विश्लेषण: ७५ टक्के मतदार असतानाही निवडणूक घेणे योग्य कसे?

संपूर्ण मतदार नसतानाही निवडणुकीचा कार्यक्रम कसा जाहीर करण्यात आला?

स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघात निवडणुकीसाठी मतदारसंघातील ७५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींची राजवट असणे व एकूण मतदारांच्या तुलनेत ७५ टक्के मतदार कार्यरत असणे हा निकष ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच पुणे मतदारसंघाचे उदाहरण घेतल्यास या मतदारसंघातील ७५ टक्के पालिकांमध्ये नगरसेवक असणे वा एकूण मतदारांच्या तुलनेत सध्या ७५ टक्के लोकप्रतिनिधी निवडून आलेले असणे आवश्यक आहे. हा निकष पूर्ण होत असल्यास स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघात निवडणूक घेता येते, असा निवडणूक आयोगाचा नियम आहे. राज्यातील २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याने न्यायालनीय कचाट्यात अडकलेल्या आहेत.  तरीही १७ मतदारसंघांत सध्या ७५ टक्के निकषांच्या नियमांची पूर्तता होते. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करतानाच ७५ टक्के नियमाचा स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे. ७५ टक्क्यांचा निकष पूर्ण होत असल्यानेच १७ मतदारसंघांत निवडणूक होणार आहे.

७५ टक्क्यांचा हा नियम का करण्यात आला?

अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे रखडतात. अशा वेळी विधान परिषद अस्तित्वात असलेल्या सहा राज्यांमधील (महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश व कर्नाटक) स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांतील निवडणुका होऊ शकत नाहीत. यावर ७५ टक्क्यांचा तोडगा निवडणूक आयोगाने काढला आहे. एकूण मतदारांच्या ७५ टक्के मतदार व तेवढ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यरत असल्यास स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघातील निवडणूक घेता येते.

या मुद्द्यावर याआधी कधी निवडणूक लांबणीवर पडली आहे का?

हो. राज्यात २०२२ मध्ये मुंबई, कोल्हापूर, धुळे स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघात निवडणूक झाली होती. तेव्हा सोलापूरमध्येही निवडणूक अपेक्षित होती. पण ७५ टक्क्यांचा निकष पूर्ण होत नसल्याने सोलापूरची निवडणूक तेव्हा होऊ शकली नव्हती. एकत्रित आंध्र प्रदेश असताना हैदराबाद आणि रंगारेड्डी या दोन मतदारसंघांतील स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघातील निवडणूक याच मुद्द्यावर पुढे ढकलण्यात आली होती. रंगारेड्डी मतदारसंघात तेव्हा ७३ टक्के मतदार होते.

स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांचे एवढे महत्त्व का?

लोकसभा किंवा विधानसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठी मोठी ताकद लावावी लागते. राजकीय पक्षांचे पाठबळ आवश्यक असते. मतदारांकडे मतदानासाठी हात जोडावे लागतात. या तुलनेत विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची निवडणूक तशी सोपी असते. कारण हजार ते १२०० मतदारांमधून निवडून यायचे असते. एकूण मतदारांच्या तुलनेत निम्म्या मतदारांना ‘आपलेसे’ केल्यास निवडून येणे सहज शक्य होते.

राज्यसभा किंवा विधान परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये नेहमीच घोडेबाजाराचा आरोप का होतो?

लोकसभा वा विधानसभेची निवडणूक ही थेट लोकांमधून होते. याउलट राज्यसभा व विधान परिषदेची निवडणूक ही आमदार वा नगरसेवकांच्या माध्यमातून होते. मतदानासाठी आमदार वा नगरसेवकांना भलताच ‘भाव’ येतो. घोडेबाजार रोखण्यासाठी राज्यसभेची निवडणूक खुल्या मतदान पद्धतीने करण्यात येते. म्हणजेच आमदाराला पक्षाच्या प्रतिनिधीला मतपत्रिका दाखविणे बंधनकारक असते. मूळ कायद्यात पक्षादेश मोडल्यास अशा आमदारांना अपात्र ठरविण्याची तरतूद होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ कुलदीप नय्यर विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात पक्षादेशाच्या विरोधात मतदान केले म्हणून अपात्र ठरू शकणार नाही, असा निकाल दिला होता. गुप्त मतदान असल्याने नगरसेवकांना ही ‘कमविण्या’ची मोठी संधी असते.