Bangladesh Interim Government आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या दोन महिन्यांपासून बांगलादेशात आंदोलन सुरू होते. ही परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने आंदोलन चिघळले, ज्यानंतर शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि देशातून पलायन केले. आता परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी बांगलादेशात १७ सदस्यांचे अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले आहे. बांगलादेशात हिंसक आंदोलनात ३०० लोकांचा मृत्यू झाला. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांनी सार्वजनिक नोकऱ्यांमधील वादग्रस्त आरक्षणाविरोधात आंदोलन सुरू केले. परंतु, नंतर आंदोलकांनी हसीना सरकारला विरोध करण्यास सुरुवात केली. शेख हसीना यांनी बांगलादेशवर १५ वर्षे राज्य केले. बांगलादेशचे लष्करप्रमुख वकेर-उझ-झमान यांनी सोमवारी सांगितले होते की, लष्कर प्रशासनाच्या बाबींसाठी जबाबदारी घेत आहे आणि अंतरिम सरकार लवकरच स्थापन केले जाईल, तर मंगळवारी संसद विसर्जित करण्यात आली. 'बीबीसी'च्या म्हणण्यानुसार, बांगलादेशचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन, लष्करी नेते आणि विद्यार्थी यांच्यात झालेल्या बैठकीमुळे युनूस यांची सरकारचे मुख्य सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली. त्यांची भूमिका पंतप्रधानांसारखीच असेल. “विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले होते की, ते लष्कराच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्वीकारणार नाही. युनूस यांनी सरकारचे नेतृत्व करावे अशीही त्यांची इच्छा होती,” असे 'बीबीसी'ने दिलेल्या वृत्तात सांगण्यात आले आहे. या अंतरिम सरकारमध्ये कोणाकोणाचा समावेश आहे? त्यांची भूमिका काय? याविषयी जाणून घेऊ. बांगलादेशचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन, लष्करी नेते आणि विद्यार्थी यांच्यात झालेल्या बैठकीमुळे युनूस यांची सरकारचे मुख्य सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली. (छायाचित्र-रॉयटर्स) हेही वाचा : ‘या’ देशात ९ वर्षांच्या मुलीशी लग्न करण्यास परवानगी? प्रस्तावित कायदा काय आहे? बालविवाहास कोणकोणत्या देशात मान्यता? १. मोहम्मद युनूस (मुख्य सल्लागार) अर्थतज्ज्ञ आणि नोबेल पारितोषिक विजेते युनूस यांच्याकडे संरक्षण मंत्रालय, सशस्त्र सेना विभाग, शिक्षण, जमीन, वस्त्रोद्योग, ऊर्जा तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयांसह काही महत्त्वाची मंत्रालये असतील. मोहम्मद हुसेन आणि शेख हसीना यांच्यात कायम मतभेद असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात युनूस यांच्यावर अनेक कायदेशीर खटले दाखल झाले आहेत. २. डॉ. सालेहुद्दीन अहमद (वित्त आणि नियोजन मंत्रालये) अहमद हे २००५ ते २००९ दरम्यान बांगलादेश बँकेचे गव्हर्नर राहिले आहेत. त्यापूर्वी त्यांनी यूएनडीपी आणि युनेस्कोसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे नागरी सेवक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सल्लागार म्हणून काम केले आहे. ३. ए. एफ. हसन आरिफ (स्थानिक सरकार, ग्रामीण विकास आणि सहकार मंत्रालय) ए. एफ. हसन आरिफ १९६७ मध्ये वरिष्ठ वकील म्हणून कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. त्यानंतर त्यांनी ढाका येथील सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या कामाची सुरुवात केली. २००१ ते २००५ दरम्यान त्यांची बांगलादेशचे ऍटर्नी जनरल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आरिफ यांनी लवादामध्येदेखील काम केले आहे. तसेच त्यांनी ग्रामीण फोन (युनूस यांनी स्थापन केलेली कंपनी) आणि चितगाव स्टॉक एक्स्चेंजसारख्या ग्राहकांसाठीदेखील काम केले आहे. ४. ब्रिगेडियर जनरल मुहम्मद सखावत हुसेन (निवृत्त) (गृह मंत्रालय) हुसेन १९६६ मध्ये लष्करात भरती झाले, तेव्हा बांगलादेश पाकिस्तानचाच भाग होता. १९८१-८२ पासून त्यांनी कॅन्ससच्या फोर्ट लीव्हनवर्थ येथील युनायटेड स्टेट्स कमांड अँड स्टाफ कॉलेज (USACGSC) येथे शिक्षण घेतले. त्यानंतर २००७ ते २०१२ दरम्यान त्यांनी बांगलादेशच्या निवडणूक आयोगाचे आयुक्त म्हणून काम केले. ५. एम. तौहीद हुसेन (अद्याप खात्याविषयीची स्पष्टता नाही) हुसेन हे बांगलादेशचे माजी परराष्ट्र सचिव आहेत. १९८१ मध्ये हुसेन बांगलादेशच्या परराष्ट्र सेवेत रुजू झाले. २००१ आणि २००५ या काळात त्यांनी कोलकाता येथे बांगलादेशचे उप उच्चायुक्त आणि त्यानंतर बांगलादेशचे परराष्ट्र सचिव म्हणून काम केले. ६. अदिलुर रहमान खान (उद्योग मंत्रालय) खान यांनी वकील म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांची डेप्युटी ॲटर्नी जनरल या पदावर नियुक्ती झाली. २००१ ते २००७ पर्यंत ते या पदावर कार्यरत होते. १९९० पासून ते मानवाधिकार कार्यकर्ते म्हणून काम करत आहेत. त्यांनी 'अधिकार' या स्वयंसेवी संस्थेचे सह-संस्थापक म्हणूनही काम केले आहे. २०२२ मध्ये बांगलादेशची प्रतिमा खराब करण्याच्या आरोपावरून सरकारने या संस्थेचा परवाना रद्द केला होता, असे 'एएफपी'ने दिलेल्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. ७. डॉ. आसिफ नजरुल (कायदा मंत्रालय) डॉ. आसिफ सध्या ढाका विद्यापीठात कायद्याचे प्राध्यापक आहेत. त्यांनी संशोधक आणि नागरी समाज कार्यकर्ते म्हणून काम केले आहे. नझरुल यांनी लंडन विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ ओरिएंटल अँड आफ्रिकन स्टडीजमधून आंतरराष्ट्रीय कायद्यात पीएचडीचे शिक्षण घेतले. युरोपियन युनियन, आशियाई विकास बँक आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर त्यांनी सल्लागार म्हणून काम केले आहे. ८. फरीदा अख्तर (मत्स्यव्यवसाय आणि पशुधन मंत्रालय) अख्तर यादेखील एक मानवाधिकार कार्यकर्त्या आहेत आणि त्यांनी जैवविविधतेवर आधारित पर्यावरणीय शेतीसाठी काम केले आहे. सध्या त्या 'पॉलिसी रिसर्च फॉर डेव्हलपमेंट अल्टरनेटिव्ह'च्या कार्यकारी संचालक आहेत. ही एक स्वयंसेवी संस्था असून १९८४ च्या समानता, न्याय, विविधता, सामाजिक हक्क यासाठी याची स्थापना करण्यात आली होती. अख्तर यांनी अर्थशास्त्राची पदवी प्राप्त केली आहे. ९. शर्मीन मुर्शिद (समाज कल्याण मंत्रालय) मुर्शिद या 'ब्रोटी' नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. ही संस्था देशातील निवडणुकांवर लक्ष ठेवण्यासह २००१ पासून उपेक्षित गट आणि स्थानिक लोकांच्या हक्कांसाठी काम करत आहे. १९७१ च्या मुक्तियुद्धादरम्यान, मुर्शिद या एका सांस्कृतिक मंडळाचा भाग होत्या. या मंडळाने निर्वासित शिबिरांच्या भेटी घेतल्या होत्या आणि लोकांना प्रेरणा देण्यासाठी देशभक्तीपर गाणी, कठपुतळीचे कार्यक्रम आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले होते. १०. सय्यदा रिझवाना हसन (पर्यावरण मंत्रालय) हसन या पर्यावरणवादी आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आहेत. २०१२ मध्ये त्यांना एका पर्यावरणीय मोहिमेसाठी 'रॅमन मॅगसेसे' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. टाईम मॅगझिनने हसन यांना 'हीरो ऑफ एन्व्हायरमेंट' असे नाव दिले आहे. सध्या त्या 'बांगलादेश एन्व्हायरमेंट लॉयर असोसिएशन' (BELA) च्या मुख्य कार्यकारी आहेत. पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नांना समर्थन देण्यासाठी १९९२ मध्ये ही स्वयंसेवी संस्था स्थापन करण्यात आली होती. ११. नूरजहान बेगम (आरोग्य मंत्रालय) नूरजहान बेगम या मुहम्मद युनूस यांच्या अगदी सुरुवातीच्या सहकाऱ्यांपैकी एक आहेत आणि त्यांनी युनूस यांना १९७६ मध्ये ग्रामीण बँक प्रकल्पाची स्थापना करण्यास मदत केली. ग्रामीण महिलांना या प्रकल्पाच्या कक्षेत आणण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. २०११ मध्ये युनूस निवृत्त झाल्यानंतर बेगम या बँकेच्या कार्यवाहक व्यवस्थापकीय संचालक झाल्या. त्याच्या पुढील वर्षी त्यांनी सेवानिवृत्ती घेतली आणि त्यानंतर त्यांनी 'ग्रामीण शिक्षा' या कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. १२. बिधान रंजन रॉय पोडर (अद्याप खात्याविषयीची स्पष्टता नाही) पोडर हे मानसोपचारतज्ज्ञ आहेत. ते ढाका येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड हॉस्पिटलमध्ये मानसोपचार विभागाचे संचालक आणि प्राध्यापक आहेत. ढाक्यापासून १११ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मयमनसिंग शहरात ते सराव करतात. १३. फारुक-ए-आझम (अद्याप खात्याविषयीची स्पष्टता नाही) आझम यांचा स्वातंत्र्ययुद्धात सहभाग होता. नौदल कमांडो असणारे फारुक-ए-आझम यांचा ऑगस्ट १९७१ मध्ये 'ऑपरेशन जॅकपॉट'चा एक भाग म्हणून चट्टोग्राम बंदरावर झालेल्या चकमकीत सहभाग होता. त्यांना बांगलादेशचा चौथा-सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार बीर प्रतीकने सन्मानित करण्यात आले आहे. १४. एएफएम खालिद हुसेन (धार्मिक व्यवहार मंत्रालय) हुसेन हे देवबंदी धर्मशास्त्रज्ञ आहेत. ते अतिउजव्या विचारसरणीच्या हेफाजत-ए-इस्लाममधील प्रमुख नेते आहेत. कथितपणे सौदी-अनुदानित इस्लामवादी गटाने २०१३ मध्ये इस्लामिक सरकार, धर्मनिंदा विरोधी कायदा, लिंग वेगळे करणे इत्यादी मागण्यांसाठी रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली होती. १५. सुप्रदीप चकमा (अद्याप खात्याविषयीची स्पष्टता नाही) चकमा यांनी करिअर डिप्लोमॅट म्हणून व्हिएतनाम आणि मेक्सिकोमधील बांगलादेशचे राजदूत म्हणून काम केले आहे. बांगलादेश सरकारमध्ये सचिव पदापर्यंत पोहोचणारे ते चकमा समुदायातील पहिले आहेत. जुलै २०२३ पासून ते चितगाव हिल ट्रॅक्ट डेव्हलपमेंट बोर्डाचे अध्यक्ष आहेत. हेही वाचा : विनेश फोगट ऑलिम्पिकमधून अपात्र ठरल्यानंतर राजकारण का तापलंय? १६. आसिफ महमूद शोजीब भुयान (युवा आणि क्रीडा मंत्रालय) भुयान हे ढाका विद्यापीठात पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत. ते विद्यार्थी चळवळीचे प्रमुख समन्वयक होते आणि २०१८ च्या कोटा विरोधी आंदोलनातही त्यांचा सहभाग होता. ते ऑक्टोबर २०२३ मध्ये स्थापन झालेल्या 'गोनोतांत्रिक छात्रशक्ती' या विद्यार्थी संघटनेचे निमंत्रक आहेत आणि निषेधादरम्यान पोलिसांनी त्यांचा छळ केल्याचाही आरोप आहे. १७. नाहिद इस्लाम (पोस्ट, दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय) नाहिद इस्लाम एक विद्यार्थी नेता, कार्यकर्ते आणि गोनोतांत्रिक छात्रशक्ती विद्यार्थी संघटनेचे ज्येष्ठ सदस्य आहेत. ते हसीना सरकारच्या विरोधातील आंदोलनांचे प्रमुख संयोजक होते. २०१८ मध्येही त्यांनी आरक्षणविरोधी आंदोलनात सहभाग घेतला होता. आंदोलनादरम्यान त्यांच्यावरही पोलिसांनी अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.
