विश्लेषण : उद्योगांकडून कर वसुलीबाबत उच्च न्यायालयाचा निकाल महत्त्वाचा का आहे?

उद्योजक न्यायालयात का गेले ?

कुळगाव बदलापूर नगर परिषद क्षेत्रात १९६९ साली उद्योगांसाठी जमीन संपादित केली होती. उद्योगांना सुरुवात १९९३पासून कर आकारणी सुरूवात केली. त्यानुसार १९९९पासून नगर परिषदेला उद्योजक सातत्याने मालमत्ता कर देत होते. मात्र २०१५ या वर्षात नगर परिषदेने भांडवली मूल्यावर आधारित कररचना स्वीकारली आणि त्यानुसार उद्योजकांना त्यांच्या जागेनुसार नोटिसा पाठवण्यात आल्या. सरसकट कर आकारणीच्या पद्धतीवर घेतलेल्या हरकती नाकारण्यात आल्याचा उद्योजकांचा आरोप होता. त्यामुळे या सरसकट कर आकारणीवर आणि त्याच्या मूल्यांकनावर उद्योजकांचा आक्षेप होता. आम्हाला मालमत्ता कराला विरोध करायचा नाही. मात्र तो रहिवासी आणि वाणिज्य आस्थापनांप्रमाणे नसावा, अशी उद्योजकांची मागणी होती. त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे उद्योजक न्यायालयात गेले.

दुहेरी कर रचनेला पूर्वीपासूनच विरोध का ?

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यात औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले जाते. येथील विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणूनही एमआयडीसी काम पाहते. त्यांच्या माध्यमातून येथे रस्ते, पथदिवे, सांडपाणी व्यवस्थापन केले जाते. त्यासाठी एमआयडीसी उद्योजकांकडून सेवा शुल्क आकारते. त्यामुळे एकीकडे एमआयडीसीला सेवा शुल्क द्यायचे आणि दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे मालमत्ता करही भरायचा अशी दुहेरी कर रचना आहे. कुळगाव बदलापूर नगर परिषद क्षेत्रातील उद्योजकांनी या कररचनेला विरोध केला नव्हता. त्यांचा विरोध फक्त सरसकट आकारल्या जाणार्‍या भांडवली मूल्यावर आधारित कररचनेला होता. मात्र त्यात उद्योजकांची बाजू समजून न घेता त्यांच्या हरकती निकाली काढण्यात आल्या.

कुठे कुठे समस्यांनी डोके वर काढले आहे ?

मुंबई महानगर प्रदेशातील ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल या भागातील उद्योजकांनी याच मुद्द्यावर याचिका दाखल केल्याची माहिती आहे. काही दिवसांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांच्या याचसंदर्भातील तक्रारींची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उदय सामंत यांनी तातडीने तेथे भेट दिली होती. परिणामी तेथील रस्ते सुधारण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाहीदेखील सुरू झाली. काही दिवसांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातील उद्योजकांनीही मंत्री महोदयांपुढे समस्यांचा पाढा वाचला होता. अंबरनाथ शहरातील औद्योगिक वसाहतीतील समस्या सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकार्‍यांनी एका विशेष बैठकीचे आयोजनही केले होते.

या निर्णयाचा काय परिणाम होऊ शकतो ?

न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता इतर शहरांतील उद्योजकही हालचाली करत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कराचा मोठा भाग हा औद्योगिक वसाहतींच्या माध्यमातून येतो. बदलापूर, अंबरनाथ या लहान नगर परिषदा, तसेच ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड यांसारख्या अनेक महापालिका, ग्रामपंचायतींमध्ये हीच मागणी झाल्यास त्यांच्या करवसुलीवर परिणाम होईल. त्यामुळे नगर पालिकांचे, महापालिकांचे अर्थकारण बिघडण्याची शक्यता व्यक्त होते आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या क्षेत्रात सेवा देण्याची तयारी दाखवल्यास ते शक्य होईल. यात पालिका आणि एमआयडीसी यांच्यात करावरून कोणताही वाद निर्माण झाल्यास त्यांनी राज्य शासनाकडे धाव घ्यावी आणि शासनाच्या निर्देशांनुसार पुढील कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे.

औद्योगिक क्षेत्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सेवा दिल्यास काय होईल ?

सध्याच्या घडीला औद्योगिक क्षेत्रात एमआयडीसी प्रशासनाच्या माध्यमातून रस्ते बांधणी, देखभाल दुरुस्ती, वीज पुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन केले जाते. मात्र यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हस्तक्षेप झाल्यास येथील विकासकामांवर परिणाम होण्याची भीती उद्योजकांना आहे. राजकीय हस्तक्षेप, स्थानिक अर्थकारण, विकासाचे तथाकथित सूत्र औद्योगिक क्षेत्रासाठी मारक ठरू शकते.