भाजपच्या ताब्यात गावकीही… जिल्हा परिषद निकालात बाजी!

साखर पट्ट्यासह मराठवाड्यात कमळ

जिल्हा परिषदेचे वर्णन छोटे मंत्रालय असे केले जाते. सामान्य कार्यकर्त्याच्या दृष्टीने याचे महत्त्व अधिक. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे राज्यातील प्रमुख नेत्यांनी यात फारसा प्रचार केला नाही. गेले दशकभर भाजपने बाहेरील कार्यकर्त्यांना पक्षात प्रवेश देत ताकद वाढवली. त्याला राज्यातील सत्तेचे बळ मिळाल्याने भाजपने पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यात पुणे वगळता अन्य जिल्ह्यांत प्रथमच कमळ फुलवले. विशेषत: सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवत, राष्ट्रवादीला धक्का दिला. यातून सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचे भाजपमध्ये महत्त्व वाढेल.

महापालिकेपाठ त्यांनी भाजपला सोलापूरात यश मिळवून दिले. सांगलीतही भाजपची कामगिरी उत्तम झाली. मात्र तेथे त्रिशंकु स्थिती निर्माण झाली. सत्तेसाठी तेथे संघर्ष होऊ शकतो. मात्र महायुती अध्यक्षपदावर दावा सांगू शकते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील महायुतीची सत्ता येण्याची चिन्हे आहेत. तेथे काँग्रसचा चांगल्या जागा मिळूनही उपयोग नाही. एकूणच १२ पैकी भाजपला स्वबळावर चार ते पाच ठिकाणी सत्ता मिळू शकते. तर रायगडसह, परभणी, संभाजीनगर व अन्य ठिकाणी महायुतीचा अध्यक्ष होऊ शकतो. शिंदे गटाला रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत स्वबळावर बहुमत मिळाले तर पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने प्रचंड बहुमताने सत्ता राखली. पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातही भाजपने यश मिळवले. छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशीव या तीन जिल्ह्यांत भाजपची कामगिरी चांगली झाली. थोडक्यात येथेही भाजपने बस्तान बसविले आहे. विरोधकांना १२ पैकी एकाही जिल्हा परिषद सत्ता मिळवता येईल असे दिसत नाही.

पंचायत समित्यांमध्येही आघाडी

पंचायत समित्यांमध्ये १२५ पैकी किमान ५० ठिकाणी भाजपची सत्ता येईल. दुसऱ्या क्रमांकासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना शिंदे गटात चुरस राहील. ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद होतीच. मात्र शिंदे गटाने यंदा चांगली कामगिरी केली. विशेषत रत्नागिरी व रायगडमध्ये शिंदे गटाने यश मिळवले. त्यांचे आमदार व मंत्र्यांनी आपले मतदारसंघ राखले. विरोधकांनी यंत्रणेचा दुरुपयोग तसेच पैशाचा वापर केल्याचा आरोप केला तरी, सातत्याने या भूमिकेला मतदार थारा देत नाहीत हेच या निकालाने स्पष्ट होते. भाजपने गेल्या दशकभरात आपली संघटना ही निवडणूक जिंकणारे यंत्रच केले आहे. त्यातही काँग्रेस, राष्ट्रवादीतून मोठ्या प्रमाणात नेत्यांना पक्षात प्रवेश देत पक्ष वाढविला. भाजपच्या यशात निष्ठावंत व जुने कार्यकर्ते किती असा प्रश्न विरोधकांकडून विचारला जाईल. मात्र जो पर्यंत भाजप यश मिळवत आहे तो पर्यंत या टीकेला अर्थ नाही.

सत्तेचे महत्त्व

पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांमध्ये सत्ता असेल तर, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवणे सोपे जाते असे राजकीय गणित आहे. जिल्हा परिषद ही सत्तेची प्राथमिक शाळा आहे. तेथून कार्यकर्ते घडतात. आजचे अनेक आमदार हे जिल्हा परिषदेत किंवा महापालिकांमध्ये काम करून पुढे आले आहेत. त्या दृष्टीने भाजपने जी आगेकुच सुरू ठेवली त्याला महत्त्व आहे. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचा वाटा मोठा आहे. नगरपालिका तसेच महापालिकांमध्ये फडणवीस यांनी झंझावाती प्रचार केला होता. जिल्हा परिषदेला अजितदादांच्या अपघाती निधनानंतर त्यांनी प्रचार केला नाही. मात्र भाजपची यंत्रणा प्रभावी ठरली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राणेंचा करिष्मा कायम राहिला. रायगडमध्ये राष्ट्रवादी विरुद्धच्या संघर्षात शिंदे गट पुढे गेला. रत्नागिरीत मंत्री उदय सामंत यांचा प्रभाव दिसला.

विरोधकांपुढे आव्हान

विरोधी पक्षांचा विचार केला तर महाविकास आघाडीतील काँग्रेसने कोल्हापूर तसेच लातूरमध्ये चांगली कामगिरी केली. लातूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेस मोठा पक्ष ठरला. मात्र संख्याबळाचे गणित पाहता त्यांना अध्यक्षपद मिळणे कठीण आहे. काँग्रेस चौथ्या क्रमांकावर राहिली. पाठोपाठ ठाकरे गट व शरद पवार गटाचा क्रमांक राहिला. राज्यात विधानसभेनंतर विरोधकांचा आत्मविश्वास कमी झाला आहे. सत्ता नसल्याने कार्यकर्ते टिकवणे कठीण जाते. अनेकजण सत्तेशिवाय राहू शकत नाहीत. मग ते सत्तेतील पक्षांची वाट धरतात. विरोधकांपुढे हेच संकट आहे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसचा पाठीराखा वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. तरीही संघटना कमकुवत असल्याने त्याचे रूपांतर विजयात करता येत नाही. ठाकरे गटाची कामगिरी सुमार झाली. गावपातळीवर कार्यकर्त्याला बळ मिळाले नाही. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडे सांगली वगळता अन्यत्र फारसे नेतृत्व नव्हते. त्यांना यश मिळेल अशी अपेक्षा नव्हती. एकूणच विधानसभा निकालानंतर राज्यात विरोधक गलीतगात्र होत असल्याचे या १२ जिल्हा परिषदांच्या निकालातून दिसले. आता उर्वरित २२ जिल्हा परिषद निवडणुका कधी होणार याकडे लक्ष असेल. ओबीसी आरक्षणामुळे या निवडणुकांची प्रतीक्षा आहे. त्यात विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील प्रमुख जिल्हा परिषदा आहेत.