कुपोषणाचा प्रश्न काय आहे?
मेळघाटसारख्या आदिवासी भागातील कुपोषणाचा प्रश्न हा जटिल बनला आहे. येथील बालमृत्यूंच्या आकडेवारीने विकासाच्या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. राज्यात विविध कल्याणकारी योजना सुरू आहेत. बालकांसाठी अन्नपूरक योजना, माता-बाल आरोग्य कार्यक्रम, मोफत धान्य योजना, अंगणवाडी सेवा, शालेय पोषण आहार यांसारख्या अनेक योजनांवर राज्य व केंद्र सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. असे असूनही मेळघाटात यंदा जूनपासून तब्बल ६५ बालकांचे मृत्यू कुपोषणामुळे झाल्याचे न्यायालयीन सुनावणीमुळे उघड झाले. राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांनी याची फारशी दखल घेतली नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात याचिका दाखल झाल्या, त्यांवरील सुनावणीत या बालकांचे मृत्यू न्यूमोनियामुळे झाले असल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केल्यानंतर न्यायालयाने ‘न्यूमोनिया का झाला?’ असा प्रश्न उपस्थित केला.
कुपोषण आणि बालमृत्यूंची कारणे काय?
मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा या आदिवासीबहुल तालुक्यांमध्ये आरोग्याचे प्रश्न आहेत, सोबत रोजगाराचेही. उदरनिर्वाहासाठी गर्भवती मातांनाही कामावर जावे लागते. रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागते, तेव्हा मातांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. लहान मुलांची आबाळ होते. बहुसंख्य महिलांमध्ये रक्तक्षय (अॅनिमिया) दिसून येतो. दुसरीकडे, किरकोळ आजारावर उपचारासाठी लोक दवाखान्यात जात नाहीत. घरगुती उपचार किंवा भूमकाकडे जातात, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
अभ्यासकांचे मत काय आहे?
गर्भवतींच्या पोषणाच्या गरजा, प्रसूतीसाठी सुरक्षित व्यवस्था, प्रसूतीनंतरची काळजी, बालकांसाठी विशेष अन्नपूरक पदार्थांची उपलब्धता याकडे लक्ष दिले गेले नाही, तर कुपोषणाची समस्या गंभीर होते. मेळघाटात मूलभूत गोष्टींचा अभाव सातत्याने जाणवत आला आहे. मेळघाटातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद असल्याचा दावा सरकारकडून केला जातो. पण परिस्थिती का बदलत नाही, हा मूलभूत प्रश्न कायम आहे. केवळ धान्याचा पुरवठा करून पोषण होणार नाही, तर प्रथिने, जीवनसत्त्वे, सूक्ष्म पोषक तत्त्वे आणि संतुलित आहार माता व मुलांना नियमितपणे मिळावा, अशी व्यवस्था करावी लागणार आहे. आदिवासी कुटुंबांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने त्या कुटुंबांपर्यंत विविधता असलेला आहार पोहोचत नाही. त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
मेळघाटातील स्थिती काय?
मेळघाटसारख्या दुर्गम भागात आरोग्य सुविधा कागदावर अस्तित्वात आहेत. प्रत्यक्षात डॉक्टरांची कायमची कमतरता, औषधांचा तुटवडा, वाहतुकीचा अभाव, रुग्णांना वेळेत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक सुविधा नसणे यामुळे परिस्थिती अधिक बिकट बनते. गर्भवतींच्या आवश्यक तपासण्या वेळेवर होत नाहीत, रक्तचाचणी होत नाही. गंभीर चिकित्सा आवश्यक असताना त्यांना काही तासांचा डोंगराळ प्रवास करावा लागतो. या सगळ्यांमध्ये या मातांचा आणि त्यांच्या मुलांचा अथवा अर्भकांचा जीव धोक्यात येतो.
आजवरचे अभ्यास काय सांगतात?
कुपोषणाच्या प्रश्नावर आतापर्यंत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांच्यासह अनेक तज्ज्ञांचे व संस्थांचे अभ्यास अहवाल सादर झालेले आहेत. सरकारने पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भरुड, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे उपायुक्त जी. व्ही. देवरे व आरोग्य विभागाचे साहाय्यक संचालक डॉ. चौहान यांची समिती नेमली होती. या समितीने १६ आदिवासी जिल्ह्यांतील माहिती जमा केली. आयपीएस अधिकारी डॉ. छेरिंग दोरजे यांनी मेळघाटमधील स्थितीविषयी अहवाल सादर केला आहे. ‘कुपोषणाची समस्या केवळ आरोग्य विभागाकडून सोडवली जाऊ शकत नाही. कारण तिथल्या सर्व समस्या एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. शिक्षणाची वानवा, बेरोजगारी, प्राथमिक वैद्याकीय सोयीसुविधा, जनजागृती यात सुधारणेची गरज आहे. संपूर्ण यंत्रणेने मेळघाटावर एकत्रितपणे काम करावे,’ अशी शिफारस डॉ. छेरिंग दोरजे यांनी त्यांच्या अहवालात केली आहे.
पण या समस्येवर तोडगा काय?
त्यासाठी व्यापक आणि सुसंगत दृष्टिकोन आवश्यक आहे. मातांसाठी पोषण शिक्षण, नियमित आरोग्य तपासण्या, अंगणवाड्यांचे सक्षमीकरण, स्थानिक आहारविविधतेचा विकास, स्वच्छ पाणीपुरवठा आणि वाहतुकीच्या सुविधांचा विस्तार आवश्यक आहे. विविध सरकारी विभागांना समन्वय ठेवून आदिवासींच्या सांस्कृतिक परंपरा, आहार पद्धती, दैनंदिन गरजा, जीवनशैली आधारित आरोग्य यातील वैविध्य, अंधश्रद्धा यांचा विचार करून एकत्रित उपाययोजना आखाव्या लागणार आहेत. यात समाजाचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. नागरी समाज, स्वयंसेवी संस्था, आरोग्य कार्यकर्ते, स्थानिक समुदाय यांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे.
