तमिळनाडूत अण्णा द्रमुकच्या चार आमदारांनी दिलेले राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी स्वीकारले असले तरी या आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेची याचिता दाखल करण्यात आल्याने हे राजीनामे मागे घ्यावे, अशी मागणी अण्णा द्रमुक पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यामुळेच आमदारांनी राजीनामा दिला तरी त्यांच्या विरोधातील अपात्रतेची कारवाई सुरू राहते का, असा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तमिळनाडूतील पेच काय आहे?
तमिळनाडू विधानसभेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला सष्ष्ट बहुमत मिळाले नाही. सर्वाधिक १०८ जागा जिंकलेल्या चित्रपट अभिनेते जोसेफ विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने काँग्रेस, डावे व अन्य पक्षांच्या सहाय्याने सरकार स्थापन केले. सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावावर ४७ आमदार निवडून आलेल्या अण्णा द्रमुकच्या २५ आमदारांनी पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेच्या विरोधात सरकारच्या बाजूने मतदान केले. अण्णा द्रमुकने या २५ आमदारांना दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अपात्र ठरविण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका सादर केली. या सर्व घडामोडी घडत असतानाच अण्णा द्रमुकच्या चार आमदारांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा अध्यक्षांकडे सादर केला. विधानसभा अध्यक्षांनी या चारही आमदारांचे राजीनामे स्वीकृत केले. परिणामी हे चारही जण आता आमदार राहिलेले नाहीत. परंतु, अण्णा द्रमुकच्या वतीने अध्यक्षांकडे सादर करण्यात पत्रात या आमदारांचे स्वीकृत केलेले राजीनामे मागे घ्यावेत, अशी विनंती केली आहे. कारण या आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेची कारवाई सुरू झाली आहे. अशा वेळी या आमदारांचे राजीनामे स्वीकारले जाऊ नये, अशी अण्णा द्रमुकची मागणी आहे. याच दरम्यान काही आमदारांनी पुन्हा पक्षात प्रवेश करीत माजी मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांना पाठिंबा जाहीर केला. त्यांच्या विरोधातील अपात्रतेची कारवाई पक्षाने मागे घेतली आहे.
आमदारांचा राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांना स्वीकारावा लागतो?
भारतीय राज्यघटनेच्या १९० (३)(ब) मध्ये आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार आमदाराने स्वहस्ते लिहिलेल्या लेखी पत्राद्वारे राजीनामा सादर केल्यास अध्यक्षांना तो स्वीकृत करावा लागतो. या परिस्थितीत विधानसभा अध्यक्षांकडे मर्यादित पर्याय आहेत. आमदाराने स्वखुशीने उपस्थित राहून राजीनामा पत्र सादर केल्यास अध्यक्षांना त्यावर निर्णय घ्यावा लागतो. ‘आमदारांनी स्वखुशीने राजीनामा सादर केल्यास अध्यक्षांना स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नसतो’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील आमदारांच्या राजीनाम्यावरील याचिकेवर स्पष्ट केले होते. महाराष्ट्रात आमदारांना राजीनामा द्यायचा असल्यास विधानसभा नियमावलीत राजीनामा पत्राचा नमुना निश्चित करण्यात आला आहे. या नमुन्यानुसारच राजीनामा पत्र अध्यक्षांकडे सादर करावे लागते.
आमदाराने राजीनामा दिल्यास काय?
एखाद्या आमदाराच्या विरोधात अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना त्याने राजीनामा दिल्यास त्याच्या विरोधातील अपात्रतेची कारवाई थांबते का, यावर कायदेशीर पातळीवर वेगवेगळी मते मांडली गेली आहेत. कर्नाटकात २०१९ मध्ये काँग्रेसच्या काही आमदारांनी सदस्यत्वाचे दिलेले राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी लगेचच स्वीकृत केले नव्हते. या आमदारांच्या विरोधात तेव्हा अपात्रतेची सुनावणी सुरू होती. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षादेशाच्या आदेशाचा भंग केल्यावरून या आमदारांना अपात्र ठरविले होते व विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत निवडणूक लढविता येणार नाही, असा आदेश दिला होता. या आदेशाच्या विरोधात आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांची अपात्रतता कायम ठेवली होती, पण निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश रद्दबातल ठरविला होता. आमदाराने राजीनामा दिला तरी अपात्रतेची कारवाई रद्द होत नाही, असा दाखला न्यायालयाने दिला होता. पण त्याच वेळी आमदाराने दिलेला राजीनामा स्वीकारण्याच्या अध्यक्षांच्या अधिकाराच्या खोलात जाण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली नव्हती. १९९२च्या नागालॅण्डमधील किहोटो होलोहाॅन विरुद्ध झाचीलुहू खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांचा राजीनाम्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये वेगवेगळे निकाल दिले आहेत. यामुळे राजीनामा दिला तरी अपात्रतेची कारवाई सुरू राहते का, यावर घोळ आहे. फक्त विधानसभा अध्यक्षांचा दहाव्या परिशिष्टानुसार दिलेल्या कोणत्याही निकालाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येते हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
