स्क्रीन टाइमला लगाम, रात्री सोशल मीडिया बंद; मेटाचे नवे नियम मुलांसाठी खरंच उपयुक्त ठरणार? तज्ज्ञ काय सांगतात?

किशोरवयीन मुलांसाठी काय बदल होणार?

मेटा १८ वर्षांखालील वापरकर्त्यांसाठी अधिक सुरक्षितता उपाय लागू करण्याची शक्यता आहे. त्यातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे किशोरवयीन मुलांसाठी सोशल मीडिया पाहण्याची दररोज साधारण दोन तासांची डीफॉल्ट मर्यादा लागू केली जाणार आहे.

याशिवाय मेटा कंपनी आता रात्रीच्या वापरावरही निर्बंध आणण्याच्या तयारीत आहे. साधारण मध्यरात्रीपासून सकाळी ६ वाजेपर्यंत सोशल मीडिया वापरावर मर्यादा असतील. शाळेच्या वेळेत नोटिफिकेशन्स आणि काही फीचर्स कमी केले जाऊ शकतात, जेणेकरून अभ्यासाच्या वेळी सोशल मीडियामुळे व्यत्यय येणार नाही.

पालकांसाठीही मुलांच्या सोशल मीडियाच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. मुलं प्लॅटफॉर्मचा कसा वापर करतात, याबाबत पालकांना अधिक माहिती मिळेल आणि काही सेटिंग्जवर त्यांना नियंत्रण ठेवता येणार आहे.

मेटा १३ वर्षांखालील मुलांना त्यांच्या वयासाठी योग्य नसलेली अकाउंट्स वापरता येऊ नयेत, यासाठी वयाच्या पडताळणीसाठी अधिक कडक नियम करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. याशिवाय सतत सोशल मीडिया वापरण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या फीचर्समध्येही बदल केले जाणार आहेत. किशोरवयीन वापरकर्त्यांसाठी लाइक्सची संख्या लपवणे आणि काही कॉस्मेटिक फीचर्सवर मर्यादा आणणे यांसारख्या उपायांचा त्यात समावेश होऊ शकतो. नव्या नियमांचं पालन होत आहे की नाही, याची देखरेखही अधिक कठोरपणे केली जाणार आहे.

सोशल मीडियाचा कमी वापर केल्याने मानसिक आरोग्य सुधारू शकतं?

जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थच्या डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थचे असोसिएट प्रोफेसर डॉ. योहान्स थ्रुल यांच्या मते, हे योग्य दिशेने टाकलेलं पाऊल आहे. त्यांच्या मते, रात्री सोशल मीडिया वापरण्यावर निर्बंध, दररोजच्या वापराची मर्यादा आणि वयाची पडताळणी यांसारख्या ठोस उपायांचा समावेश इतर अनेक अमेरिकी नियमांपेक्षा या नियमांमध्ये अधिक स्पष्टपणे दिसतो.

सोशल मीडिया वापराची वेळ कमी केल्याने तरुणांच्या मानसिक आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, अशी डॉ. योहान्स थ्रुल यांची आशा आहे. विशेषतः रात्रीच्या वापरावर मर्यादा आल्याने झोपेसाठी अधिक वेळ मिळू शकतो. सोशल मीडिया वापरामुळे झोपेचा वेळ कमी होणं आणि त्याचा मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम याबाबत संशोधनातूनही काही पुरावे मिळाले आहेत.

२०२५ मधील एका रँडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायलमध्ये भावनिक त्रास अनुभवणाऱ्या २२० तरुणांचा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासात, तीन आठवडे स्मार्टफोन वापरणाऱ्या मुलांच्या गटात सोशल मीडियाचा वापर साधारण एका तासापर्यंत कमी करण्यात आला. अशा मुलांमध्ये नैराश्य, चिंता आणि ‘फिअर ऑफ मिसिंग आउट’ अशा मानसिक तणावाच्या स्थितीत अधिक घट दिसून आली, त्यांच्या झोपेतही सुधारणा झाली.

२०२६ मधील आणखी एका रँडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायलमध्येदेखील आढळून आले की, चिंता किंवा नैराश्याची लक्षणं असलेल्या तरुणांमध्ये सोशल मीडिया वापर दररोज सुमारे ७८ मिनिटांनी कमी झाला. त्यानंतर त्यांच्या एकटेपणाच्या भावनेत लक्षणीय घट दिसून आली.

सोशल मीडिया फीचर्सचा मानसिक आरोग्यावर कसा परिणाम होतो?

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वापरकर्त्यांना जास्तीत जास्त वेळ खिळवून ठेवण्यासाठी तयार केलेली काही फीचर्सही या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत.

डॉ. थ्रुल यांच्या मते, सोशल मीडियावरील काही ‘हाय एंगेजिंग’ फीचर्समुळे त्यांच्या वापराची सक्तीची सवय लागू शकते आणि त्यातून मानसिक आरोग्याशी संबंधित अडचणी वाढू शकतात. इतरांशी दिसण्यावरून तुलना करणं, लाइक्ससारख्या संख्यात्मक प्रतिसादांकडे सतत लक्ष देणं आणि रात्री येणाऱ्या नोटिफिकेशन्स यांचा त्यात समावेश होतो.

अमेरिकन सायकोलॉजिकल असोसिएशननेही किशोरवयीन मुलांसाठी प्लॅटफॉर्म तयार करताना लाइक्स, रिकमेंडेड कंटेंट, वेळेवर कोणतीही मर्यादा नसणं आणि सतत स्क्रोल करता येणं यांसारख्या फीचर्सचा काळजीपूर्वक विचार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

२०२४ मधील १४३ अभ्यासांमध्ये १० लाखांहून अधिक किशोरवयीन मुलांचा अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये सोशल मीडियाचा जास्त वापर करणाऱ्या मुलांमध्ये चिंता आणि नैराश्याची लक्षणं अधिक दिसून आली.

सोशल मीडिया कंपन्यांची कायदेशीर जबाबदारी असावी का?

डॉ. थ्रुल यांच्या मते, प्लॅटफॉर्मची रचना कशी असावी हा कंपनीचा निर्णय असतो. एखाद्या फीचरमुळे वापरकर्त्यांमध्ये मानसिक त्रास वाढत असल्याचं कंपनीला समजत असेल आणि तरीही ते फीचर कायम ठेवलं जात असेल, तर त्याच्या परिणामांची जबाबदारीदेखील कंपन्यांनीच घ्यायला हवी.

२०२५ मधील ७० अहवालांच्या एका आढाव्यात सोशल मीडिया कंपन्यांवर सरकारी नियंत्रण आणणे आणि कंपन्यांनी स्वत:ची जबाबदारी निश्चित करणे, या मुद्द्यांना मजबूत समर्थन असल्याचं दिसून आलं. तरुण वापरकर्त्यांचं संरक्षण करण्यात कंपन्या अपयशी ठरल्यास दंडाची तरतूद असावी, या भूमिकेलासुद्धा मोठं समर्थन मिळालं.

संशोधनानुसार, सोशल मीडियाचा परिणाम केवळ मुलं किती वेळ आणि कशाप्रकारे वापर करतायत यावर अवलंबून नसतो. प्लॅटफॉर्मची रचना आणि फीचर्सही त्यात महत्वाचे असतात, त्यामुळे मुलं आणि पालकांवरच संपूर्ण जबाबदारी टाकणं योग्य ठरणार नाही. अमेरिकेच्या सर्जन जनरलनेही तंत्रज्ञान कंपन्यांनी प्लॅटफॉर्म तयार करताना मुलांचं आरोग्य आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावं आणि सरकारने अधिक मजबूत सुरक्षा नियम लागू करावेत, अशी शिफारस केली आहे.

अतिवापर आणि मानसिक आरोग्याचा संबंध काय?

डॉ. थ्रुल यांनी सौदी अरेबियातील हायस्कूलच्या २,९९० विद्यार्थ्यांवर अभ्यास केला. त्यात सोशल मीडियाचा अतिवापर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अधिक एकटेपणा आणि मानसिक त्रास जाणवल्याचं आढळून आलं. सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण नसणं, नकारात्मक परिणाम जाणवत असूनही वापर सुरू ठेवणं, दैनंदिन आयुष्यात अडथळा निर्माण होणं आणि झोपेवर परिणाम होणं यांसारख्या समस्या विद्यार्थ्यांमध्ये दिसून आल्या. जवळपास एक तृतीयांश विद्यार्थ्यांमध्ये एकटेपणाची लक्षणं, तर ४० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य किंवा चिंतेची लक्षणं आढळून आली.

२०२५ मधील ३४ अभ्यासांच्या आढाव्यातही दिसून आले की, मुलं आणि किशोरवयीन मुलं अभ्यासाच्या वेळेत सोशल मीडिया किंवा स्मार्टफोनचा वापर करत असतील तर त्यांची शैक्षणिक कामगिरी कमी झाल्याचे दिसून आले

मेटाचा निर्णय पुरेसा आहे का?

डॉ. थ्रुल यांच्या मते, मेटाचा निर्णय योग्य दिशेने टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे. मात्र, मेटा कंपनीनेच फक्त जबाबदारी स्वीकारली आहे. टिकटॉक, स्नॅप, यूट्यूब आणि इतर प्लॅटफॉर्मनीही अशाच प्रकारच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या तरच व्यापक बदल दिसू शकतो.

त्यांच्या मते, या नियमांच्या परिणामांचं स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यमापन होणंही आवश्यक आहे. म्हणजेच नियम लागू केल्यानंतर तरुणांच्या मानसिक आरोग्यात प्रत्यक्ष सुधारणा होते का हे विविध संशोधकांनी स्वतंत्रपणे तपासायला हवं.

मात्र, काही टीकाकारांच्या मते मेटाचे नवे नियम अद्याप पुरेसे नाहीत. कारण वापरकर्त्यांना सतत स्क्रोल करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या अल्गोरिदमवर या बदलांमधून पूर्णपणे नियंत्रण येत नाही, म्हणूनच सोशल मीडिया वापराची वेळ कमी करणं हा एक उपाय असला तरी मुलांच्या मानसिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी प्लॅटफॉर्मची रचना, अल्गोरिदम, पालकांचं नियंत्रण, वयाची पडताळणी आणि स्वतंत्र देखरेख या सर्व बाबींवर एकत्रितपणे लक्ष देणं आवश्यक ठरतं.