‘स्मार्ट मीटर’वरून राज्यभर वाद का सुरू आहे? सक्ती आहे का? सरकारची भूमिका काय?

सरकारची यापूर्वीची भूमिका काय?

‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’चा मुद्दा विधानसभेत अनेकदा गाजला होता. त्यावेळी सरकारने सर्वसामान्य ग्राहकांवर ‘स्मार्ट प्रपेड मीटर’ची सक्ती केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तत्कालीन ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ सक्तीने लावणार नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे महावितरणने आता पाठवलेला संदेश आणि पूर्वीची आश्वासने, यांमध्ये विसंगती असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. ग्राहकांची संमती आणि निवडीचे स्वातंत्र्य कायम राहील, असेही त्यावेळी सांगण्यात आले होते. पूर्वी ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ नावाने लावले जाणारे मीटर आता महावितरणकडून ‘पोस्टपेड’ स्वरूपात लावले जात आहे.

स्मार्ट मीटर काय आहे?

सध्या महावितरणच्या निम्म्याहून अधिक वीज ग्राहकांकडे पूर्वीचे साधे मीटर लागले आहे. या मीटरमध्ये महिन्याला किती वीज वापरली त्याचे नियमित वाचन वीज कंपनीद्वारे नियुक्त कायम वा कंत्राटी कर्मचारी करतो. त्या आधारावर ग्राहकाला वीज देयक पाठवले जाते. ‘स्मार्ट मीटर’मध्ये आपण किती वीज वापरली याची माहिती ग्राहकाला क्षणात त्यांच्या मोबाइलवर ‘ॲप’च्या माध्यमातून बघता येते. त्यामुळे ग्राहकाला वीजवापर कमी-जास्त करता येतो. जुने मीटर असलेल्या ग्राहकाचे वीज देयक थकले की वीजपुरवठा खंडित करायला वीज कर्मचाऱ्याला जावे लागते. ‘स्मार्ट मीटर’मध्ये ही पद्धत बदलली असून स्वयंचलित पद्धतीने महावितरणकडून वीज खंडित केली जाते.

महावितरणचे म्हणणे काय?

महावितरणच्या मते, हा संदेश केवळ जनजागृतीसाठी पाठविण्यात आला आहे. ‘स्मार्ट मीटर’मुळे अचूक बिलिंग, मानवी हस्तक्षेपाशिवाय मीटर रिडिंग, मोबाइल ॲपद्वारे वीज वापरावर लक्ष ठेवणे, वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण आणि वीज चोरीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. मीटर बदलण्याची प्रक्रिया मोफत असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. तसेच भविष्यातील डिजिटल वीज व्यवस्थेसाठी ही आवश्यक सुधारणा असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. हे मीटर पोस्टपेड असल्याचाही महावितरणचा दावा आहे.

ग्राहक संघटनांचा आक्षेप काय?

ग्राहक संघटनांच्या मते, ग्राहकांनी कोणते मीटर बसवायचे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. ‘४८ तासांनंतर मीटर बदलण्यात येईल,’ अशी भाषा वापरून ग्राहकांवर अप्रत्यक्ष दबाव आणला जात आहे. ‘स्मार्ट मीटर’संदर्भातील काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असताना अशा प्रकारचा संदेश पाठवणे योग्य नाही. यामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे. दुसरीकडे, ‘स्मार्ट मीटर’ लावलेल्या ग्राहकांना अवास्तव दराचे देयक येत असल्याच्याही वेळोवेळी तक्रारी पुढे येत आहे.

‘स्मार्ट मीटर’बाबत भीती का?

‘स्मार्ट मीटर’मुळे भविष्यात पूर्वभरणा पद्धती लागू होईल, वीज देयकात वाढ होऊ शकते. हे मीटर कधीही ‘प्रीपेड’मध्ये बदलणे शक्य आहे. त्यातील ‘रिचार्ज’ संपल्यास वीजपुरवठा खंडित होऊ शकतो. त्यामुळे ग्राहकांचा मनस्ताप वाढणार, अशी भीती काही संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवर याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो, अशीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.

वीज कर्मचारी संघटनाही विरोधात का?

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज आणि नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअर्स यांसारख्या संघटनांनी ‘स्मार्ट मीटर’ योजनेवर आक्षेप घेतला आहे. ही वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणाकडे नेणारी प्रक्रिया असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तसेच भविष्यात रोजगारांवर परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘मीटर रीडिंग’सारख्या कामांमध्ये मनुष्यबळाची गरज कमी होण्याची शक्यता संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

‘लेखी नकार अर्ज’ चर्चेत का आला?

‘स्मार्ट मीटर’ बसवण्यास विरोध करणाऱ्या संघटनांनी ग्राहकांना लेखी हरकत नोंदवण्यासाठी नमुना अर्ज समाजमाध्यमांवर प्रसारित केला आहे. या अर्जाद्वारे ग्राहकांनी आपली संमती नसल्याचे महावितरणला लेखी कळवावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हरकती दाखल होण्याची शक्यता आहे. काही भागांत ग्राहकांकडून अशा अर्जांची तयारीही सुरू झाल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

पुढे काय होऊ शकते?

‘स्मार्ट मीटर’चा प्रश्न आता केवळ तांत्रिक राहिला नाही. तो ग्राहकांचा विश्वास, संमती, पारदर्शकता आणि वीज क्षेत्रातील सुधारणांच्या स्वीकारार्हतेशी जोडला गेला आहे. महावितरणने संवादाचा मार्ग स्वीकारला नाही, तर ग्राहक संघटना, कर्मचारी संघटना आणि विरोधी पक्षांच्या आंदोलनामुळे हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया, राजकीय भूमिका आणि जनमत यावर या वादाची पुढील दिशा अवलंबून राहणार असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात.