Parental Consent For Minors Social Media Usage : आज अनेक अल्पवयीन मुलं सोशल मीडिया वापरण्यासाठी किंवा गेम खेळण्यासाठी अकाउंट तयार करतात. मात्र, अकाउंट तयार करताना ते ज्या नियमांना आणि अटींना संमती देतात, त्याचा अर्थ त्यांना समजतो का? १८ वर्षांखालील मुलांना असे डिजिटल करार स्वतःहून करता येतात का? याच प्रश्नावर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेतली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. पालकांकडून नियम व अटी पडताळून संमती घेतल्याशिवाय अल्पवयीन मुलांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर स्वतःहून अकाउंट तयार करू नये, यासाठी व्यवस्था तयार करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ने ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, १८ वर्षांखालील मुलांना कायदेशीर करार करता येत नाहीत. मात्र, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अकाउंट तयार करताना त्यांना त्या प्लॅटफॉर्मच्या नियमांना आणि अटींना संमती द्यावी लागते. या विसंगतीमुळे मुलांना ऑनलाइन फसवणूक, लैंगिक शोषण, मानवी तस्करी, सायबरबुलिंग आणि वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर अशा धोक्यांना सामोरे जावे लागते, त्यामुळे अल्पवयीन मुलांनी कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अकाउंट तयार करण्यापूर्वी पालकांची संमती घेणे बंधनकारक करावे. तसेच, ही संमती खरोखर पालकांनीच दिली आहे की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने यंत्रणा तयार करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
करार करण्यास अपात्र
भारतीय करार कायदा, १८७२ मधील कलम ११ नुसार, अल्पवयीन व्यक्तीला डिजिटल करार करता येत नाही. या कलमानुसार, करार करण्यासाठी व्यक्ती सज्ञान वयाची असणे आणि तिची मानसिक स्थिती ठीक असणे आवश्यक आहे, त्यामुळे अल्पवयीन व्यक्तीने केलेला कोणताही करार सुरुवातीपासूनच कायदेशीर मानला जात नाही.
मात्र, भारतात काम करणारे सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म १३ वर्षांच्या मुलांनाही स्वतःहून अकाउंट तयार करण्याची परवानगी देतात, असा दावा जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. यासाठी मुलांना फक्त आपले वय किंवा जन्मतारीख सांगावी लागते.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अकाउंट तयार करताना वापरकर्त्याला त्या प्लॅटफॉर्मच्या नियमांना आणि अटींना संमती द्यावी लागते. यामध्ये सेवा वापरण्याच्या अटी, गोपनीयता धोरण आणि कम्युनिटी गाइडलाइन्स यांचा समावेश असतो, त्यामुळे अकाउंट तयार करणे ही केवळ साधी प्रक्रिया नसून, प्लॅटफॉर्मसोबत करार करण्यासारखी प्रक्रिया असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेत पुढे असेही म्हटले आहे की, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मधील कलम १०-अ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केलेल्या करारांना मान्यता देते. मात्र, भारतीय करार कायद्यातील कलम ११ नुसार करार करण्यास अपात्र असलेल्या व्यक्तीला हे कलम करार करण्याचा अधिकार देत नाही.
एखाद्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या नियमांना ‘मी सहमत आहे’ या पर्यायावर क्लिक करून मान्यता देणे किंवा प्लॅटफॉर्मचा सतत वापर करणे, ही करार स्वीकारण्याची डिजिटल पद्धत आहे. मात्र, अशा प्रकारे करार स्वीकारल्याने अल्पवयीन मुलाची कायदेशीर स्थिती बदलत नाही. म्हणजेच, डिजिटल पद्धतीने संमती दिली तरी अल्पवयीन मुलाला कायदेशीर करार करता येत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
अपुरा कायदेशीर आधार
भारताच्या सध्याच्या कायद्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांना स्वतःहून ऑनलाइन अकाउंट तयार करण्यापासून रोखण्यासाठी पुरेशा तरतुदी नाहीत, असा दावा जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अकाउंट तयार करण्यासाठी वापरली जाणारी १३ वर्षांची किमान वयोमर्यादा भारतीय कायद्यातून आलेली नसून, परदेशातील नियमांवर आधारित असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायदा, २०२३ नुसार, मुलांच्या वैयक्तिक माहितीवर प्रक्रिया करण्यापूर्वी पालकांची संमती घेणे आवश्यक आहे. मात्र, या कायद्यात किंवा त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांमध्ये १८ वर्षांखालील व्यक्तीला स्वतःहून डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अकाउंट तयार करण्यास किंवा ते चालवण्यास स्पष्टपणे बंदी घातलेली नाही. तसेच, अशा प्रकारे अकाउंट तयार करण्यापासून मुलांना रोखण्यासाठी एकसमान यंत्रणादेखील निश्चित करण्यात आलेली नाही, असे याचिकेत नमूद आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स अँड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स, २०२१’ मध्येही अल्पवयीन व्यक्तीच्या करार करण्याच्या क्षमतेबाबत स्पष्ट नियम करण्यात आलेले नाहीत. वयाची योग्य पडताळणी, पालकांची ओळख आणि संमतीची खात्री किंवा अल्पवयीन मुलांना स्वतंत्रपणे अकाउंट तयार करण्यापासून रोखणे यासाठी नियमांमध्ये ठोस तरतूद नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
सध्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतीचे वर्णन याचिकेत ‘केवळ औपचारिक वयोमर्यादा पडताळणी’ असे करण्यात आले आहे. फक्त जन्मतारीख विचारून वयाची खात्री करणे मुलांच्या सुरक्षेसाठी पुरेसे नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे, त्यामुळे कायद्यात सुधारणा करून अशा प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी निश्चित केली जावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, युजरचे वय प्रभावी आणि विश्वासार्ह मार्गाने तपासण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभारावी आणि प्लॅटफॉर्मची रचना करतानाच मुलांच्या सुरक्षेचा प्रामुख्याने विचार केला जावा, असा या प्रस्तावात आग्रह धरण्यात आला आहे.
पर्यायी व्यवस्था काय?
या याचिकेत मुलांच्या इंटरनेट वापरावर पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आलेली नाही. त्याऐवजी, अल्पवयीन मुलांनी त्यांच्या पालकांच्या किंवा कायदेशीर पालकांच्या नियंत्रणाखाली आणि देखरेखीखालीच ऑनलाइन सेवांचा वापर करावा, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच, ठरवून दिलेल्या नियमावलीनुसार मुलांना शैक्षणिक आणि त्यांच्या वयाला साजेसे डिजिटल कंटेंट वापरण्याची मुभा असावी, असेही या याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ही व्यवस्था लागू करण्यासाठी २०२१ च्या ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१’ (IT Rules 2021) मध्ये सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. पालकांची संमती केवळ नावापुरती न ठेवता, e-KYC च्या माध्यमातून तिची पडताळणी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली. अल्पवयीन मुलांनी स्वतः नमूद केलेल्या वयावर विश्वास ठेवून त्यांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश देणे हा एकच नियम पुरेसा ठरत नाही, असेही याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
