मानखुर्दमधील इमारती ठरतातय मृत्यूचा सापळा? पावसाळ्यात अतिधोकादायक स्थिती का उद्भवते?

मानखुर्द-शिवाजीनगर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या, जुन्या चाळी आणि अनधिकृत बहुमजली इमारती आहेत. यातील अनेक बांधकामे सखल भागांत उभारण्यात आली आहेत. पावसाळ्यात येथे वारंवार पाणी साचत असते. कमकुवत जमिनीचा पाया, जीर्ण झालेल्या इमारती आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे हा परिसर पावसाळ्यात अतिशय संवेदनशील ठरतो. इमारती कोसळण्याच्या दृष्टीने हा परिसर मुंबईतील सर्वाधिक संवेदनशील भागांपैकी एक मानला जातो.

दुर्घटनेनंतर काही तासांतच मुंबईच्या महापौर ऋतु तावडे यांनी कोसळलेली इमारत अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट केले, तर मृत पावलेल्या कुटुंबीयांची घरे अधिकृत होती. अनधिकृत इमारत त्यांच्या घरांवर कोसळल्याने ही दुर्घटना घडली असे महापौरांनी नमूद केले.

मानखुर्द हॉटस्पॉट ठरण्यामागचे कारण काय?

२०२१ मध्ये मानखुर्दमध्ये इमारती कोसळण्याच्या दोन वेगवेगळ्या घटना घडल्या, त्यात २० जणांना जीव गमवावा लागला. त्यानंतरही अनेक घटना समोर आल्या. जनता नगरच्या घटनेचाही त्यात समावेश होतो. अशा दुर्घटना घडूनही अनधिकृत बहुमजली इमारतींचे बांधकाम थांबलेले नाही. अनेक ठिकाणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) घालून दिलेल्या १४ फूट उंचीच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप होत आहे. परिणामी, प्रत्येक पावसाळ्यात इमारती कोसळणे या परिसरासाठी जणू नियमित झाले आहे.

महापालिका अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, रविवारी कोसळलेली इमारत मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर उभी होती. सुमारे दोन चौरस किलोमीटर परिसरात पसरलेल्या या जागेवर एक हजारांहून अधिक निवासी बांधकामे आहेत. यामधील अनेक इमारती चार किंवा त्यापेक्षा अधिक मजल्यांच्या आहेत. अलीकडे या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बहुमजली बांधकामे उभी राहिल्याचे दिसून येत आहे.

कारवाईत नेमके कोणते अडथळे?

शासकीय अधिकाऱ्यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, संबंधित इमारती ज्या जमिनीवर उभ्या आहेत ती मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येत असली, तरी त्यांच्यावर थेट कारवाई करणे सोपे नाही. कारण अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेकडे आहेत. पण, राज्य सरकारच्या इतर विभागांकडे आवश्यक मनुष्यबळ आणि अंमलबजावणीची यंत्रणा मर्यादित आहे, त्यामुळे विविध विभागांमध्ये वर्षानुवर्षे पत्रव्यवहार होत असला तरी प्रत्यक्षात कारवाई मात्र संथ गतीने होते असेही त्यांनी नमूद केले.

यासोबतच अधिकाऱ्यांनी असेही म्हटले की, राज्य सरकारच्या एका निर्णयानुसार २०११ पूर्वी उभारलेल्या घरांमधील रहिवाशांना पर्यायी पुनर्वसनाची व्यवस्था करणे आवश्यक असते, त्याशिवाय ती बांधकामे पाडता येत नाहीत. मानखुर्द शिवाजीनगर परिसरातील ७० टक्क्यांहून अधिक घरे २०११ पूर्वीची आहेत, त्यांच्यावर एकाच वेळी कारवाई करणे शक्य नाही. दुसरीकडे, इतक्या मोठ्या लोकसंख्येचे पुनर्वसन करण्यासाठी मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची आवश्यकता भासते. पुनर्वसन आणि कारवाई या दोन्ही प्रक्रियेसाठी भिन्न यंत्रणा असल्याने कारवाईत अडथळे येतात, त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे आजही कायम आहेत.

कमकुवत पायावर वाढता भार

कमकुवत पाया आणि क्षमता याव्यतिरिक्त भूभागावरील अधिकचा भार हे देखील इमारत कोसळण्यामागील महत्त्वाचे कारण ठरत आहे. परिसरातील अनेक घरे विटा, लाकूड आणि इतर तात्पुरत्या साधनांचा वापर करून कमकुवत पायावर बांधण्यात आली आहेत. संततधार पावसामुळे भिंती आणि पाया कायम ओलसर राहतो. परिणामी सिमेंटची पकड सैल होते, लोखंडी सळ्यांना गंज चढतो आणि इमारतीची एकूण संरचना कमकुवत होत जाते.

दुसऱ्या एका महापालिका अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, या परिसरातील एका घरात सरासरी २० किंवा त्याहून अधिक लोक वास्तव्यास असतात, त्यामुळे इमारतींच्या पायावर जास्त भार पडतो. त्यातच वर्षानुवर्षे पावसाचे पाणी भिंती आणि पायामध्ये झिरपत राहिल्याने इमारती आतून कमकुवत होत जातात. कालांतराने इमारतींची संरचनाच कमकुवत होते आणि त्या कोसळण्याचा धोका वाढतो.

स्थानिक रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, २००० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत मानखुर्द आणि शिवाजीनगर परिसरात बहुतांश एकमजली घरे होती. मात्र, पुढे रिकाम्या जागांवरदेखील घरे बांधण्यात आली. तसेच, अनेकांनी आधीच्या एकमजली घरांवर अतिरिक्त मजले बांधण्यास सुरुवात केली. नव्याने बांधलेले मजले विकणे किंवा भाड्याने देणे हेही यामागचे एक प्रमुख कारण आहे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. परिणामी, या भागात अनधिकृत बहुमजली बांधकामांची संख्या झपाट्याने वाढली.

महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार अशा बांधकामांची उंची १४ फुटांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली. असे असतानाही अनेक इमारती त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या उभारल्या. बीएमसीने अनेकदा अतिक्रमणविरोधी कारवाया केल्या, मात्र विटा आणि लाकडासारख्या स्वस्त साधनांनी ही बांधकामे काही दिवसांत पुन्हा उभारली जातात, त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कायमस्वरूपी रोख लावणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान ठरत आहे.