माकड पकड मोहिमेमुळे कोकणातील बागायतींमधील उपद्रव थांबेल का?

राज्य सरकारचा निर्णय काय?

कोकणात आंबा, काजू, केळी, कोकम, चिकू अशा फळबागा आणि शेतीचे वन्यप्राण्यांकडून, विशेषतः माकड आणि वानरांकडून मोठे नुकसान केले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे उपद्रवी माकडे आणि वानरांना आवर घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यासाठी माकडे आणि वानरांना पकडण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. माक़ड पकडा आणि सहाशे रुपये मिळवा असे या योजनेचे स्वरुप आहे. माकड आणि मानव यांच्यातील संघर्ष रोखणे, माकडांचा उपद्रव कमी करणे आणि नागरिकांना या मोहिमेत सहभागी करून घेणे या योजने मागचा मूळ उद्देश आहे.

माकडांचा उपद्रव किती?

पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँण्ड इकॉनॉमिक्स या संस्थेने २०२४-२५ मध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात दरवर्षी महाराष्ट्रात वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे साधारणपणे १० ते ४० हजार कोंटींचे नुकसान होत असल्याचे समोर आले होते. यात प्रामुख्याने कोकणातील माकड आणि वानरांमुळे होणाऱ्या नुकसानाचा समावेश होता. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बागायतींना वानरांच्या उपद्रवाचा सर्वाधिक फटका बसत असल्याचे दिसून आले आहे. ज्यामुळे शेतकरी आणि बागायतदारांनी लागवड करणे कमी केले असल्याचे समोर आले होते.

माकडांचा उपद्रव कसा होतो?

एकाच वेळी ४० ते ५० माकडे किंवा वानरे झुंडीने बागायतीमध्ये दाखल होतात. पिके, फळे यांची नासधूस करतात. घराजवळ येऊन घराची कौले फोडतात, कधी कधी नागरिकांवर हल्ले करतात. बागायतीचे आणि शेतीचे मोठे नुकसान होते. हातातोंडाशी आलेल्या पिकांची नासधूस होते. माकडे झुंडीने येत असल्याने त्यांना रोखणे आव्हानात्मक ठरते. अन्नाच्या शोधात ही माकडे गावोगावी भटकत असतात. मिळेल ती फळझाडे, फुलझाडे यांचे नुकसान करतात. माकडांना पिटाळून लावणे हा एकच पर्याय शेतकऱ्यांसमोर असतो, ते प्रयत्न करतात पण त्याचा उपयोग होत नाही.

माकडे स्थलांतर का करतात?

जंगलामधील माकडांची वाढती संख्या, खाद्यस्रोतांचा अभाव, कोकणात जंगलांना वारंवार लागणारे वणवे यामुळे माकडांच्या आणि वानरांच्या स्थलांतरणाचे प्रमाण वाढले आहे. अन्नाच्या शोधात ही माकडे आणि वानरे लगतच्या गावांमध्ये प्रवेश करतात. मानवी वसाहतीमध्ये अन्न सहज आणि मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असते. नागरी आणि शहरी भागातील कचऱ्यात अन्न घटक सहज उपलब्ध होतात त्यामुळे माकडांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात होते.

माकड पकड योजना कशी?

या योजनेनुसार माकड-वानर पकडण्याचा अनुभव असणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर मानधनाच्या आधारावर नियुक्त करण्यात येणार आहे. उपद्रवी माकड जेरबंद करून सुरक्षितपणे नैसर्गिक अधिवासात सोडले जाणार आहे. १० उपद्रवी माकडे पकडणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक माकडामागे ६०० रुपये मिळतील. १० पेक्षा अधिक माकडे पकडल्यास प्रत्येक माकडमागे ३०० रुपये दिले जातील. माकड पकडणाऱ्या प्रशिक्षित व्यक्तीला एक हजार रुपये प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहील. मात्र

प्रत्येकाला दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक पैसे मिळणार नाहीत.

योजनेतील मर्यादा कोणत्या?

प्रत्येक माकड पकडताना त्याचे व्हिडीओ चित्रीकरण करावे लागेल. पकडलेल्या प्रत्येक माकडाचा-वानराचा फोटो काढावा लागेल. माकड पकडल्यावर त्याच्यावर आवश्यक उपचारानंतर मानवी वस्तीपासून शक्यतो १० किमीपेक्षा अधिक अंतरावरील वनक्षेत्रात सोडावे लागेल. माकड जंगलात सोडल्यावर मुक्तता प्रमाणपत्र तयार करून त्यावर वन अधिकारी आणि माकड पकडणाऱ्याची सही असेल. माकड पकडणारी व्यक्ती जखमी झाल्यास वन विभाग कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही. माकड पकडण्यासाठी जाळी आणि पिंजरे यासारखी सुरक्षित साधने वापरावी लागणार आहेत. हा खर्चही माकड पकडणाऱ्यांना करावा लागणार आहे. त्यामुळे माकडे पकडणे आव्हानात्मक ठरू शकेल.

यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांचे काय झाले? 

माकडामुळे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन या माकडांचा तसेच वानरांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आली आहे. शासनाने हा उपद्रव लक्षात घेऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यना मदत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र केवळ एक ते दोन टक्के शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत पोहोचत असल्याचे अभ्यासात समोर आले. कोकणातील माकडांचा उपद्रव टाळण्यासाठी माकडांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव तयार करून तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. मात्र मागील दोन वर्षापासून त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. मानव – वानर संघर्ष वाढत आहे. यावर तोडगा म्हणून वन विभागाने आता माकडे पकडण्यासाठी आणि नंतर त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. पण एकूण परिस्थिती लक्षात घेतली तर माकडे पकडणे हे आव्हानात्मक काम ठरेल. यामुळे या योजनेला लाभ कितपत होईल याबाबत बागायतदार साशंक आहेत.

harshad.kashalkar@expressindia.com