मराठवाडा मंत्रिमंडळ बैठकांतील निर्णयांची अंमलबजावणी का अडते?

सप्टेंबरमध्ये मराठवाड्यात मंत्रिमंडळांची बैठक का घेतली जाते?

१७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले. एक मोठा भूप्रदेश स्वतंत्र झाला. यात मराठवाड्यातील तत्कालीन पाच जिल्हे होते. आता ही संख्या आठ आहे. गेली अनेक वर्षे विविध क्षेत्रांत मागास असणाऱ्या मराठवाड्याला पुढे आणण्यासाठी स्वतंत्र निधी देऊ, असे आश्वासन देण्यात आले. अ. र. अंतुले मुख्यमंत्री असताना मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याचेही ठरविण्यात आले. पहिली बैठक १९८१मध्ये घेण्यात आली. यावेळी देण्यात आलेल्या आश्वासनांचे वर्णन करताना ‘छप्परफाड’ आश्वासने असा मथळा ‘मराठवाडा’ दैनिकात प्रकाशित करण्यात आला. पुढे मराठवाडा मुक्ती दिनानिमित्त ध्वजारोहण होऊ लागले. निमित्ताने बैठक होऊ लागल्या. मुख्यमंत्री असताना विलासराव देशमुख यांनी बैठकीत राष्ट्रवादीवर कुरघोडी केली. लातूर, बीड, उस्मानाबाद या तीन जिल्ह्यांसाठी २५ टीएमसी पाणी मंजूर करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आडकाठी आणत आहेत, असे चित्र निर्माण करण्यात आले. या पाण्यापैकी पुढे २३.३२ अब्ज घनफूट पाणी मंजूर झाले. यातील फक्त सात टीएमसी पाणी अडविण्यास कृष्णा पाणी तंटा लावादाने परवानगी दिली. हे पाणी सिंचनासाठी मिळेल, अशी आशा गेल्या २५ वर्षांपासून सुरू आहे. आता हे काम झालेच आहे, असे सांगण्यात येते. अजून पाणी काही आले नाही.

मागील बैठकांमध्ये कोणते निर्णय झाले आणि हाती काय लागले ?

मराठवाड्यात २०१४पासून मंत्रिमंडळाच्या दोन बैठका झाल्या. पहिल्या बैठकीच्या वेळी अगदी विभागीय आयुक्तालयाच्या पायऱ्या बदलण्यात आल्या होत्या. मात्र, या बैठकीत घेतलेले अनेक निर्णय पुढे अंमलबजावणीमध्ये आले नाहीत. यात मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविण्यात आले होते. इस्राएलच्या मेराकोटा नावा कंपनीला याचे आराखडे बनविण्यास सांगितले होते. जायकवाडीसह अन्य जलस्रोत जोडून पाण्याचे वितरण करण्याची ही योजना काही पूर्ण झाली नाही. तत्कालीन पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्यासह काही प्रभावी आमदारांनी मग आपापल्या गावाच्या स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना मंजूर करून घेतल्या. या योजनांना पुढे ग्रीड म्हटले जाऊ लागले. जलसंपदाच्या विविध योजनांचा निधी एकत्र करून मराठवाडा दुष्काळमुक्त करू, असे आश्वासन सातत्याने दिले जाते. याशिवाय अन्य योजनांचे पैसे एकत्र करून ‘छप्परफाड’ आश्वासनांचा खेळ अजूनही सुरू आहे.

२०२३मधील बैठकीतील निर्णयांचे पुढे काय झाले ?

या मंत्रिमंडळ बैठकीवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री होते. या बैठकीमध्ये २० निर्णय घेण्यात आले होते. निधीचा आकडा ४७ हजार कोटी रुपयांचा होता. यातील जलसंपदा विभागातील विविध कामांसाठी केलेली तरतूद होती १३ हजार ५६२ कोटी रुपयांची. यातील काही कामांच्या निविदा पूर्ण होऊन काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही प्रकल्पाचे काम २२ टक्के पूर्ण आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी उत्तरे जलसंपदा विभागाकडून दिली जातात. मात्र, अशी अनेक कामे आहेत, ज्याचे पुढे काहीच होऊ शकले नाही. अनेक नगरपालिकांना पिण्याच्या पाण्याच्या योजना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. पण काम काही पूर्ण झाले नाही. आजही मराठवाड्यात फक्त दोन किंवा तीन नगरपालिका क्षेत्रात दररोज पाणीपुरवठा होत असेल. बाकी सर्व नगरपालिकांमध्ये कधी पाच दिवस तर कधी आठ दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होतो. सिंचन आणि पाणीपुरवठा या दोन्ही विभागात कमालीच्या संथ गतीने कामे सुरू आहेत. अनेक योजनांना निधीच मिळालेला नाही. अनेक मंदिरांचा निधी, स्वातंत्र्य सैनिकांचे स्मृतीस्थळे याच्या विकासासाठीही निधी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण अनेक बाबींना निधीच मिळाला नाही, असा आरोप कायम आहे.

आता मंत्रिमंडळातील बैठकीतील आश्वासनांवरून राजकीय फड रंगेल का?

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयावर गांभीर्याने अंमलबजावणी केली जात नाही, असे आरोप आमदार अंबादास दानवे यांनी यापूर्वी केले होते. तसे पत्रही त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून दिले. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने हा प्रश्न उचलून धरला असून, १७ सप्टेंबर रोजी उद्धव ठाकरे यांच्याही दौऱ्याचे नियोजन केले जात आहे. यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाकडे सरकार किती गांभीर्याने पाहते आहे, हे लोकांच्या लक्षात आणून देण्यासाठी विरोधक प्रयत्न करत आहेत. एका बाजूला मराठा आरक्षणाचा विषय तापत असताना तसेच ‘सीजेपी’चे अभिजित दिपके शाळा भेटी देत असताना तरुणांची संख्या कार्यक्रमात वाढवत मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाचा विषय राजकीय पटलावर आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

suhas.sardeshmukh@expressindia.com