“मार्क झुकरबर्ग यांनी पंतप्रधान मोदींची माफी मागावी,” भाजपा खासदारांची आक्रमक मागणी; प्रकरण काय?

नेमके काय आहे प्रकरण?

नीट पेपरफुटी प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने दिल्लीतील जंतर-मंतरवर महिनाभरापूर्वी आंदोलन केले. या आंदोलनाला देशाच्या कानाकोपऱ्यातील विद्यार्थ्यांनी पाठिंबा दर्शवला होता. त्यावेळचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यानंतर २३ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थी आणि तरुणांना उद्देशून एक व्हिडिओ संदेश फेसबुकवर पोस्ट केला होता. त्यात पंतप्रधानांनी प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. पेपरफुटीविरोधी कायदा अधिक कठोर केला जाईल. तसेच, अशा प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी जलद न्यायालये स्थापन करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले होते.

२८ जुलैला अचानक व्हिडिओ गायब

२८ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान मोदी यांचा हा व्हिडिओ फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवरून अचानक हटवण्यात आला. जो वापरकर्ता पंतप्रधानांचा संदेश पाहण्याचा प्रयत्न करत होता, त्याला कायदेशीर विनंतीनुसार ही सामग्री भारतात ब्लॉक करण्यात आली असल्याची सूचना दिसत होती. त्यानंतर काही वेळातच ही बाब समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली. मेटा कंपनीकडून पंतप्रधानांचा अधिकृत व्हिडिओ नेमका का हटविण्यात आला, असा प्रश्न अनेक वापरकर्त्यांनी उपस्थित केला. याबाबतचा वाद वाढल्यानंतर काही तासांतच मेटाने संबंधित व्हिडिओ पुन्हा फेसबुकवर उपलब्ध करून दिला.

मेटाने नेमके काय स्पष्टीकरण दिले?

मेटा कंपनीने स्पष्टीकरण देताना सदरील व्हिडिओ तांत्रिक त्रुटीमुळे चुकून हटविण्यात आल्याचे सांगितले. एका तांत्रिक चुकीमुळे पंतप्रधानांचा व्हिडिओ हटवला गेला होता आणि आता तो पूर्ववत करण्यात आला आहे, असे मेटाच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले. मात्र, मेटाचे हे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारला समाधानकारक वाटले नाही. त्यानंतर केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटाला या प्रकरणाबाबत १० दिवसांच्या आत लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, ३१ जुलै रोजी मेटाने आपण संबंधित सरकारी यंत्रणांशी सातत्याने संपर्कात असून हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करत असल्याचे सांगितले.

संसदीय समितीची मेटा प्रतिनिधींशी बैठक

३ ऑगस्ट रोजी संसदेच्या दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान विषयक स्थायी समितीच्या सदस्यांनी मेटाच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन पंतप्रधान मोदी यांचा व्हिडिओ फेसबुकवरून हटविण्यात आल्याच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला. या बैठकीला मेटासोबतच गुगल आणि यूट्यूबचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीलाच समितीचे अध्यक्ष निशिकांत दुबे यांनी पंतप्रधानांनी पोस्ट केलेला व्हिडिओ हटविणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे सांगितले. हा प्रकार एकतर प्रणालीतील मोठे अपयश आहे किंवा पंतप्रधानांची प्रतिमा मलिन करण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न असू शकतो. त्यामुळे याकडे केवळ तांत्रिक त्रुटी म्हणून पाहता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भाजपा खासदारांची आक्रमक भूमिका

संसदीय समितीतील भाजपाच्या अनेक खासदारांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या पक्षपाताबाबत प्रश्न उपस्थित केले. केंद्र सरकारविरोधातील आक्षेपार्ह मजकूर प्लॅटफॉर्मवर कायम उपलब्ध राहतो; पण वैध आणि अधिकृत सामग्री हटवली जाते, असा आरोप त्यांनी केला. दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना म्हणाले की, जर तुम्ही भाजपा, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि आम आदमी पक्ष यांची समाजमाध्यमांवरील फॉलोवर्सची संख्या पाहिली, तर ती एकत्रितपणे केवळ २३ दशलक्ष (२.३ कोटी) आहे. मात्र, जे नोंदणीकृत राजकीय पक्ष नाहीत किंवा नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थाही नाहीत, त्यांच्या एकत्रित फॉलोवर्सची संख्या तब्बल २७ दशलक्ष आहे. याबाबत दुबे यांनी उदाहरण देताना पुढे सांगितले की, नुकत्याच पाच-सहा दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या आरक्षणविरोधी मंचालाही सुमारे ७ दशलक्ष (७० लाख) व्ह्यूज मिळाले. सोशल मीडिया कंपन्यांच्या धोरणांमुळे नव्या खात्यांना प्राधान्य दिले जाते, तर जुन्या आणि प्रस्थापित खात्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते, असा आरोपही त्यांनी केला.

मार्क झुकरबर्ग यांच्या माफीनाम्याची मागणी

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना निशिकांत दुबे यांनी पुन्हा एकदा या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित केले. सोशल मीडिया कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना समितीने दोन गोष्टी स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यातील पहिली बाब म्हणजे मेटाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची माफी मागावी. दुसरी म्हणजे, त्यांनी माफी मागितली नाही तर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत मेटाला मिळणारे ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण रद्द करण्याचा विचार सरकारने करावा. मेटाकडून अशी घटना प्रथमच घडलेली नाही असे सांगताना दुबे यांनी यापूर्वी भारतात २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीबाबत मार्क झुकेरबर्ग यांनी केलेल्या वक्तव्याची आठवण करून दिली. त्यावेळी एका मुलाखतीत मेटाच्या संस्थापकांनी २०२४ मध्ये जगभरात झालेल्या निवडणुकांमध्ये भारतातील सरकारसह बहुतांश सत्ताधारी सरकारे सत्तेवरून बेदखल झाली होती, असा दावा केला होता. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान आणि माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. झुकरबर्ग हे दिशाभूल करणारी माहिती पसरवत असल्याचे ते म्हणाले होते.

मेटाची पुढील भूमिका नेमकी काय असणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिडिओ प्रकरणावर मेटाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग स्वतः माफी मागतील की नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. मात्र, या प्रकरणात निर्णय घेताना मेटाला भारतातील आपल्या मोठ्या उपस्थितीचा आणि व्यावसायिक हितसंबंधांचा विचार करावा लागणार आहे. डिजिटल इंटेलिजन्स संस्था सेन्सर टॉवर यांच्या आकडेवारीनुसार, भारतात मेटाच्या विविध प्लॅटफॉर्मचा वापर प्रचंड प्रमाणावर केला जातो. देशात फेसबुकचे दररोज सरासरी ३६.२ कोटी, तर इन्स्टाग्रामचे ५०.१ कोटी दैनिक सक्रिय वापरकर्ते आहेत. त्याशिवाय व्हॉट्सअॅपचे तब्बल ८३.७ कोटी दैनिक सक्रिय वापरकर्ते आहेत. या आकडेवारीवरून हेच स्पष्ट होते की, मेटा ही भारतातील सर्वाधिक वर्चस्व असलेली सोशल मीडिया कंपनी आहे. २०२४ मध्ये मार्क झुकरबर्ग यांच्या भारताविषयीच्या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर मेटा इंडियाचे सार्वजनिक धोरण विभागाचे उपाध्यक्ष शिवनाथ ठुकराल यांनी केलेल्या दिलगिरीच्या पोस्टमध्येही हाच मुद्दा अधोरेखित केला होता. भारत हा मेटासाठी अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे आणि भारताच्या भविष्यातील तंत्रज्ञानात्मक नवनिर्मितीच्या केंद्रस्थानी राहण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत, असे ते म्हणाले होते.