाली. १ फेब्रुवारी ते २४ मार्च २०२६ पर्यंत तूर खरेदीची मुदत होती. पण, अनेक शेतकऱ्यांची तूर खरेदी झाली नव्हती. त्यानंतर राज्य सरकारने केंद्राकडे विनंती केल्यानंतर ६ मे ते ३१ मे पर्यंत खरेदी प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्यात आली. अंतिम मुदतीपर्यंत एकूण ७७ हजार ७४ शेतकऱ्यांकडून १ लाख ४३ हजार १४५ मेट्रिक टन तुरीची खरेदी करण्यात आली. उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ २० टक्केच तुरीची खरेदी झाली. बहुतेक शेतकऱ्यांना बाजारात हमीभावापेक्षा कमी किमतीत तूर विकावी लागली.

तूर खरेदीविषयी सरकारचे म्हणणे काय?

शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून केंद्र शासनामार्फत किमान आधारभूत योजना राबविण्यात येते. हंगाम २०२५-२६ मध्ये तूर खरेदीसाठी किमान आधारभूत योजनेंतर्गत ८९७ केंद्र व आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत १७५ अशी एकूण १०७२ खरेदी केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली होती. या खरेदी केंद्रांवर १ लाख ३२ हजार ७०२ शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना भ्रमणध्वनी संदेशाद्वारे खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होण्याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा या योजनेसाठीचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर होता. तथापि, हंगाम २०२५-२६ मधील तूर खरेदी कालावधीच्या दरम्यान खुल्या बाजारात तुरीचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा खुल्या बाजारात विक्री केली, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना गरज असते, तेव्हा खरेदी केंद्र सुरू केले जात नाहीत. त्यामुळे नाईलाजाने शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल खुल्या बाजारात मिळेल त्या किमतीत विकावा लागतो, ही वस्तुस्थिती आहे. शासकीय खरेदी प्रक्रियेतील संथ नोंदणी प्रक्रिया, अपुरे मनुष्यबळ, वाहतूक आणि साठवणुकीच्या समस्या यामुळे शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. त्याचा फटका दरवर्षी शेतकऱ्यांना बसतो, त्यामुळे सर्वसमावेशक आणि शेतकऱ्यांना योग्य वेळी दिलासा देणारी खरेदी व्यवस्था उभी करायला हवी, अशी मागणी होत आहे.

mohan.atalkar@expressindia.com