जातीय निवाड्यावरून गांधी आणि आंबेडकर यांच्यात संघर्ष का झाला होता? इतिहास काय सांगतो?

११ मार्च १९३२ रोजी ब्रिटिश सरकारने दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ जाहीर करण्याची तयारी केली होती. ही बातमी वृत्तपत्रांतून समोर येताच महात्मा गांधी यांनी तातडीने भारताचे तत्कालीन सचिव सॅम्युअल होअर यांना पत्र लिहिले होते. गोलमेज परिषदेत आपण घेतलेल्या भूमिकेची आठवण करून देत अशा निर्णयाला आपण ‘जीवाची पर्वा न करता विरोध करू’ असा पुनरुच्चार गांधीजींनी केला होता. आपला हा निर्णय कोणत्याही भावनेच्या भरात घेण्यात आला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची निर्मिती केल्यास समाजातील एकजूटता तुटेल आणि त्यात कायमस्वरुपी फूट पडेल, अशी भीती गांधीजींना होती. याबाबत इतिहासकार रामचंद्र गुहा त्यांच्या ‘Gandhi 1914-1948: The Years That Changed the World (2018)’ या पुस्तकात लिहितात की, स्वतंत्र मतदारसंघ हा दलितांच्या समस्यांवर उपाय नव्हता आणि त्याला प्रायश्चित्ताचे स्वरूपही देता येणार नव्हते. ब्रिटिश सरकारने हा प्रस्ताव पुढे नेल्यास आपण आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा गांधींनी होअर यांना दिला होता. आपण हा निर्णय कोणत्याही राजकीय डावपेचातून नव्हे, तर अंतरात्म्याच्या हाकेमुळे घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यावर उत्तर देताना या विषयावर किमान काही आठवडे निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे होअर यांनी स्पष्ट केले होते.

ब्रिटिशांचा ‘जातीय निवाडा’ नेमका काय होता?

१६ ऑगस्ट १९३२ रोजी ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी अधिकृतपणे ‘जातीय निवाडा’ जाहीर केला होता. त्यात दलितांना अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता देत पुढील २० वर्षांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या व्यवस्थेनुसार प्रांतिक विधिमंडळांमध्ये ७१ विशेष जागा देण्यात आल्या होत्या. याशिवाय मुस्लीम, शीख, ख्रिस्ती, अँग्लो-इंडियन आणि युरोपीय समुदायांसाठीही जातीय आधारावर स्वतंत्र मतदारसंघातील जागांचे वाटप करण्यात आले होते. यादरम्यान जातीय निवाडा जाहीर होताच गांधीजींनी पंतप्रधान मॅकडोनाल्ड यांना पत्र लिहून मार्च महिन्यातील आपल्या भूमिकेची आठवण करून दिली होती. निर्णय अंतिम झाल्यामुळे,२० सप्टेंबरपासून आपण आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला होता. ब्रिटिश सरकारने निर्णय मागे घेतल्यास उपोषण थांबवण्याची तयारीही गांधीजींनी दर्शवली होती. मात्र, त्यांच्या या निर्णयावर मॅकडोनाल्ड यांनी आश्चर्य आणि खेद व्यक्त केला.

पत्रव्यवहार सार्वजनिक होताच देशभरात चर्चा

स्वतंत्र मतदारसंघामुळे दलित समुदायातील प्रतिनिधींना आपल्या समाजाच्या समस्या स्वतंत्रपणे मांडता येईल. संयुक्त मतदारसंघाची व्यवस्था कायम राहिल्यास बहुतांश वेळा या समाजाचे प्रतिनिधी उच्चवर्णीय हिंदू मतदारांच्या मतांवर निवडून येतील, असा मॅकडोनाल्ड यांचा युक्तिवाद होता. तसेच, दलितांना सर्वसाधारण हिंदू मतदारसंघातही मतदानाचा अधिकार (दुहेरी मतदान) राहणार असल्याने ही व्यवस्था त्यांना वेगळे करण्याऐवजी हिंदू समाजाशी जोडूनच ठेवेल, असे सांगत त्यांनी गांधीजींच्या उपोषणाच्या भूमिकेवर असमर्थता दर्शवली होती. दरम्यान, महात्मा गांधी आणि रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांच्यातील हा पत्रव्यवहार सार्वजनिक होताच माध्यमांत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. दक्षिण भारतातील दलित नेते एम. सी. राजा यांनी स्वतंत्र मतदारसंघाला धोकादायक आणि आत्मघातकी असे संबोधत यामुळे दलित आणि इतर हिंदूंमध्ये दरी निर्माण होईल अशी भीती व्यक्त केली. दुसरीकडे- भारताचे समर्थक असलेले ब्रिटिश पत्रकार बी. जी. हॉर्निमन यांनीही जातीय निवाड्यावर टीका करताना हा निर्णय दलित आणि इतर हिंदूंमधील वैमनस्य वाढवणारा असल्याचा आरोप केला.

आंबेडकरांचा स्वतंत्र मतदारसंघांना ठाम पाठिंबा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांचे सर्वात प्रमुख आणि प्रखर समर्थक होते. लंडन येथे झालेल्या दोन्ही गोलमेज परिषदांमध्ये त्यांनी ही मागणी अत्यंत प्रभावीपणे मांडली होती. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी त्यांच्या पुस्तकात नमूद केल्यानुसार, आंबेडकरांच्या भक्कम युक्तिवादामुळेच ब्रिटिश सरकार दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यास राजी झाले होते. महात्मा गांधी यांच्यासारखे उच्चवर्णीय समाजसुधारक दलितांचे पुरेसे आणि योग्य प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत. विधिमंडळात दलितांचे प्रश्न मांडण्यासाठी दलित समाजातील प्रतिनिधी असणे अत्यावश्यक असल्याची भूमिका आंबेडकर यांची होती. त्यांच्या मते, दलितांच्या समस्या आणि त्यांच्या सामाजिक-राजकीय गरजा ज्यांनी प्रत्यक्ष अनुभवलेल्या आहेत, अशाच व्यक्तींनी त्यांचे प्रतिनिधित्व करणे अधिक योग्य ठरेल. त्यामुळे स्वतंत्र मतदारसंघ हा केवळ राजकीय व्यवस्थेचा प्रश्न नसून दलितांच्या स्वतंत्र राजकीय अस्तित्वाचा मुद्दा होता.

तोडग्यासाठी बैठका आणि आंबेडकरांची भूमिका

गांधीजींच्या उपोषणाची तारीख जसजशी जवळ येऊ लागली, तसतसे यावर तोडगा काढण्यासाठी पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी दिल्लीत हिंदू आणि दलित नेत्यांची एक बैठक बोलावली, जेणेकरून गांधीजींना उपोषण मागे घेण्यास प्रवृत्त करता येईल. मात्र, डॉ. आंबेडकरांनी सुरुवातीला या बैठकीत सहभागी होण्यास नकार दिला. गांधीजींकडून जोपर्यंत कोणताही ठोस प्रस्ताव येत नाही, तोपर्यंत वाट पाहण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. गांधीजींच्या उपोषणाच्या वैयक्तिक निर्णयापेक्षा आपल्या समाजाचे हित आणि हक्क जपणे हीच आपली पहिली प्राथमिकता असल्याचे आंबेडकरांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी १६ सप्टेंबर १९३२ रोजी गांधीजींनी आपल्या उपोषणाचा उद्देश स्पष्ट करणारे एक निवेदन तयार केले आणि आपल्या काही जवळच्या सहकाऱ्यांना पत्र लिहून हा निर्णय आपल्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षण असल्याचे सांगितले. अखेरीस २० सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता पुण्यातील येरवडा तुरुंगात गांधीजींनी आपले आमरण उपोषण सुरू केले. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन करण्यासाठी मी जगण्यास आणि मरण्यासही तयार आहे, असे सांगत त्यांनी सवर्ण हिंदू आणि दलित समाजात खऱ्या अर्थाने सामाजिक सलोखा निर्माण करण्याचे आवाहन केले.

पुणे करारावर स्वाक्षऱ्या, गांधीजींची मागणी मान्य

पुण्यात महात्मा गांधी यांचे आमरण उपोषण सुरू असताना निर्माण झालेली राजकीय कोंडी फोडण्यासाठी मुंबईत विविध नेत्यांची तातडीची बैठक पार पडली. या बैठकीत पंडित मदन मोहन मालवीय, तेज बहादूर सप्रू, एम. आर. जयकर, सी. राजगोपालाचारी आणि डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांसारखे प्रमुख नेते सहभागी झाले होते. अखेर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही या चर्चेत सहभागी होण्यासाठी राजी करण्यात आले. त्यानंतर संयुक्त मतदारसंघांचा एक प्रस्ताव घेऊन हे नेते गांधीजींकडे गेले. या सखोल वाटाघाटींनंतर २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर नेत्यांमध्ये ऐतिहासिक ‘पुणे करार’ झाला. त्यानुसार, दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची तरतूद रद्द करण्यात आली. त्याऐवजी प्रांतिक विधिमंडळांमध्ये दलितांसाठीच्या राखीव जागांची संख्या ७१ वरून थेट १४८ पर्यंत वाढवण्यात आली. तसेच, केंद्रीय कायदेमंडळात एकूण जागांपैकी १८ टक्के जागा दलितांसाठी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. ब्रिटिश सरकारनेही जातीय निवाड्यातील अधिकृत सुधारणा म्हणून पुणे कराराचा स्वीकार केला. या करारामुळे गांधीजींचे उपोषण संपवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्याचबरोबर डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील दलित समाजाला विधानमंडळांमध्ये अधिक जागा मिळण्याची व्यवस्था निर्माण झाली. स्वातंत्र्यानंतरही भारताने हीच राखीव जागांची व्यवस्था पुढे कायम ठेवली. सध्याच्या ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत अनुसूचित जातींसाठी ८४ जागा आणि अनुसूचित जमातींसाठी ४७ जागा राखीव आहेत.