ऑनलाइन फसवणुकीचा स्फोट! भारतावरच आंतरराष्ट्रीय स्कॅम नेटवर्क्सचा डोळा का?

अहवालानुसार, गुन्हेगारी फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांनी सर्वाधिक इंग्रजी भाषिक वापरकर्त्यांना लक्ष्य केले असून त्यामध्ये अमेरिकेनंतर भारताचा क्रमांक लागतो. भारतातील वाढती डिजिटल लोकसंख्या, ऑनलाइन व्यवहारांची वाढ आणि सोशल मीडिया वापरातील झपाट्याने झालेली वाढ यामुळे देश सायबर गुन्हेगारांसाठी लक्ष्य बनत आहे.

फसवणुकीचे प्रकार कशामुळे वाढत आहेत?

सायबर कायद्यातील तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील असुरक्षिततेमागे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर मध्यम उत्पन्न गट, स्वस्त इंटरनेट डेटा, डिजिटल पेमेंट्सचा वेगाने होणारा प्रसार आणि तुलनेने कमी डिजिटल साक्षरता यामुळे सामान्य नागरिक सहज फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकत आहेत. स्वस्त स्मार्टफोन आणि कमी किमतीत उपलब्ध इंटरनेटमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात इंटरनेट वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. याचा फायदा घेत फसवणूक करणारे सोशल मीडिया, फोन कॉल्स आणि मेसेजिंग अॅप्सच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत.

‘डिजिटल अरेस्ट’सारखे स्कॅम वाढले

विशेष म्हणजे ‘डिजिटल अरेस्ट’सारखे स्कॅम मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहेत. या प्रकारात आरोपी स्वतःला पोलिस किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून व्हिडिओ कॉलद्वारे नागरिकांना घाबरवतात आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळतात. अशा प्रकारच्या फसवणुकीत मानसिक दबावाचा वापर करून लोकांना घाईघाईने निर्णय घ्यायला भाग पाडले जाते. तज्ज्ञांनी यावर भर दिला आहे की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) फसवणूक अधिक प्रगत आणि ओळखणे कठीण होत आहे. जनरेटिव्ह एआयच्या मदतीने बनावट सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, खोट्या ओळखी, वास्तवदर्शी फोटो आणि विश्वासार्ह संवाद सहज तयार करता येतात. यामुळे सामान्य वापरकर्त्यांना खरे आणि खोटे यातील फरक ओळखणे अवघड होत आहे.

गुन्हेगारी जाळ्यांचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप

एआयमुळे फसवणूक करणारे आता ‘हायपर-पर्सनलाइज्ड’ संदेश तयार करत आहेत. म्हणजेच, व्यक्तीच्या आवडी-निवडी, भाषाशैली आणि सांस्कृतिक संदर्भ लक्षात घेऊन संदेश तयार केले जातात. याशिवाय डीपफेक व्हिडिओंचा वापर करून बनावट दृश्ये तयार केली जात आहेत, ज्यामुळे फसवणूक अधिक विश्वासार्ह वाटते. अहवालात आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे या गुन्हेगारी जाळ्यांचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप. भारतातील नागरिकांना लक्ष्य करणाऱ्या अनेक स्कॅम नेटवर्क्स म्यानमार, कंबोडिया आणि लाओससारख्या दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमधून कार्यरत असल्याचे आढळले आहे. ही नेटवर्क्स सतत आपले ठिकाण बदलत असतात आणि नव्या पद्धती वापरून फसवणूक करत राहतात.

‘न्युडिफाय’ अॅप्सबाबतही गंभीर चिंता

या आंतरराष्ट्रीय जाळ्यांवर कारवाई करणे कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. विविध देशांतील वेगवेगळे कायदे, अधिकारक्षेत्रातील मर्यादा, प्रत्यार्पणातील अडचणी आणि तपास यंत्रणांची मर्यादित क्षमता यामुळे अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जाते. अहवालात एआय-आधारित ‘न्युडिफाय’ अॅप्सबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या अॅप्सच्या मदतीने कोणाच्याही संमतीशिवाय बनावट अश्लील फोटो तयार केले जातात. हा प्रकार केवळ गोपनीयतेचा भंग नाही, तर मानवी सन्मानावरही गंभीर आघात करणारा आहे. विशेषतः महिलांवर आणि तरुणांवर याचा मोठा परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे.

मेटाची मोठी कारवाई

मेटाने या समस्येवर उपाय म्हणून मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केल्याचा दावा केला आहे. २०२५ मध्ये फसवणूक आणि धोकादायक क्रियाकलापांशी संबंधित १.०९ कोटी फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम खाती, ६ लाख फेसबुक पेजेस आणि १.१२ लाख जाहिरात खाती काढून टाकण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय “न्युडिफाय” अॅप्सचा प्रचार करणाऱ्या हजारो जाहिराती आणि अकाउंट्सवरही कारवाई करण्यात आली आहे.

कोणत्या फसवणुकीचे प्रकार जास्त?

अहवालात काही नव्या प्रकारच्या फसवणुकींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. यात बनावट घरभाडे जाहिराती, ‘फेक फ्युनरल लाईव्हस्ट्रीम’ स्कॅम आणि एआयद्वारे तयार केलेल्या बनावट वेबसाईट्स व व्यावसायिक प्रोफाइल्सचा समावेश आहे. हे स्कॅम विशेषतः आर्थिक अडचणीत असलेल्या किंवा भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित अवस्थेत असलेल्या लोकांना लक्ष्य करतात.

तज्ज्ञांचे मत काय?

अहवालातील निष्कर्ष आणि त्याचे भारतावरील परिणाम समजून घेण्यासाठी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने सायबर कायद्यातील तज्ज्ञ वरिष्ठ वकील कृष्णा ग्रांधी आणि वकील प्रशांत माळी यांच्याशी संवाद साधला. त्यांच्या मते, या वाढत्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी केवळ कायदे कडक करणे पुरेसे नाही. भारताने माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये (आयटी नियम २०२१) केलेल्या अलीकडील बदलांमध्ये ‘डीपफेक’ची व्याख्या समाविष्ट केली असून आक्षेपार्ह सामग्री हटवण्याची प्रक्रिया जलद करण्यात आली आहे. मात्र, यासोबतच डिजिटल साक्षरतेवर भर देणेही अत्यंत गरजेचे आहे.

सामान्य नागरिकांना ऑनलाइन फसवणुकीबाबत जागरूक करणे, संशयास्पद लिंक किंवा कॉल्सपासून दूर राहणे आणि वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवणे या बाबींचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. याशिवाय, एआय-आधारित फसवणूक आणि बनावट ओळखींसाठी कायद्यामध्ये विशेष तरतुदी करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे.