सूक्ष्म सिंचनाचे महत्त्व काय?
पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडूनही उन्हाळ्यात राज्यातील अनेक भागांत पाणीटंचाई जाणवते. हंगामी पिकांसह फळझाडे, पशुधनालाही याचा मोठा फटका बसतो. त्यामुळेच पाण्याचा जपून वापर करा, असा सल्ला दिला जातो. दिवसेंदिवस पाण्याचे वाढते दुर्भिक्ष्य पाहता सूक्ष्म सिंचनाला (ठिबक आणि तुषार सिंचन) महत्त्व दिले जात आहे. केंद्र सरकार ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ या घोषवाक्याद्वारे सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देते. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत केंद्र आणि राज्य हिश्शाच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० इतके आहे. सूक्ष्म सिंचनामुळे कमी पाण्यातून जास्त क्षेत्र ओलिताखाली आणता येते. पीक उत्पादनात वाढ होते आणि दर्जाही सुधारतो. २५ वर्षांपूर्वी सूक्ष्म सिंचनात देशात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्राची आता पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे.
सूक्ष्म सिंचनाच्या योजना कोणत्या?
पाण्याचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना २०१५-१६ पासून राबवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी ५५ टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी पाच हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत ४५ टक्के अनुदानाचा निकष आहे. योजना सुरू झाल्यापासून २०२२-२३ पर्यंत एकूण १०.७६ लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने सूक्ष्म सिंचनाखाली आले आणि १२ लाख ९५ हजार ३९५ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. २०२३-२४ मध्ये ६ हजार ६०२ शेतकऱ्यांना १९.६० कोटी रुपये अनुदान वाटप करण्यात आले. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना ही २०१९-२० पासून राबवण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के पूरक अनुदान आणि इतर शेतकऱ्यांना ३० टक्के पूरक अनुदान दिले जाते. योजना सुरू झाल्यापासून मार्च २०२४ पर्यंत ३ लाख ९५ हजार ४३३ शेतकऱ्यांना ५९३.१५ कोटींचे पूरक अनुदान मिळाले आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी काय आहेत?
राज्याच्या योजनेमुळे अनुदानाचा टक्का वाढलेला असताना सूक्ष्म सिंचन निधीसाठी मात्र केंद्र-राज्य सरकार हात आखडता घेत आहे. २०२४-२५ मध्ये सूक्ष्म सिंचनाचा मूळ आराखडा ७१ कोटींनी घटवण्यात आला. अनुदान वाटपात प्रचंड गोंधळ आहे. अनुदानासाठी ऑनलाइन अर्ज केलेल्या फार कमी शेतकऱ्यांना मंजुरी मिळते. योजनेंतर्गत अनुदान मिळत असले, तरी संचासाठी पूर्ण पैसे आधी शेतकऱ्यांना भरावे लागतात. तेवढे पैसे बहुतांश शेतकऱ्यांकडे नसतात. यामुळे अनुदान मंजूर झालेले शेतकरी योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहतात. शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञान शास्त्रीय पद्धतीने वापरण्यासाठी मार्गदर्शन मिळत नाही.
राष्ट्रीय कृषी योजनेची सद्या:स्थिती काय?
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-प्रति थेंब अधिक पीक योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी उत्पादकांची नोंद करण्यात येते. नंतर जिल्हा पातळीवर कंपनीच्या अधिकृत वितरकांची नोंदणी ई-ठिबक या पोर्टलवर करण्यात येते. २०२४-२५ मधील सर्वसाधारण प्रवर्गाचे प्राप्त अर्ज २०२५-२६ मध्ये ग्राह्य धरण्यात आले आहेत. २०२४-२५ मध्ये ५ लाख २१ हजार ९१९ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील ५९ हजार १९४ अर्जांची सोडत (लॉटरी) काढण्यात आली. उर्वरित ४ लाख ६२ हजार ७७८ अर्ज सर्वसाधारण प्रवर्गाचे होते.
किती शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले?
राज्यात २०२५-२६ मध्ये ‘महाडीबीटी पोर्टल’वरील लाभार्थी निवड सोडत प्रणालीऐवजी प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सद्या:स्थितीत योजनेंतर्गत उपलब्ध सर्व आठ लाख ११ हजार ८१ लाभार्थ्यांची निवड त्याच आधारे करण्यात आली आहे. अर्जांची छाननी, संच बसवण्यास पूर्वसंमती आणि संच बसवल्यानंतर देयके अपलोड केलेल्या लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात येते. यानंतरच संबंधित शेतकरी हे अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात येतात. २०२३-२४ ते २०२५-२६ मध्ये ३ लाख ११ हजार ७८ लाभार्थी अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले होते. यापैकी २ लाख ५९ हजार ४१६ शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित करण्यात आले. उर्वरित पूर्वसंमती दिलेल्या शेतकऱ्यांना आणि अनुदानासाठी पात्र शेतकऱ्यांना निधी उपलब्धतेनुसार अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली आहे.
