गुंतवणुकीच्या घोषणा वारेमाप, तरी प्रत्यक्षात प्रकल्प कोंडी का?

तर या दरसाल घोषित होत आलेल्या प्रकल्पांचे एकत्रित मूल्य आर्थिक वर्ष २०२१-२३ दरम्यान सुमारे ५६ लाख कोटी रुपये होते, ते आर्थिक वर्ष २०२४-२६दरम्यान १०४ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. अर्थात केवळ प्रकल्पांची घोषणा होणे म्हणजे गुंतवणूक पूर्ण झाली असे होत नाही. प्रस्तावित प्रकल्पातून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होईपर्यंत अनेक कारणाने प्रकल्प रद्द होण्याचा धोका असतो. २०१४मध्ये भूसंपादन, पर्यावरणीय आणि कायदेशीर मंजुऱ्या यांसारख्या लालफितीच्या कारणांमुळे ६० टक्के प्रकल्प रखडत होते, तर २०२६पर्यंत हे जुने अडसर जरी घटले, तरी अन्य कारणाने प्रकल्प कोंडी कायम असल्याचे ‘एनआयपीएफपी’चा अहवाल सांगतो.

खासगी भांडवली गुंतवणूक खरेच वाढतेय?

रिझर्व्ह बँकेने खासगी क्षेत्रातून भांडवली गुंतवणूक आधीच्या वर्षातील २.६ लाख कोटींवरून, आर्थिक वर्ष २०२६-२७मध्ये ३.२ लाख कोटींवर जाण्याची अपेक्षा ताज्या अंदाजात वर्तवली आहे. तथापि अहवालानुसार, पश्चिम आशियातील संघर्षानंतर मार्च २०२६मध्ये खासगी गुंतवणुकीच्या घोषणांमध्ये वार्षिक तुलनेत ५६ टक्के घसरण दिसत आहे. जिथे नव्या घोषणांचेच अवर्षण तिथे प्रत्यक्ष गुंतवणूक आकाराला येण्याची आशा आणखीच धूसर होते.

प्रकल्प अजूनही अडचणीत का येत आहेत?

भूसंपादन, पर्यावरणीय आणि कायदेशीर मंजुऱ्या, रस्ते, वीज, पाणी उपलब्धता यांसारख्या कारणांमुळे २०१४मध्ये ६० टक्के प्रकल्प रखडत होते. आर्थिक वर्ष २०२६पर्यंत हे प्रमाण घसरून केवळ २० टक्के राहिले आहे, असे ‘एनआयपीएफपी’चा अहवाल सांगतो. अनेक राज्यांमधील एक खिडकी योजना, कोळसा क्षेत्रातील सुधारणा आणि दिवाळखोरी व नादारी कायदा यामुळे प्रकल्प अंमलबजावणीतील प्रशासकीय विलंब टळला आहे. अहवालाने ‘अडचणीत असलेले प्रकल्पां’च्या केलेल्या व्याख्येनुसार, ‘स्थगित’ (अंमलबजावणीपूर्वीच मागे घेतले जाणारे आणि नंतर पुन्हा सुरू केले जाऊ शकणारे) प्रकल्प अथवा ‘सोडून दिलेले’ (अंमलबजावणीदरम्यानच प्रकल्प मागे घेतला जातो आणि तो पुन्हा सुरू होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत) असे दोन मुख्य घटक आहेत. अशा रखडलेल्या प्रकल्पांचे प्रमाणही घटले आहे, परंतु जे रखडले आहेत त्यापैकी ८० टक्के हे प्रवर्तक उद्योगपतींच्या अनास्थेमुळे पुढे जाऊ शकले नाहीत. निधीची कमतरता, बाजारपेठ व आर्थिक परिस्थितीतील प्रतिकूलता आणि कार्यान्वयनातील आव्हाने वगैरे पैलूंचा त्यात समावेश होतो. प्रवर्तकांनाच रस न राहण्याचे हे चित्र मुख्यत्वे मागील तीन वर्षांतील आहे.

खासगी गुंतवणूक कोणत्या दिशेने जात आहे?

मागील तिमाहीदरम्यान खासगी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीत हालचाल दिसली खरी, मात्र गुंतवणुकीचा मंदावलेला वेग हा धोरणकर्त्यांसाठी अद्यापही चिंतेचा विषय आहे. विशेषतः प्रकल्पांना बँकांकडून कर्ज मंजुरीत महाराष्ट्र आणि गुजरातने अव्वल स्थान कायम राखले आहे. राजस्थान आणि तामिळनाडू या राज्यांचीही प्रकल्प मंजुरी मिळवण्यात कामगिरी उल्लेखनीय आहे. आर्थिक वर्ष २०२६मध्ये नव्या प्रकल्पांसाठी बँकांच्या कर्ज मंजुरीमध्ये १८ टक्क्यांची वार्षिक वाढ नोंदवली गेली, असे कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजचा अहवाल सांगतो. तरी यातून खासगी भांडवली खर्चावर आधारलेल्या ‘क्रेडिट ग्रोथ सायकल’ने गती पकडल्याचे म्हणता येत नसल्याचे अहवालाचे म्हणणे आहे. नवीन खासगी प्रकल्पांसाठी कर्ज मंजूरी २०१०-११च्या पातळीवर पोहोचली, असे असले तरी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या एकूण कर्जांपैकी नव्या प्रकल्प कर्जांचा वाटा २०२४-२५प्रमाणेच २०२५-२६मध्येही अवघा ३ टक्के इतकाच राहिला आहे. शिवाय एकूण प्रकल्प मंजुरींपैकी ५० टक्के हिस्सा पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा असून, प्रामुख्याने वीज क्षेत्राला बँकांकडून झुकते माप मिळत आहे, याकडे ‘एनआयपीएफपी’प्रमाणेच कोटकच्या अहवालाने लक्ष वेधले आहे. पारंपरिक क्षेत्रांचा वाटा घटून, अक्षय्य ऊर्जा, आयटीईएस, विदा केंद्र या सारख्या अत्यल्प नोकऱ्या असणाऱ्या क्षेत्रांचा गुंतवणुकीतील वाटा वाढला आहे. पीएलआय, इंडिया-एआय मिशन आणि सेमिकॉन इंडिया यांसारख्या सरकारी योजनांचाच याला मोठा हातभार लागत आहे, हेही तितकेच खरे.

परदेशात मात्र कोट्यवधींची गुंतवणूक कशी?

देशांतर्गत खासगी गुंतवणुकीचा वेग अपेक्षेपेक्षा मंदावलेला असताना, आघाडीचे भारतीय उद्योग समूह अमेरिकेत अब्जावधी डॉलरची नवी गुंतवणूक जाहीर करत आहेत. नुकतेच एस्सार समूहाने अमेरिकेत १८ अब्ज डॉलरच्या (सुमारे पावणे दोन लाख कोटी रुपये) एकात्मिक पोलाद प्रकल्पाची घोषणा केली. त्याच्या जोडीला जेएसडब्ल्यू स्टील आणि सन फार्मास्युटिकल्स यांसारख्या कंपन्यांनीही अमेरिकेतील आपली गुंतवणूक वेगाने वाढवली आहे. ही त्यांची जागतिक विस्ताराची केवळ मोहीम नसून, अमेरिकेचे संरक्षणवादी व्यापार धोरण आणि आयात शुल्काच्या धोक्यावर भारतीय कंपन्यांनी शोधून काढलेला हा एक बचावाचा मार्ग आहे. तरी एकंदरीत परदेशांत गुंतवणुकीला उद्योजकांची पसंती लपलेली नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या संपूर्ण आर्थिक वर्षात भारताची परदेशातील थेट गुंतवणूक ही आधीच्या वर्षातील ४,३७० कोटी डॉलरच्या तुलनेत १२ टक्क्यांनी वाढून सुमारे ४,८६० कोटी डॉलरवर पोहोचली आहे. भारतामध्ये एकूण विदेशी ओघ २०२५-२६ मध्ये विक्रमी ९,४५० कोटी जरी राहिला असला तरी भारतीय कंपन्यांनी परदेशात केलेली थेट गुंतवणूक, परदेशी कंपन्यांनी माघारी नेलेला नफा/भांडवल यांचे एकूण प्रमाण त्यापेक्षा जास्त ९,७२० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. रिझर्व्ह बँक आणि सरकारच्या भरकस प्रयत्नांनंतरही रुपया प्रति डॉलर ९७ च्या नीचांकातून डोके वर काढत नाही ते यामुळेच!

sachin.rohekar@expressindia.com