दत्ता जाधव केंद्र सरकारने देशात अन्नधान्यांची साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी कशी केली जाईल, त्यासाठी केंद्राने किती आर्थिक तरतूद केली आहे, या योजनेमुळे देशाची अन्नसुरक्षा कितपत मजबूत होईल ? योजना काय आहे ? केंद्र सरकारने नुकतीच सहकार क्षेत्राच्या मदतीने अन्नधान्य साठवणुकीची क्षमता वाढविण्याची योजना जाहीर केली आहे. केंद्र सरकार ७०० लाख टन अन्नधान्य साठवणूक करण्यासाठी गोदामे बांधणार असून, त्यासाठी आगामी पाच वर्षांत एक लाख कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद मुक्रर केली आहे. सध्याची क्षमता किती, ती वाढणार किती? सध्या देशात अन्नधान्यांची साठवण क्षमता १,४५० लाख टन आहे. पाच वर्षांत ही क्षमता २,१५० लाख टनांपर्यंत नेण्याचे केंद्राचे नियोजन आहे. प्रत्येक तालुक्यात २००० टन साठवणूक क्षमता निर्माण करण्याची योजना आहे. देशात दरवर्षी सुमारे ३,१०० लाख टन अन्नधान्यांचे उत्पादन होते. सध्याच्या क्षमतेनुसार एकूण उत्पादनाच्या ४७ टक्केच अन्नधान्य गोदामामध्ये ठेवता येते, हे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत जाईल. अंमलबजावणीला जबाबदार कोण ? अन्नधान्य साठवणूक योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आंतर-मंत्रालय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आणि अन्न प्रक्रिया, उद्योग मंत्रालयासह विविध मंत्रालयांमधील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही समिती समन्वय साधून, एकत्रित प्रयत्न करून साठवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करेल. सहकार क्षेत्राची भूमिका काय ? ही योजना सहकार क्षेत्राच्या मदतीने राबविण्याचे नियोजन केंद्र सरकार करीत आहे. त्यासाठी देशातील प्राथमिक कृषी पतसंस्था म्हणजे गाव पातळीवर असलेल्या विविध कार्यकारी सोसायटय़ांची मदत घेणार आहे. देशात सुमारे एक लाख प्राथमिक कृषी पतसंस्था आहेत. त्यापैकी ६३ हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्था कार्यरत आहेत. योजनेसाठी कार्यरत नसलेल्या कृषी पतसंस्थांना संजीवनी द्यावी लागेल. आर्थिक अडचणीत असलेल्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करावे लागेल. साठवणूक क्षमता का वाढवली पाहिजे ? आजघडीला देशात भारतीय अन्न महामंडळाकडे (एफसीआय) अन्नधान्य साठवणुकीची सर्वाधिक क्षमता आहे. एफसीआयवरील साठवणुकीचा भार कमी करण्यासाठी ही योजना अत्यंत गरजेची आहे. सध्याची एकूण साठवणूक क्षमता तोकडी आहे. त्यामुळे शेतीमालाची मोठय़ा प्रमाणावर नासाडी होते. साठवणूक क्षमता कमी असल्यामुळे शेतकरी मिळेल, त्या दराने शेतीमाल विकतो. उत्पादन खर्चाइतकाही दर मिळत नसल्यामुळे त्याला कांदा, टोमॅटोसारखा शेतीमाल रस्त्यांवर फेकावा लागतो. काढणी झालेला शेतीमाल शेतातच उघडय़ावर साठवल्यास, अनेकदा तो पावसात भिजून मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान होते, हे नुकसान टाळण्यासाठी अन्नधान्य साठवणूक क्षमता मोठय़ा प्रमाणावर वाढविण्याची गरज आहे. शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होणार ? गोदामात साठवलेला शेतीमाल शेतकरी बाजारात अपेक्षित दर मिळाल्यानंतर विकू शकतात. गोदामात ठेवलेल्या शेतीमालावर शेतकऱ्यांना कमी व्याज दरात शेतीमाल तारण कर्ज मिळते. ही गोदामे देशातील प्रत्येक तालुक्यात होणार आहेत. त्याशिवाय सरकार धान्य साठवणुकीवर विमा संरक्षण, धान्यांची दर्जा तपासणी सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना साठवणूक, शेतीमाल तारण कर्ज आणि विमा संरक्षण अशी सर्व प्रकारची हमी मिळणार आहे. अन्नसुरक्षा अधिक मजबूत होणार ? ही योजना कृषी क्षेत्राला संजीवनी देणारी आहेच, पण ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा सक्षम होणार आहेत. साठवण क्षमता वाढेल, तालुकानिहाय गोदामे होणार असल्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होणार आहे. विक्रीचे स्वातंत्र्य मिळणार असल्यामुळे नफ्याची शक्यता वाढणार आहे. देशाची लोकसंख्या जगात सर्वाधिक झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर अन्नसुरक्षा बळकट करण्याची गरज आहे. अन्नधान्याच्या दरात तेजी येणे, टंचाई होण्यासारख्या काळात अन्नधान्यांचा सातत्यपूर्ण पुरवठा निश्चित करण्यासाठीही मदत होईल. परिणामी भारताची अन्नसुरक्षा अधिक मजबूत होईल. साठवण सुविधांच्या विस्तारामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधीही निर्माण होणार आहेत. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाला मोठा हातभार लागणार आहे. dattatray.jadhav@expressindia.com
