Mohan Bhagwat : भागवतांच्या सर्वसमावेशकतेच्या वक्तव्यावरून वाद; सरसंघचालक स्वतःची भूमिका कृतीतून स्पष्ट करणार का?

भागवत यांनी न्यूयॉर्कमधील भाषणात म्हटलं होतं की, “जो हिंदू असे मानतो की मुस्लिमांनी भारतात राहू नये, तो हिंदूच राहत नाही.” त्यांच्या या भूमिकेवरून वाद-प्रतिवाद सुरू आहेत. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे योगदानकर्ते संपादक प्रताप भानू मेहता यांनी मोहन भागवत यांच्या भूमिकेचा अर्थ उलगडला आहे.

प्रताप भानू मेहता म्हणतात, भागवत यांच्या भूमिकेवर त्यांच्या समर्थकांमध्येही एकमत नाही. काही समर्थक म्हणतात, आम्हाला जितके असहिष्णू दाखवले जाते तितके आम्ही नाही आहोत; तर उजव्या विचारसरणीतील काही जणांना वाटतं की, भागवत उदारमतवादी भूमिकेकडे झुकत आहेत. दरम्यान, काही जण भागवत यांच्या भूमिकेकडे आरएसएसमध्ये होत असलेल्या बदलाचं स्वरूप म्हणून पाहत आहेत. त्यांच्या मते, हा आरएसएसमध्ये होत असलेल्या बदलाचा संकेत आहे. संघ आता द्वेषाच्या विचारसरणीतून मानवतावादाकडे वाटचाल करत असल्याचे संकेत मिळतात.

मेहता यांच्या मते, न्यूयॉर्कमध्ये मोहन भागवत यांनी केलेल्या वक्तव्यांमध्ये काहीही नवीन नाही. भागवत गेल्या अनेक वर्षांपासून याच भूमिका मांडत आहेत. २०२१ मध्ये मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाच्या कार्यक्रमातील भाषणातही त्यांनी अगदी हेच वाक्य वापरलं होतं. मग त्यांच्या या वक्तव्यावर टीकाकार आणि समर्थक दोघांनाही आश्चर्य का वाटतंय हा खरा प्रश्न आहे. मेहता पुढे म्हणाले की, आपल्या विचार करण्याच्या पद्धतीवर वसाहतवादी मानसिकतेचा इतका प्रभाव आहे की, आरएसएसच्या प्रमुखालाही त्यांचं वक्तव्य गांभीर्याने घेतलं जाण्यासाठी न्यूयॉर्कला जावं लागतं.

याहून आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आरएसएसवर पूर्वी टीका करणाऱ्या अनेक जणांना वक्तव्याच्या निमित्ताने संघासोबत सलोखा साधण्याची संधी आहे. त्यांना आधीपासूनच संघासोबत समेट करण्यासाठी एका कारणाची गरज होती. भागवत यांच्या वक्तव्यामुळे त्यांना ते कारण मिळालं आहे.

प्रताप भानू मेहता पुढे म्हणाले, इतिहासात अनेकदा अनपेक्षित विरोधाभास पाहायला मिळतात. चांगल्या हेतूने आणि नैतिक भूमिकेतून काम करणाऱ्या व्यक्तींकडूनही कधी कधी गंभीर चुका घडू शकतात. त्याचवेळी संकुचित किंवा संधीसाधू विचारांच्या लोकांकडूनही काही चांगल्या गोष्टी घडू शकतात. एखादी संघटनाही आपले उगमावेळीचे विचार पुसून ती बदलू शकते.

प्रताप भानू मेहता यांच्या मते, आरएसएससमोर सध्या दोन मोठी आव्हानं आहेत. पहिलं म्हणजे, नरेंद्र मोदी यांच्या नंतरच्या भविष्याचा विचार करणं. मोदींच्या उदयामुळे संघ विचारांना चालना मिळाली. मात्र, मोदींसोबत आपणही बुडणार नाही, याचीही काळजी संघाला घ्यावी लागेल. दुसरं आव्हान संघाच्या अंतर्गत रचनेशी संबंधित आहे. आरएसएसची ओळख एक विशेष संघटना म्हणून मर्यादित राहिलेली नाही. स्वयंसेवकांची शिस्तप्रिय विचारधारा आणि त्यागाच्या भावनेवर संघ उभा राहिला. मात्र, संघाला जसजशी अधिक शक्ती मिळाली, तसतसे इतर सामान्य संघटनांमध्ये दिसणारे दोष संघातही दिसू लागले आहेत. स्वार्थासाठी पद मिळवण्याची धडपड आणि भ्रष्टाचार असे प्रकार संघात घडू लागले, त्यामुळे आरएसएसला स्वतःकडे पाहण्याची पद्धत बदलावी लागू शकते. या पार्श्वभूमीवर संघाच्या अंतर्गत विचारसरणीवरून मतभेद आणि चर्चा होण्यासाठी काही वाव मिळू शकणार आहे.

भागवत यांच्या वक्तव्यांवर सुरू असलेली चर्चा थांबवण्यासाठी त्यांनी संस्थात्मक आणि सार्वजनिक पातळीवर ठोस भूमिका घेणं गरजेचं आहे. त्यासाठी अनेक मुद्दे त्यांच्या समोर आहेत. त्यापैकी एका मुद्द्यावर ते व्यक्त होऊ शकतात. भागवत यांनी यापूर्वी एकदा म्हटलं होतं की, हिंदूंनी सर्वत्र शिवलिंग शोधत फिरू नये. त्याचवेळी योगी आदित्यनाथ यांनी मथुरा आणि वृंदावनमध्ये मंदिरं उभारण्याचं उद्दिष्ट जाहीर केलं. अशा परिस्थितीत १९९१ च्या प्रार्थनास्थळं कायद्याच्या भावनेविरोधात जाणाऱ्या कोणत्याही कृतीला आपण विरोध करू, असं भागवत जाहीरपणे सांगतील का? जातीय विजयवादाला विरोध करतील का?

महाराष्ट्रातील धर्मांतरविरोधी कायद्याबाबतही भागवत भूमिका घेतील का? या कायद्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या साध्या धार्मिक प्रथांमध्येही निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येत असल्याचा आरोप आहे. हा कायदा रद्द करण्याची मागणी भागवत करतील का? पश्चिम बंगालमध्ये ख्रिश्चनांच्या प्रार्थनासभा आणि दफनभूमींवर होणाऱ्या हल्ल्यांना भागवत प्रत्यक्ष मैदानात उतरून विरोध करतील का? या सर्वांचा प्रतिकार करून ते आपलं नैतिक नेतृत्व सिद्ध करू शकतील का? असे अनेक प्रश्न मेहता यांनी उपस्थित केले.

यासोबतच मेहता पुढे म्हणाले, अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री भागवत देतील का? उदाहरणार्थ, नमाज अदा करणाऱ्या आमदाराविरोधात एफआयआर दाखल करणं किंवा सहारनपूरमधील मशिदीवर कोणत्याही अपीलची संधी न देता बुलडोझर चालवणं, अशा घटनांमध्ये ते भूमिका घेतील का? द्वेषपूर्ण भाषण करणाऱ्या मंत्र्याला किंवा अगदी पंतप्रधानांनाही कारवाईला सामोरं जावं लागेल, यासाठी भागवत आरएसएसच्या प्रभावाचा वापर करतील का? आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे; गेल्या दशकभरात भागवत यांनी समावेशक भूमिका मांडल्या असतानाही देशातील जातीय आणि धार्मिक वातावरण अधिक विषारी का होत गेलं? या प्रश्नावर भागवत स्वतःची चिंता आणि अस्वस्थता जाहीरपणे व्यक्त करतील का?

भागवत यांची समावेशक भूमिका प्रामाणिक असूही शकते, मात्र त्याचा नेमका अर्थ काय हेच बहुतेक हिंदूंना स्पष्ट नाही, असेही मेहता म्हणाले. आरएसएसच्या वेबसाइटवरील ध्येयविधानात म्हटलं आहे की, भारताच्या राजकीय स्वातंत्र्यासाठी लढा सुरू असताना हिंदू समाजाची मूळ मानसिकता पुन्हा पूर्वीच्या स्वरूपात आणण्यासाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. खरं तर, स्वातंत्र्याचा गाभा याच प्रयत्नांमध्ये असायला हवा असं त्यात नमूद केलं आहे.

मात्र, स्वतःला मूळ हिंदू मानत नसलेल्या किंवा ‘हिंदू मानसिकता’ म्हणजे नेमकं काय, याची कल्पना नसलेल्या हिंदूंची आपण चिंता करावी का? प्रताप भानू मेहता यांच्या मते, योगवासिष्ठ किंवा अभिनव गुप्त यांच्या ग्रंथांचा सखोल अभ्यास करणाऱ्यांनाही ‘शुद्ध हिंदू मानसिकता’ म्हणजे काय, हे स्पष्ट करणं कठीण जाईल.

सभ्यताविषयक ओळखीचे निकष सतत शोधण्यापेक्षा, एखाद्या व्यक्तीची धार्मिक, सांस्कृतिक किंवा सभ्यताविषयक ओळख ही स्वतंत्र आणि समान नागरिक म्हणून तिच्या हक्कांसाठी अप्रासंगिक आहे, असं स्पष्टपणे सांगणं अधिक सोपं आणि योग्य ठरणार नाही का? असा खडा सवालही मेहता उपस्थित करतात.

शिक्षणाला महत्त्व देण्याचा दावा करणाऱ्या आरएसएससमोर आता दिल्ली विद्यापीठाचं उदाहरण उभं आहे. भारतातील महत्त्वाच्या सार्वजनिक विद्यापीठांपैकी एक असलेलं हे विद्यापीठ संघाच्या बदलत्या भूमिकेचं प्रदर्शन करण्यासाठी योग्य माध्यम ठरू शकतं. मात्र, पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे सत्य निकेतनमधील विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या भीषण मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाची स्थिती गंभीर प्रश्न निर्माण करते, त्यामुळे आरएसएससाठी हे प्रदर्शनाचं मुख्य माध्यम ठरू शकेल.

मेहता पुढे नमूद करतात, भागवत यांच्या टीकाकारांचा आरोप आहे की, दिल्ली विद्यापीठातील कुलगुरू आणि शिक्षकांना नियुक्तीसाठी आरएसएससोबतचे संबंध दाखवावे लागतात. एबीव्हीपीकडून व्यत्यय आणला जाण्याच्या भीतीमुळे परिसंवाद रद्द केले जातात, असाही टीकाकारांचा दावा आहे. सौम्य भाषेत सांगायचं झालं तर ‘वसाहतवादमुक्ती’च्या नावाखाली बुद्धिविरोध आणि विद्यापीठाच्या ऱ्हासासाठी निमित्त मिळत आहे. भागवत यांनी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगून आपल्याला प्रेरणा द्यावी की, ज्ञानाने राजकीय सत्तेपासून दूर राहिले पाहिजे. भारतीय परंपरेत ज्ञान मिळवण्याच्या पद्धतीवरही संशय घेण्यात आला, त्यामुळे ज्ञानाला सांस्कृतिक अस्मितेच्या अधीन करणं म्हणजे त्याच्या मूळ तत्त्वाशीच विश्वासघात करणं असा अर्थ होतो.

जंतर मंतरवरील आंदोलनात विद्यार्थी संतप्त झाले होते, हे मोहन भागवत यांनी अचूकपणे ओळखलं होतं. त्यांना देशद्रोही ठरवू नये असं त्यांचं मत होतं. मात्र, पंतप्रधानांनी ‘दिमागी नक्षलवादी’ या शब्दाचा अर्थ अधिक व्यापक केला. प्रताप भानू मेहता यांच्या मते, विडंबना अशी आहे की, एकीकडे भागवत यांच्या समावेशक भूमिकेचं स्वागत होत आहे, तर दुसरीकडे त्यांच्याशी जुळलेल्या पक्षाला हा संदेश समजलेला दिसत नाही.

यातून दोन शक्यता निर्माण होतात. एकतर भागवत जे बोलतात, त्याचा त्यांना अपेक्षित अर्थ लागत नाही किंवा त्यांच्या पक्षाला सर्वसमावशकतेचा संदेश समजलेला नाही. अशा परिस्थितीत भागवत यांचं कौतुक करणारे लोक स्वतःची गुन्हेगारी, भीती आणि भ्रम उघड करत आहेत.