मेळघाटातील आरोग्यविषयक स्थिती काय?: अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा आणि धारणी या दोन डोंगराळ तालुक्यांचा प्रदेश मेळघाट म्हणून ओळखला जातो. इतर पठारी प्रदेशातील तालुक्यांच्या तुलनेत या भागातील आरोग्यविषयक प्रश्न वेगळे आहेत. बालमृत्यू आणि मातामृत्यूंचे प्रमाण जास्त आहे. मेळघाटात जुलै ते नोव्हेंबर २०२५ या पाच महिन्यांच्या काळात विविध आजारांनी ७७ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. मेळघाटातील दोन तालुका आरोग्य अधिकार्यांपैकी एक पद रिक्त आहे. आरोग्य सेवकांची ३४ पदे मंजूर असताना तब्बल २३ पदे रिक्त आहेत. मेळघाटात स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञांची कमतरता आहे. अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, इतर कर्मचारी नियमित उपस्थित राहत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. मेळघाटात ३२४ गावे असून एकंदर लोकसंख्या जवळपास ३.२४ लाख आहे. एक उपजिल्हा रुग्णालयासह २ ग्रामीण रुग्णालये, ११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ९२ उपकेंद्रे, ४७८ अंगणवाड्या आणि ३४ रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत. पण तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव, कंत्राटी कर्मचार्यांवर अवलंबून असणारे दवाखाने आणि रुग्णालये, अशा अवस्थेमुळे नवजात बालकांना तातडीची सेवा मिळत नाही.
बालमृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना काय?
आजारी नवजात बालकांच्या उपचारासाठी विशेष कक्ष (एसएनसीयू), नवजात शिशू स्थिरीकरण कक्ष (एनबीएसयू), ग्राम बालविकास केंद्र (व्हीसीडीसी), प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरील बाल उपचार केंद्र (सीटीसी), पोषण पुनर्वसन केंद्र (एनआरसी), राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम तसेच माता आरोग्यासाठी जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, नवसंजीवनी योजनेतील मातृत्व अनुदान योजना, भरारी पथक योजना, दाई बैठक योजना अशा डझनांहून अधिक योजना अस्तित्वात असतानाही कुपोषण रोखता आलेले नाही.
मेळघाटातील रोजगाराची स्थिती काय?
मेळघाटात बहुतांश लोक अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. येथील शेती पूर्णत: पावसावर अवलंबून आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी अपुर्या आहेत. पावसाळ्यानंतर रोजगारासाठी मेळघाटातील आदिवासी मेळघाटाबाहेर स्थलांतर करतात. ‘मनरेगा’च्या कामांवर जाण्याची संधी असते, मात्र वेतन वेळेवर मिळत नाही. यामुळे या योजनेवर लोकांचा विश्वास कमी झाला आहे. उत्पन्नाचा स्थिर स्रोत नसल्याने कुटुंबांना पौष्टिक आहार परवडत नाही. परिणामी माता आणि बालके कुपोषणाच्या विळख्यात अडकतात. मेळघाटातील अनेक गावे अतिदुर्गम आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दयनीय अवस्था, वीजपुरवठ्याचा अभाव आणि आरोग्य सुविधांची कमतरता ही मूलभूत अडचण आहे. दवाखान्यात पोहोचण्यासाठी योग्य रस्ते नाहीत. बाजारपेठ गाठण्यासाठी तासनतास प्रवास करावा लागतो. पावसाळ्यात तर अनेक गावांचा जगाशी संपर्कच तुटतो.
सरकारचे दावे काय आहेत?
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत कुपोषण कमी करण्यासाठी ६ महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील बालकांना, तसेच गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना ‘टेक होम रेशन’ दिले जाते. ३ ते ६ वयोगटातील बालकांना अंगणवाडी केंद्रांवर गरम ताजा आहार पुरवला जातो. अंगणवाडी सेविकांमार्फत बालकांची उंची व वजन, तसेच गरोदर मातांचे वजन नियमितपणे घेतले जाते. भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रातील गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना एक वेळचा चौरस आहार दिला जातो. अति तीव्र कुपोषित (सॅम) बालकांसाठी ग्राम/नागरी बालविकास केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. या केंद्रांमध्ये ‘सॅम’ बालकांना दिवसातून तीन वेळा ‘एनर्जी डेन्स न्यूट्रिशिअस फूड’ पुरवले जाते. आवश्यकतेनुसार, आरोग्य विभागामार्फत त्यांना औषधोपचारही दिले जातात, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.
अभ्यास अहवालांच्या शिफारशी काय?
कुपोषणाच्या प्रश्नावर आतापर्यंत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांच्यासह अनेक तज्ज्ञांचे व संस्थांचे अभ्यास अहवाल सादर झालेले आहेत. बंग यांचा ‘कोवळी पानगळ’ हा अहवाल गाजला. डॉ. बंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दोन अहवाल दिले आहेत. अशासकीय आणि शासकीय असे एकूण सुमारे ११ अहवाल या विषयावर आले आहेत. सरकारने मध्यंतरी तीन वरिष्ठ अधिकार्यांची समिती नेमली होती. या समितीने १६ आदिवासी जिल्ह्यांतील माहिती जमा केली. आयपीएस अधिकारी डॉ. छेरिंग दोरजे यांनी मेळघाटमधील स्थितीविषयी अहवाल सादर केला आहे. कुपोषणाची समस्या केवळ आरोग्य विभागाकडून सोडवली जाऊ शकत नाही. कारण तिथल्या सर्व समस्या एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. शिक्षणाची वानवा, बेरोजगारी, प्राथमिक वैद्यकीय सोयीसुविधा यांत सुधारणेची गरज आहे. संपूर्ण यंत्रणेने मेळघाटावर एकत्रितपणे काम करावे, अशा स्वरूपाच्या शिफारशी आहेत.
