मालेगावातून किरीट सोमय्यांना माघार का घ्यावी लागली? जन्म दाखल्यांचा घोटाळा किती खरा?

घोटाळा नेमका काय?

काही कारणास्तव वेळेवर जन्म-मृत्यू नोंदणी करणे राहून गेल्यास विलंबाने हे दाखले देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार असे दाखले देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आदेश दिला जातो. या आदेशानंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून हे दाखले दिले जातात. नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी असे आदेश देण्याचे अधिकार संबंधित तहसीलदारांना दिले आहेत. मालेगावच्या तत्कालीन तहसीलदारांनी नायब तहसीलदारांना हे अधिकार दिले होते. या प्रक्रियेत मालेगाव येथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे असे आदेश प्राप्त केले गेले. त्यानुसार महापालिकेकडून बनावट दाखले मिळविण्यात आले, असा आरोप आहे. ऑगस्ट २०२३ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत हे दाखले देण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर राबवली गेल्याचे निदर्शनास आले.

दाखल गुन्हे आणि तपास

भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीनंतर मालेगाव येथील छावणी पोलीस ठाण्यात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दाखले मिळवून फसवणूक केल्याप्रकरणी वेगवेगळे तीन गुन्हे दाखल झाले. प्रकरण उघडकीस आल्यावर महसूल खात्याकडून संशयीत ३०६० जन्म प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली. त्यानंतर नायब तहसीलदारांचे बोगस आदेश बनवून १०४४ दाखले महापालिकेकडून परस्पर मिळविण्यात आल्याचे आणखी एक प्रकरण उघड झाले. त्यानुसार किल्ला पोलीस ठाण्यात या सर्व अर्जदारांच्या विरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला. देण्यात आलेली १०४४ प्रमाणपत्रे देखील रद्द करण्यात आली. गुन्हे दाखल झालेल्यांमध्ये नायब तहसीलदार, महापालिकेचा प्रभाग अधिकारी, महसूल आणि पालिकेतील कर्मचारी, वकील, दलाल व संबंधित अर्जदारांचा समावेश आहे. यातील बऱ्याच जणांना अटकेनंतर जामीन मंजूर झाला असला तरी, काही संशयित अद्याप तुरुंगात आहेत.

‘एसआयटी’ अहवालात काय?

या प्रकरणात पैशांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय असल्याने अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) देखील मालेगावात काही ठिकाणी मध्यंतरी छापेमारी केली होती. तसेच या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेता राज्य सरकारने नाशिकच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली होती. सात महिने तपास केल्यानंतर पथकाने शासनाला अहवाल सादर केला. परंतु, सहा महिने उलटल्यावरही हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक झालेला नाही. त्यामुळे या तपासात मालेगावात खरेच बांगलादेशी, रोहिंगे घुसखोर आढळून आलेत का, याचा उलगडा होत नाही. त्यामुळे शासनाने हा अहवाल लवकर सार्वजनिक करावा, अशी स्थानिकांची मागणी आहे.

राजकीय परिणाम

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिमबहुल मालेगाव शहरातून काँग्रेसला एकगठ्ठा मतदान झाले होते. त्यामुळे धुळे मतदार संघात भाजपला पराभव पत्करावा लागला होता. यामुळे आकस भावनेतून सोमय्या हे मालेगावातील मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी जन्म दाखल्यांच्या फसवणूक प्रकरणास वेगळा रंग देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप मुस्लिम समुदायातून केला जात आहे. जी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली, ती देण्याचा नायब तहसीलदारांना अधिकार नव्हता, या कारणास्तव ती रद्द झाली आणि कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे संबंधित अर्जदारांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत, असा दावादेखील केला जात आहे.

यात निष्पाप लोक भरडले जात आहेत, असा मुद्दा पुढे करून ‘इस्लाम’ पक्षाचे प्रमुख माजी आमदार आसिफ शेख आणि समाजवादी पक्षाचे नेते मुस्तकिम डिग्निटी यांनी मध्यंतरी ‘मायनॉरिटी डिफेन्स कमिटी’ ही संघटना स्थापन केली. या संघटनेच्या माध्यमातून जन्म प्रमाणपत्र फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांना कायदेशीर मदत केली जात आहे. या मदतीमुळे नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकीत इस्लाम आणि समाजवादी पक्षाला राजकीय लाभ झाल्याचे अधोरेखित होत आहे. महापालिकेच्या ८४ पैकी या दोन्ही पक्षांनी ४० जागा मिळवत महापालिकेतील सत्ता हस्तगत केली.

मालेगावात पडसाद काय?

या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचा भाग म्हणून सोमय्या हे आजवर अनेकदा मालेगावात आले. महापालिका, पोलीस आणि महसूल कार्यालयांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ते बैठका घेतात. प्रसंगी अधिकाऱ्यांना निर्देश देतात. त्यालाही आक्षेप घेतला जात आहे. सोमय्या हे कुठल्याही घटनात्मक पदावर नसताना अधिकाऱ्यांना वेठीस कसे धरू शकतात, असा सवाल केला जात आहे. नुकत्याच झालेल्या दौऱ्यात सोमय्या यांनी मालेगाव हे अतिरेक्यांचा अड्डा व बांगलादेशींचे आश्रयस्थान असल्याचे वादग्रस्त विधान केले, त्यावरून आणखी एक नवा वाद उभा राहिला आहे. या वक्तव्याचे मुस्लिमांबरोबरच स्थानिक हिंदू समाजातही तीव्र पडसाद उमटले आहेत. सोमय्या यांच्याकडे जी माहिती आहे, ती माहिती सरकारी तपास यंत्रणांना नाही का, नसेल तर राज्य आणि केंद्रातील गृहमंत्री काय करीत आहेत, असा सवाल ‘आम्ही मालेगावकर विधायक संघर्ष समिती’चे निमंत्रक निखिल पवार यांनी केला आहे. बेताल वक्तव्य करून मालेगावची बदनामी करणाऱ्या सोमय्या यांना शासनाने आवर घालावा, अशी मागणी करुन यापुढे त्यांना मालेगावात येऊ दिले जाणार नाही, असा इशारा आसिफ शेख यांनी दिला आहे.