विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांतील १७ जागांसाठी रणधुमाळी सुरू आहे. सर्वच पक्षातील उमेदवारांची नावे पाहता निष्ठावंतांपेक्षा घराणेशाही, आर्थिक ताकद महत्त्वाची ठरली आहे. एकूणच विधान परिषद निवडणुकीत धनबळ, नातेसंबंध हेच प्रबळ ठरत असल्याचे ठळक चित्र आहे.
आर्थिक क्षमता महत्त्वाची
विधान परिषदेची रचना पाहिली तर, काही जागा या विधानसभेच्या आमदारांमधून निवडल्या जातात. याखेरीज स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघही असतात. तसेच राज्यपाल नियुक्त १२ जागा असतात. यात साहित्य, कला, क्रीडा क्षेत्रातील जाणकारांना संधी दिली जाते. विधानसभा निवडणूक खर्चिक असल्याने साहजिकच विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात उमेदवारीसाठी चढाओढ असते. शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघात नोंदणी महत्त्वाची ठरते. साहजिकच येथे पक्ष संघटनेचा कस लागतो.
स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात महापालिका तसेच नगरपालिकेचे नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य तसेच पंचायत समिती सभापती हे मतदार असतात. प्रत्येक मतदारसंघात साधारणपणे हजार ते अकराशे इतके मतदार असतात. त्यामुळे संपर्कासाठी फार धावपळ करावी लागत नाही. मात्र आर्थिक शक्ती असलेले उमेदवार महत्त्वाचे ठरतात. ज्या पालिकांमध्ये सत्ताधारी- विरोधक यांचे बलाबल काठावर आहे तेथे हे ‘बळ’ कामी येते. या साऱ्या बाबी पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणुकीत सामान्य कार्यकर्ता दुर्लक्षितच राहतो.
राजकीय चित्र
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुतेक ठिकाणी जवळपास ८० टक्के मतदार हे भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आहेत. त्यामुळे जर महायुती म्हणून हे तिन्ही पक्ष मनोमन एकत्रितपणे लढले तर निकाल त्यांच्या बाजूने लागेल. मात्र युतीत विशेषत: भाजप आणि शिंदे गटात अनेक जागांसाठी रस्सीखेच होती. १७ जागांपैकी महायुतीत भाजप ११ शिंदे गट ४ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन जागा लढेल. नाशिक, ठाणे, संभाजीनगर-जालना, पुणे या मतदारसंघांवर महायुतीमधील पक्षांनी दावा सांगितला होता. काही जागांवरून वाद अगदी दिल्लीत भाजप श्रेष्ठींपर्यंत गेला होता. शेवटच्या दिवसापर्यंत ताणले गेले. अर्ज भरण्यास काही तास शिल्लक असतानाही शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रसचे उमेदवार ठरत नव्हते यावरून उमेदवारीसाठी राजकीय पक्षांमध्ये किती टोकाचे दबावतंत्र होते हे लक्षात येते.
आयाराम अन घराणेशाही
महायुतीत भाजपच्या वाट्याला ११ जागा आल्या आहेत. त्यातील चार जण बाहेरच्या पक्षातून आलेले आहेत. अगदी नव्याने पक्षात प्रवेश केलेले प्राजक्त तनपुरे यांना पक्षात आल्यावर एक-दोन दिवसांत भाजपने संधी दिली. काँग्रेसचे जुने नेते बसवराज पाटील यांना धाराशीव-लातूर-बीड मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. सोलापूरमधील भाजप उमेदवार राजेंद्र राऊत हे शिवसेना ते काँग्रेस असा प्रवास करून भाजपमध्ये आले. उमेदवारीत भाजपने जातीय संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ब्राह्मण, मराठा, लिंगायत, माळी या समुदायांना संधी दिली. विदर्भात भाजपने जुन्या कार्यकर्त्यांना संधी दिली. या निवडणुकीत उमेदवाराचा आर्थिक निकष महत्त्वाचा मानला जातो. हे उमेदवारी यादीवर नजर टाकल्यावर सहज लक्षात येते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला दोन जागा आल्या तेथे उमेदवारीवरून नाराजी उफाळली. रायगडमध्ये सुनील तटकरे यांचे पुत्र अनिकेत यांना राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी जाहीर झाली. तटकरे यांच्या कन्या मंत्री आहे तर पुत्र माजी आमदार. येथे शिवसेना शिंदे गट-राष्ट्रवादी यांच्यात टोकाचा वाद आहे. मात्र तटकरे यांनी शिवसेना नेतृत्वाशी संपर्क साधून उमेदवारी पदरात पाडल्याची चर्चा आहे. नगरसेवकांचे संख्याबळ पाहता येथे शिवसेना सरस ठरते. मात्र तटकरेंचे राजकीय कौशल्य कामी आले. पुण्यात राष्ट्रवादीत उमेदवारीवरून नाराजीनाट्य उघड झाले.
भाजपचे राज्यसभेतील माजी खासदार संजय काकडे व त्यांचे पुत्र विक्रम यांनी पक्षात प्रवेश करताच राष्ट्रवादीची उमेदवारी बहाल करण्यात आली. विक्रम हे पार्थ पवार यांचे निकटवर्तीय असल्याचे सांगितले जाते. मात्र यामुळे सुरेश घुले, विकास लांडे हे जुने कार्यकर्ते नाराज झाल्याचे दिसून येते. पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुनील टिंगरे यांनी अर्ज दाखल केला. अर्थात ते पर्यायी (डमी) उमेदवार असल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले. एकूणच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सारेकाही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. यवतमाळमधील शिवसेना उमेदवार दुष्यंत चतुर्वेदी हे काँग्रेसचे माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी यांचे पुत्र आहेत. येथेही घराणेशाही दिसून येते. विधान परिषद हे वरिष्ठ सभागृह आहे. विधानसभेत एखादे विधेयक संमत झाल्यावर त्यावर साधक-बाधक चर्चेसाठी विधान परिषद महत्त्वाची ठरते. मात्र उमेदवारीचे निकष पाहिले तर घराणेशाही, आर्थिक बळ हेच प्रबळ ठरल्याचे दिसते.
