Maharashtra sugar industry financial problems विश्लेषण : महाराष्ट्रातील साखर उद्योगासमोर आर्थिक समस्या कशी काय?

केंद्र सरकारने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना दराची हमी मिळण्यासाठी रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) देणे सन २००९ पासून कायद्याने बंधनकारक झाले.

विश्लेषण : महाराष्ट्रातील साखर उद्योगासमोर आर्थिक समस्या कशी काय? (संग्रहित छायाचित्र)

राज्यात २०२४ – २५ च्या हंगामपूर्व अंदाजापेक्षा प्रत्यक्षात २४६ लाख टन उसाचे गाळप कमी होईल असे महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाचे अनुमान आहे. याचे परिणाम साखर उद्याोगाच्या अर्थकारणावर कसे होतील?
‘एफआरपी’ची कोंडी कशी आहे?
केंद्र सरकारने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना दराची हमी मिळण्यासाठी रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) देणे सन २००९ पासून कायद्याने बंधनकारक झाले. त्यामुळे ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी वेळेवर पैसे मिळण्याचीही खात्री झाली. सन २०१९ पासून ‘एफआरपी’मध्ये प्रति टन २७५० रुपये वरून पाच वेळा वाढ झाली. आता ती प्रति टन ३४०० रुपये इतकी आहे. तथापि, साखर विक्री हमी भाव (एसएमपी)मध्ये अपेक्षित वाढ झाली नसल्याने साखर कारखान्यांना एफआरपी, ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च, व्यापारी देणी, जुन्या कर्जाचे व्याज- हप्ते, व्यवस्थापन खर्च याचा आर्थिक बोजा वाढत चालला आहे. याच वर्षी राज्यात ऊसतोडणी व वाहतूक दराचा त्रैवार्षिक करार होऊन ३४ टक्के वाढ देण्यात आल्याने खर्चाचे ओझे वाढले आहे. आर्थिक संकट गहिरे झाल्याने यंदाच्या हंगामात १३२ कारखान्यांची एफआरपी रक्कम देणे प्रलंबित आहे.

‘एसएमपी’चे वास्तव काय सांगते ?

केंद्र सरकारने एफआरपी कायदा लागू करत असतानाच उसाची किंमत वाढेल त्या अनुषंगाने साखरेची किमान विक्री किंमत (स्टॅच्युटरी मिनिमम प्राइस – एसएमपी) वाढवण्याची हमी घेतली होती. त्यानुसार सुरुवातीच्या काळात प्रतिक्विंटल २९०० रुपये एसएमपी ठेवण्यात आली. ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल अशी सध्याची किंमत आहे. एफआरपीमध्ये पाच वेळा वाढ झाली असताना एसएमपीमध्ये केवळ दोन वेळाच वाढ झाली आहे. त्यामुळे आज परिस्थिती अशी की, एफआरपी ३४०० रुपये प्रतिटन असताना एसएमपी प्रतिक्विंटल ३१०० रुपयेच आहे. थोडक्यात काय तर साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेने खर्चामध्ये वाढ होत चालल्याने आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. परिणामी, राष्ट्रीय तसेच राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, खासगी साखर कारखानदारांची ‘इस्मा’ आदी संघटनांनी एसएमपी किमान ४१०० रुपये प्रतिक्विंटल करावी अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या मंत्रिस्तरीय समितीमध्ये चर्चा होऊन केंद्र सरकारकडे विनंती करण्याचे ठरले होते. राज्य शासनाकडून याबाबतचा अपेक्षित पाठपुरावा होत नसल्याचे साखर उद्याोगाचे म्हणणे आहे.

कारखानदारांच्या मागण्या कोणत्या?

साखर उद्याोगाचे तोट्याचे अर्थकारण सुधारण्यासाठी राज्य शासनाने मदत करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने केली आहे. साखर कारखान्याकडील मुदतीच्या कर्जांना तीन वर्षे विलंबावधी द्यावा- म्हणजे आणखी १० वर्षांच्या कालावधीसाठी या कर्जांचे पुनर्गठन करण्यात यावे, जेणेकरून कारखान्यांची बँकेतील खाती अनुत्पादक (एनपीए) मध्ये वर्ग होणार नाहीत; उर्वरित एफआरपी आणि ऊस तोडणी व वाहतूक देयके अदा करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे, कमी व्याजदराचे ‘सॉफ्ट लोन २०२५’ देण्याची योजना जाहीर करावी, अशा साखर संघाच्या प्रमुख मागण्या आहेत. यापूर्वी, थकीत एफआरपी अदा करण्यासाठी सन २०१५ व २०१९ मध्ये सॉफ्ट लोन योजना शासनाकडून जाहीर करण्यात आली होती.

हेही वाचा

म्हातारे तितुके न अवघे १९३ वर्षे वयमान! जोनाथन कासवाच्या दीर्घायुष्याचे रहस्य काय?

एसएमपी प्रतिक्विंटल ४०५१ रुपये दर करण्याखेरीज इथेनॉल खरेदी किमतीमध्ये वाढ करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे विनंती केली पाहिजे, अशीही मागणी आहे. वित्त तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांना निवेदन देऊन बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली असल्याचे राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांचे म्हणणे आहे. अडचणीतील साखर उद्याोगाला शासनाने थेट उचलून अशी रक्कम द्यायची नाही. त्यासाठीची जबाबदारी उचलायची आहे. व्याजाची रक्कम भागवावी लागणार आहे. राज्यातील साखर उद्याोगाचा गोडवा जपण्यासाठी शासन याबाबत कशी आणि कोणती पावले टाकणार याला महत्त्व आहे.
dayanand.lipare@expressindia.com

Web Title: Maharashtra sugar industry financial problems print exp css