2006 Malegaon Blasts Case in Marathi : सुमारे दोन दशकांचा काळ आणि तीन वेगवेगळ्या तपास यंत्रणांनी केलेल्या चौकशीनंतरही मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचे भवितव्य अद्याप अनिश्चितच आहे. २००६ साली झालेल्या या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात सुमारे ३१ निष्पाप नागरिकांना आपले प्राण गमावावे लागले होते. या प्रकरणातील शेवटच्या चार हिंदू आरोपींवर दोषारोप निश्चित करणारा सत्र न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला. मनोहर नरवारिया, राजेंद्र चौधरी, धनसिंग आणि लोकेश शर्मा, अशी निर्दोष मुक्तता झालेल्या शेवटच्या चार आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्या सुटकेनंतर या खटल्याला सामोरे जाणारा एकही संशयित उरलेला नाही.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण काय होते?
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा खटला सुरुवातीपासूनच अत्यंत गुंतागुंतीचा राहिलेला आहे. या प्रकरणात सुरुवातीला नऊ मुस्लीम व्यक्तींना अटक करण्यात आली होती. मात्र, २०१६ मध्ये त्यांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर आता हिंदू आरोपींचीही सुटका झाल्याने नेमका बॉम्बस्फोट कोणी घडवून आणला? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहण्याची शक्यता आहे. विशेष बाब म्हणजे, हा निर्णय एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने भाजपाच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सर्व सात आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेच्या एका वर्षाच्या आत आला आहे. २००६ मध्ये घडलेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला महाराष्ट्र दहशवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) केला होता. त्यानंतर तो केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपवण्यात आला. तीन-तीन तपास यंत्रणांनी काम करूनही या प्रकरणातील मृतांच्या नातेवाईकांसाठी न्यायाची आशा धूसर झाल्याचे दिसून येत आहे.
आणखी वाचा : Pahalgam Terror Attack : ऑपरेशन सिंदूरने घेतला बदला, पण काश्मीरवर अजूनही पहलगामची छाया
२००६ मध्ये मालेगावात चार बॉम्बस्फोट
८ सप्टेंबर २००६ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील मुस्लीम बहुल मालेगाव या शहरात शुक्रवारच्या नमाज पठणानंतर दुपारी दीडच्या सुमारास चार बॉम्बस्फोट झाले. त्यातील पहिला बॉम्ब हा हमीदिया मशीद आणि बडा कब्रस्तानाच्या प्रवेशद्वाराजवळ ठेवण्यात आला होता, तर दुसरा बॉम्ब त्याच परिसरातील पार्किंगमध्ये असलेल्या सायकलवर, तिसरा वीजपुरवठा कक्षाच्या भिंतीवर आणि चौथा मुशावरत चौकात गर्दीच्या ठिकाणी मोटारसायकलवर ठेवण्यात आला होता. या स्फोटांत ३१ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर ३१२ जण जखमी झाले. सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांनी या घटनेचा तपास केला; पण ऑक्टोबर २००६ मध्ये हे प्रकरण महाराष्ट्र दहशवाद विरोधी पथकाकडे सोपवण्यात आले. एटीएसने आपल्या तपासात असा दावा केला की, हे स्फोट बंदी घातलेल्या ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ या संघटनेशी संबंधित १३ मुस्लीम व्यक्तींनी घडवून आणले होते. या आरोपाखाली नूरुल हुडा, शब्बीर मसीउल्लाह, रईस मन्सुरी, सलमान फारसी, डॉ. फारुख मॅगदुमी, शेख मोहम्मद अली, आसिफ खान, मोहम्मद जाहिद आणि अबरार अहमद या नऊ संशयितांना अटक करण्यात आली. त्यातील दोन आरोपी, मोहम्मद अली आणि आसिफ खान यांना एटीएसने २००६ च्या मुंबई लोकल ट्रेन स्फोट प्रकरणातही आरोपी केले होते. मात्र, जुलै २०२५ मध्ये या दोघांची निर्दोष मुक्तता केली. त्यावेळी न्यायालयाने एटीएसच्या तपासावर ताशेरे ओढले आणि आरोपींकडून जबरदस्तीने घेतलेले कबुलीनामे अवैध ठरवले. आरोपींचा छळ करण्यात आल्याचा दावाही न्यायालयाने मान्य केला.
महाराष्ट्र एटीएसचा दावा काय होता?
मालेगाव प्रकरणातही एटीएसने दावा केला होता की, नऊपैकी सात आरोपींनी कबुली दिली आहे. मे २००६ मध्ये नुरुल हुडाच्या लग्नादरम्यान या स्फोटांचा कट रचला गेल्याचा एटीएसचा आरोप होता. मुंबईत दोन पाकिस्तानी नागरिकांच्या मदतीने हे बॉम्ब तयार करण्यात आले आणि त्यानंतर मालेगावला नेण्यात आले, असे एटीएसने आपल्या आरोपपत्रात म्हटले होते. या दोन पाकिस्तानी नागरिकांसह अन्य दोघांना ‘फरार आरोपी’ म्हणून घोषित करण्यात आले होते. २००७ मध्ये हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग करण्यात आले. त्यांनीही या बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुस्लीम आरोपींनीच कट रचल्याचा दावा कायम ठेवला. यादरम्यान १८ मे २००७ रोजी हैदराबाद येथील मक्का मशिदीत स्फोट झाला. या प्रकरणाची चौकशीही सीबीआयने केली आणि २०१० मध्ये स्वामी असीमानंद यांना अटक करण्यात आली. या स्फोटासह इतर हल्ल्यांतही त्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला.
सीबीआय तपासात काय समोर आले?
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, २०१० मध्ये दंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या कबुली जबाबात (जो नंतर दबावाखाली घेतलेला असल्याचे घोषित करण्यात आले) असीमानंद यांनी सुनील जोशी आणि त्यांच्या साथीदारांनी मालेगाव स्फोट घडवून आणल्याचे सांगितले होते. २०११ मध्ये मालेगाव स्फोटाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग करण्यात आला. एनआयएने घटनास्थळाची पाहणी करून आणि पुराव्यांची फेरतपासणी केली. या तपासात अटक करण्यात आलेले नऊ मुस्लीम आरोपी निर्दोष असल्याचे निष्पन्न झाले आणि त्यांचे कबुलीजबाब दबावाखाली घेतले असल्याचे आढळले. पुढे २०११ मध्ये या आरोपींना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. २०१३ मध्ये एनआयएने नवीन आरोपपत्र दाखल करून वेगळ्या गटाला आरोपी केले. त्यात मनोहर नरवरिया, राजेंद्र चौधरी, धन सिंग आणि लोकेश शर्मा यांचा समावेश होता. तसेच सुनील जोशी (ज्यांची २००७ मध्ये गूढ हत्या झाली), रामजी कालसांगरा, संदीप डांगे आणि रमेश महालकर यांचीही नावे आरोपपत्रात नमूद करण्यात आली.
एनआयएच्या आरोपपत्रात काय होते?
एनआयएच्या आरोपपत्रानुसार, या चार आरोपींनी सुनील जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली इंदूरहून मालेगावपर्यंत बॉम्ब नेऊन स्फोट घडवून आणले. तपासात असेही म्हटले आहे की, नरवारिया आणि चौधरी यांनी मालेगावमध्ये दोन सायकली खरेदी केल्या. सिंग आणि चौधरी यांनी मशिदीच्या परिसरात दोन बॉम्ब ठेवले, तर कालसांगरा आणि नरवारिया यांनी उर्वरित दोन बॉम्ब ठेवले. एनआयएच्या मते, मुस्लिमबहुल मालेगाव हे ठिकाण जाणूनबुजून निवडण्यात आले होते, जेणेकरून सांप्रदायिक तणाव निर्माण होईल. २०१३ मध्ये अटक करण्यात आलेले हे चार आरोपीही सहा वर्षे न्यायालयीन सुनावणीच्या प्रतीक्षेत तुरुंगात राहिले. अखेर १४ जून २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. त्यावेळी न्यायालयाने नमूद केले की, बॉम्ब ठेवताना किंवा सायकल खरेदी करताना कोणत्याही साक्षीदाराने चारही आरोपींना पाहिले नव्हते. तसेच, घटनेच्या सात वर्षांनंतर (२०१३ मध्ये) सायकल दुकानदारांनी या आरोपींना कसे ओळखले? यावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सप्टेंबर २०२५ मध्ये विशेष न्यायालयाने या चौघांविरुद्ध आरोप निश्चित केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने बुधवारी हा आदेश रद्द ठरवत त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
