Medicine Price MRP : ‘…ही तर दिवसाढवळ्या होणारी लूट!’ सर्वोच्च न्यायालयाचे खडेबोल; भारतात औषधांच्या किमती नेमक्या ठरतात कशा?

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर औषधांच्या किमतींबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी पार पडली. केंद्र सरकारला औषधांच्या किमतीतील किरकोळ विक्रेत्यांच्या नफ्याबाबत (मार्जिन) प्रश्न विचारण्यात आला. औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश (DPCO), २०१३ नुसार किरकोळ विक्रेत्यांसाठी १६ टक्के मार्जिनची तरतूद आहे. हे १६ टक्के मार्जिन सर्व आवश्यक औषधांना लागू का करू नये, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केला.

कर्करोगासारख्या गंभीर आजारावरील एका अत्यावश्यक औषधाची अवाजवी किंमत लावल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. कर्करोगावरील हे औषध किरकोळ विक्रेत्यांना सुमारे २,७०० रुपयांना दिले जाते. मात्र, त्याच औषधाची कमाल किरकोळ किंमत म्हणजेच एमआरपी जवळपास २७ हजार रुपये आहे.

“विक्रेत्यांना ज्या किमतीत औषध दिले जाते, त्याच्या १० पट एमआरपी आहे. मग याला लूटमार म्हणायचं नाही तर काय म्हणायचं?” ही तर बेबंद, विध्वंसक, दिवसाढवळ्या होणारी लूट आहे. याप्रकरणी निर्णय घेण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणा पूर्णपणे गप्प आहेत, हे आश्चर्यकारक आहे. त्या का गप्प आहेत याचं कारण आम्हाला वेगळं सांगण्याची गरज नाही,” अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने औषध विक्रेत्यांसह सरकारलाही सुनावले.

या जनहित याचिकांमध्ये औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण, डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून देणे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींचे नियमन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. औषधांच्या पुरवठा साखळीतील वेगवेगळ्या टप्प्यांवर होणारा अवाजवी नफा रोखण्यासाठी औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश (DPCO), मधील किमतीच्या नियंत्रणाची अंमलबजावणी अधिक कठोर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. पण, औषधांची किंमत नेमकी कशी ठरते? काही औषधे किमतीच्या नियंत्रणाबाहेर का असतात? जाणून घेऊया सविस्तर

औषधांच्या किमती ठरवण्याची कायदेशीर चौकट

अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ या कायद्यानुसार अत्यावश्यक वस्तूंवर केंद्र सरकारला नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे. या अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये औषधांचाही समावेश होतो. या कायद्याच्या कलम ३(१) नुसार अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण नियंत्रित करता येते. वस्तूंचा पुरवठा कायम ठेवणे किंवा वाढवणे, त्यांचे योग्य वितरण आणि त्या योग्य किमतीत उपलब्ध करून देणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.

तसेच, कलम ३(२)(क) नुसार केंद्र सरकारला अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश (DPCO) हा औषधांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठीचा महत्त्वाचा आदेश आहे. भारतात औषधांच्या किमती ठरवण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही प्रमुख कायदेशीर चौकट आहे. या आदेशानुसार राष्ट्रीय औषध किंमत निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) औषधांच्या कमाल किमती ठरवते आणि त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करते.

१९९७ मध्ये औषधनिर्माण विभागाच्या अंतर्गत एनपीपीएची स्थापना करण्यात आली. औषधांची कमाल किंमत ठरवणे, नव्या औषधांची किरकोळ किंमत निश्चित करणे आणि कंपन्या नियमांपेक्षा जास्त किंमत आकारत नाहीत ना, यावर लक्ष ठेवणे ही एनपीपीएची जबाबदारी असते.

डीपीसीओच्या कक्षेत असलेल्या औषधांसाठी एनपीपीए कमाल किंमत निश्चित करते. कंपन्यांना त्यापेक्षा जास्त किंमत आकारता येत नाही. एखाद्या रुग्णाकडून जास्त पैसे घेतल्याचे आढळल्यास एनपीपीए त्या कंपनीकडून ती अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देऊ शकते. काही परिस्थितीत नियमित किंमत नियंत्रण चौकटीच्या बाहेर असलेल्या औषधांवर किंवा वैद्यकीय उपकरणांवरही एनपीपीए किमतीची मर्यादा लागू करू शकते.

औषधांच्या किमतीवरील नियंत्रण कसं ठरतं?

डीपीसीओ अंतर्गत औषधांचे मुख्यतः दोन प्रकार केले जातात – शेड्युल्ड (अनुसूचित) आणि नॉन-शेड्युल्ड (गैर-अनुसूचित) औषधे. एखादे औषध कोणत्या ताकदीचे (strength) आणि कोणत्या स्वरूपात (dosage form) दिले जाते, त्यानुसार त्याचे वर्गीकरण होते.

अनुसूचित औषधांचा समावेश डीपीसीओच्या अनुसूची १ मध्ये केला जातो. अनुसूची १ ही अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय सूचीवर (NLEM) आधारित आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय ही यादी तयार करते. देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी आवश्यक मानली जाणारी औषधे या यादीत समाविष्ट केली जातात.

याउलट, अनुसूची १ मध्ये नसलेली औषधे नॉन-शेड्युल्ड औषधे म्हणून ओळखली जातात. सध्याच्या यादीत ३८४ औषधांचा समावेश आहे. मात्र, देशातील औषध बाजारात या औषधांचा केवळ वाटा २० टक्के आहे. अनुसूची १ मध्ये असलेल्या औषधांच्या किमतीवर सरकारचे नियंत्रण असते.

औषधांची कमाल किंमत कशी ठरवली जाते?

Ceiling Price म्हणजे एखाद्या अनुसूचित (शेड्युल्ड) औषधाची कर वगळून ग्राहकाला विकता येणारी कमाल किंमत. ही किंमत ठरवताना एनपीपीए बाजारात त्या औषधाच्या वेगवेगळ्या ब्रँडच्या ज्या किमती आधीपासून आहेत त्याचा आधार घेते.

यासाठी एनपीपीए सर्वात आधी शरीरावर विशिष्ट परिणाम घडवून आणणारा एकच सक्रीय घटक (Active Ingredient) असलेल्या औषधाच्या सर्व आवृत्त्यांची तपासणी करते. एखादे औषध जेव्हा ब्रँडच्या नावाने विकले जाते, तेव्हा त्याला ‘ब्रँडेड औषध’ म्हणतात; तर त्याच सक्रिय घटकाचे औषध मूळ ब्रँडच्या नावाऐवजी त्या घटकाच्या नावाने किंवा कंपनीच्या स्वतःच्या नावाने विकले जात असेल तर त्याला जेनेरिक औषध म्हटले जाते.

एनपीपीए देशांतर्गत एकूण विक्रीत १ टक्क्यांपेक्षा कमी हिस्सा असलेले ब्रँड्स आणि जेनेरिक औषधे यांना किंमत प्रणालीतून वगळते. बाजारपेठेतील हा वाटा मूव्हिंग ॲन्युअल टर्नओव्हर (MAT)च्या आधारे ठरवला जातो. म्हणजेच, गेल्या वर्षभरात एखाद्या औषधाची किती विक्री झाली, यावरून त्याचा बाजारातील वाटा ठरतो. ही माहिती बाजार संशोधन कंपन्यांकडून मिळते. त्यानंतर एनपीपीए संबंधित औषधाच्या प्रत्येक आवृत्तीची पीटीआर (PTR) म्हणजेच उत्पादक किंवा वितरकाने केमिस्ट अथवा हॉस्पिटल फार्मसीला आकारलेली किंमत विचारात घेते. या सर्व पीटीआरची सरासरी काढून त्यावर १६ टक्के किरकोळ विक्रेत्याचा नफा जोडला जातो. यातून औषधाची कमाल किंमत म्हणजेच Ceiling Price ठरते.

उदाहरणार्थ, समान ताकदीच्या आणि समान डोस असलेल्या एखाद्या शेड्युल्ड औषधाच्या तीन आवृत्त्यांचा बाजार हिस्सा किमान १ टक्का आहे आणि त्यांचे पीटीआर अनुक्रमे ८, १० आणि १२ रुपये आहेत. या तीन किमतींची सरासरी १० रुपये येते. त्यावर १६ टक्के किरकोळ विक्रेत्याचा नफा म्हणजे १.६० रुपये जोडल्यास कमाल किंमत ११.६० रुपये होते. स्थानिक कर किंवा जीएसटी वगळता, या रकमेपेक्षा जास्त MRP पॅकवर छापता येत नाही.

औषधांच्या कमाल किमतीत दरवर्षी १ एप्रिलला सुधारणा केली जाते. घाऊक किमतींमधील सरासरी बदल दर्शवणाऱ्या घाऊक किंमत निर्देशांकांनुसार (WPI) ही सुधारणा केली होते. मागील वर्षातील WPI मधील बदलाच्या प्रमाणानुसार उत्पादकांना स्वतंत्र परवानगी न घेता औषधांच्या किमती वाढवता येतात. मात्र, WPI मध्ये घट झाली तर उत्पादकांना ४५ दिवसांच्या आत औषधाची किंमत कमी करावी लागते.