जरांगे यांचे आंदोलन राजकीय की अराजकीय?

जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे पुन्हा मतपेढी निर्माण होईल ?

२०१४पासून मराठा आरक्षण हा विषय चर्चेत आहे. गेल्या तीन वर्षात जरांगे यांनी ११ वेळा आणि आजपर्यंत ९६ दिवस उपोषण केले. जरांगे यांच्या आंदोलनाकडे सरकारने नेहमीच मराठा मतपेढीचा प्रभावक म्हणून पाहिले. परिणामी, मागण्याच्या पातळीवर जरांगे जसे म्हणतील तसे, अशीच सरकारची भूमिका राहिली. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जरांगे यांच्या आंदोलनातून मराठा – मुस्लिम आणि दलित अशी मतपेढी तयार झाली होती. त्याचा गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीला लाभ झाला.

विधानसभा निवडणुकीत काय परिणाम झाला?

विधानसभा निवडणुकीमध्ये कोणाला मतदान करायचे त्यांना करा, अशी जाहीर भूमिका जरांगे यांनी घेतली होती. प्रत्यक्षात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थकांना मराठा मतपेढीचा लाभ झाला. याचा ओझरता उल्लेख जरांगे यांनी त्यांच्या ११ व्या उपोषणा दरम्यान केला. विशेषत: परभणीचे खासदार संजय जाधव यांना निवडून आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा थोडासा तपशील त्यांनी सांगितला. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खासदार संदीपान भुमरे यांच्यासाठी कशी ताकद लावली, हेही ते म्हणाले किंबहुना एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थकांना कशी मदत केली, हेही सांगितले. यातून मतपेढीची राजकीय ताकद घेऊन आरक्षण मागणीतील त्रुटी दूर करण्याच्या मागण्या ते करत आहेत. हे सारे करताना सत्ताधारी भाजपला लक्ष्य करायचे आणि सत्तेतील शिवसेनेला जवळ करायचे, अशी रणनीती होती. या वेळी जरांगे यांची भाषा बदलली आणि आंदोलनाचे वळण बदलले. लोकसभेत जरांगे आंदोलनाने निर्माण केलेल्या मराठा – मुस्लिम – दलित मतपेढीवर महिला मतपेढीने मात केली होती. आता पुन्हा नवी मतपेढीची शक्यता आहेच. पण ती भेदता येते, हेही सरकारला माहीत असल्याने सरकार काही पाऊले आक्रमकपणे उचलत असल्याचे संदेश देत आहे.

जरांगे आंदोलनातून मराठा समाजाला काय मिळाले?

मराठा जातीचे वर्चस्व असणाऱ्या राज्यातील ८२ मतदारसंघ आणि आरक्षित ५४ पैकी ३६ मतदारसंघात गणित जुळवून आणून ‘मराठा शक्ती’ चा प्रयोग करू अशी व्यूहरचना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ठरविण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. तेव्हा मराठा शक्ती ‘वजा फडणवीस’ हे सूत्र आखले जात होते. आजही जरांगे यांनी उपोषणाला धार देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विरोधातील टीकेला नव्याने धार दिली जाते. मात्र, हे करताना जरांगे आंदोलनातून मराठा समाजाला बरेच काही मिळाले. पहिल्या काही आंदोलन हाताळणीमध्ये स्वत: तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. परिणामी न्या. शिदे समिती स्थापन झाली. पुढे या समितीने कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या ऐतिहासिक नोंदी शोधण्याचे मोठे काम केले. अगदी शाळांच्या दाखल्यापासून ते निजामकालीन जमिनीच्या कागदपत्राच्या नोंदी शोधल्या. नोंदी सापडलेल्या आणि अर्ज करणाऱ्या तीन लाखांहून अधिक जणांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली. परिणामी यातील काही जणांना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच नगरपालिका निवडणुकीमध्ये ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढवता आली. याशिवाय हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदीनुसार प्रमाणपत्र देण्याचा शासननिर्णय काढण्यात आला. यामुळे प्रत्येक आंदोलनातून एकेक पाऊल पुढे सरकत आंदोलनास यश मिळत गेले. परिणामी ज्यांना प्रमाणपत्र मिळाले आणि त्यातून आरक्षणाचा लाभ मिळाला ते सारे जरांगे समर्थक ‘मतपेढी’ म्हणून वावरत असतात.

आंदोलनाकडे मराठा नेते कसे पाहतात?

गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जरांगे आंदोलनाचा मोठा फटका भाजपला बसला होता. त्यामुळे या आंदोलनापासून भाजप नेते चार हात दूरच होते. गेल्या तीन आंदोलनापासून राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मध्यस्थ म्हणून आमदार प्रसाद लाड हे चर्चेत आले. पण मराठवाड्यातील भाजपचे १९ आमदार आहेत. यापैकी जवळपास १२ आमदार मराठा आहेत. पण आंदोलनाकडे हे आमदार फिरकले नाहीत. मात्र, विरोधी पक्षातील आमदारांनी मात्र आवर्जून हजेरी लावली. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे खासदार कल्याण काळे, राष्ट्रवादीचे आमदार सतीश चव्हाण तसेच अन्य अनेक आमदारांनी उपोषणस्थळी भेट दिली. ही भेट मतपेढी अधिक मजबूत करण्याचा भाग असल्याचे मानले जाते. संख्येने मोठ्या असणाऱ्या या समाजाची घोषणाही ‘एक मराठा लाख मराठा’ अशी आहे. ती संख्यादर्शक शक्ती दाखवते. यामुळे मतपेढी म्हणून मागण्या मान्य होतात, असेच चित्र आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनामुळेच गावोगावी जातीची प्रमाणपत्रे वितरित करण्याची शिबिरे सरकारकडून घेतली जात आहेत. असे अन्य जातीच्या बाबतीत सरकारने केले असते का, असाही प्रश्न आता विचारला जात आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात जशी कुणबी नोंद आता मराठा समाजास ‘ओबीसी’ प्रवर्गातील आरक्षणास पात्र ठरवते तशी नोंद पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील मराठा जातीला हवी आहे का, तसे असेल तर त्या भागातून मागणी का होत नाही, असाही प्रश्न विचारला जातो.

आता आंदोलनाचे वळण बदलेल का?

जरांगे यांना आंदोलनापासून रोखता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आणि जरांगे यांनी आंदोलनाची दिशा मुंबईकडे वळवली. पण आंदोलन करण्याची परवानगी पोलिसांनी नाकारली. आता मोजक्या लोकांसह जरांगे यांनी मुंबईला जाण्याचे नियोजन जाहीर केले आहे. तत्पूर्वी सरकारही जरांगे यांच्याशी पुन्हा बोलणीची तयारी करत आहे. पुन्हा प्रश्न आहे तो मराठा मतपेढीचा. त्यामुळेच दबाव आणि पोलीस वापरून पुढे जाता येणार नाही, हे सरकार आणि जरांगे या दोघांनाही पूर्ण माहीत आहे. ब्राह्मण मुख्यमंत्री आणि सततची मराठा आंदोलने यात बहुतांश गणित राजकीय होतेच आणि आजही ते आहेच. मात्र, जाट, पटेल आंदोलने हाताळणाऱ्या भाजपला जरांगे प्रकरण नाजूक हातानेच हाताळावे लागेल. याला आखणीही एक कारण आहे. आरक्षण मागणीला शेतीप्रश्नाची गुंतागुंतही जोडलेली आहे. शेती उत्पादकांमध्ये असणारी खदखद वाढतच जाते आहे. खरे तर शेती करणाऱ्यांचा एक वर्ग आहे. यात अनेक जाती आहेत. पण सर्वाधिक संख्या मराठा जातीची आहे. वर्गाचे प्रश्न जातीचा मुखवटा घेऊन येतात आणि त्याचे उत्तर आरक्षण आहे, हे आता रुजले आहे. त्यामुळे आंदोलन हाताळणीचे वळण फारसे बदलणार नाही, असेच दिसते. यात तुम्ही जिंकलात असे म्हणायचे आणि मराठा नेतृत्वाने गुलाल उधळायचा, ही कार्यपद्धती पुन्हा एकदा अनुसरली जात जाईल.
suhas.sardeshmukh.expressindia.com