Monsoon 2026 update: Why India faces high flood risk despite low rainfall forecast: भारतासाठी मान्सून हा केवळ पाऊस नसून अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. यंदा हवामान विभागाने (IMD) ९२ टक्के पावसाचा अंदाज वर्तवला असतानाही, ‘सरासरीपेक्षा कमी पाऊस’ आणि ‘वाढता पुराचा धोका’ अशी टोकाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पाऊस… अर्थव्यवस्थेचा कणा
भारतासारख्या देशासाठी मान्सून हा केवळ पावसाळा नसतो; तर तो अर्थव्यवस्था, शेती, पाणीपुरवठा आणि शहरांच्या दैनंदिन जीवनाचा कणा असतो. यंदा मात्र एक वेगळीच विरोधाभास असलेली परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता दिसते आहे. एकीकडे संपूर्ण हंगामात पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, तर दुसरीकडे अत्यंत मुसळधार पावसाच्या घटना आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या पुरांचा धोका मात्र कमी झालेला नाही तर तो उलट वाढलेलाच आहे. ही विसंगती नेमकी का? तिचे परिणाम किती व्यापक?
९२ टक्के पाऊस: ‘सरासरीपेक्षा कमी’चा अर्थ काय?
India Meteorological Department (IMD) च्या अंदाजानुसार, यंदा देशात मान्सूनचा पाऊस सुमारे ९२ टक्क्यांच्या आसपास पडण्याची शक्यता आहे. साध्या भाषेत सांगायचे तर, हा ‘कमी पाऊस’ आहे.
मात्र मान्सूनच्या बाबतीत आकडे अनेकदा मोठा गैरसमज निर्माण करतात. कारण वेधशाळेने जाहीर केलेला आकडा हा संपूर्ण देशभरात होणाऱ्या किंवा झालेल्या पावसाचा सरासरी आकडा असतो. प्रत्यक्षात भारतातील मान्सून अत्यंत विषम (uneven) होत चालला आहे. काही भागांत अतिवृष्टी, तर काही भागांत पावसाचे दुर्भिक्ष्य अशी स्थिती आहे. म्हणजेच, एकूण पाऊस कमी असला तरी काही दिवसांत किंवा काही भागांत अत्यंत तीव्र स्वरूपाचा मुसळधार पाऊस पडू शकतो आणि हेच संकटाचे मूळ ठरते.
मुसळधार पावसाच्या घटनांत झपाट्याने वाढ
IMD च्या वर्गीकरणानुसार, २४ तासांत २१ सेंमीपेक्षा जास्त पाऊस झाला, तर तो ‘अत्यंत मुसळधार’ (extremely heavy rainfall) मानला जातो. पूर्वी अशा घटना फारच दुर्मीळ होत्या, एकूण झालेल्या पावसाच्या घटनांपैकी ०.१ टक्क्यांपेक्षाही कमी. मात्र आता गेल्या दशकभरात अशा घटनांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढते आहे.
- २००८ ते २०११ दरम्यान एका हंगामात जास्तीत जास्त ६४ अशा घटना नोंदल्या गेल्या
- २०१७ नंतर दरवर्षी हा आकडा १०० च्या वर जात राहिला
- २०२४ मध्ये तब्बल १८१ घटनांची नोंद झाली
- २०२५ मध्ये १६० घटना नोंदवण्यात आल्या
यातील काही वाढ ही वर्गीकरणाच्या निकषांमध्ये २०१६ मध्ये केलेल्या बदलामुळे दिसते. पण त्या बदलाशिवायही पावसाच्या तीव्रतेत वाढ स्पष्ट दिसते, असे हवामानतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, आता पाऊस दीर्घकाळ कमी प्रमाणात न पडता अल्प कालावधीत अत्यंत तीव्र स्वरूपात पडतो. आणि यामुळेच पूरस्थिती निर्माण होते.
दरवर्षी एक आपत्ती: एक धोकादायक ट्रेंड
२०१३ मधील Kedarnath disaster पासून जवळपास दरवर्षी देशभरात पावसाशी संबंधित किमान एका तरी आपत्तीला देशाला सामोरे जावे लागले आहे.
काही ठळक उदाहरणे याप्रमाणे-
- २०१४: Jammu and Kashmir floods — शतकातील सर्वात मोठ्या पुरांपैकी एक
- २०१५: Chennai floods — शहरी व्यवस्थेचे अपयश उघड
- २०१८: Kerala floods — १९३१ नंतरचा सर्वाधिक पाऊस
या घटना ‘once-in-a-century’ किंवा ‘once-in-50-years’ म्हणून ओळखल्या गेल्या; पण आता मात्र अशा घटना वारंवार घडू लागल्या आहेत, ही मोठी चिंतेची बाब आहे.
मोठी शहरेही असुरक्षित
- गेल्या १० वर्षांत देशातील जवळपास प्रत्येक मोठ्या शहराने किमान एक मोठा पूर अनुभवला आहे.
- मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, कोची, अहमदाबाद, जयपूर, श्रीनगर, लखनौ, गुवाहाटी, कोलकाता…
- विशेषतः चेन्नई, मुंबई आणि बेंगळुरू यांसारख्या शहरांनी वारंवार पूरस्थिती अनुभवली आहे.
यास मानवनिर्मित कारणेही तितकीच जबाबदार आहेत
- अनियोजित शहरीकरण
- नाले, तलाव आणि जलमार्गांवर अतिक्रमण
- पूरक्षेत्रात बांधकाम
- निकृष्ट जलनि:स्सारण व्यवस्था
मात्र या सर्व त्रुटींना अत्यंत तीव्र पावसाची जोड मिळाली, की आपत्ती अटळ ठरते, असा गेल्या २० वर्षांचा अनुभव आहे.
हवामान बदलाचा स्पष्ट प्रभाव
अनेक संशोधनांनी हे दाखवून दिले आहे की, हवामान बदलामुळे (climate change) हवामानाशी संबंधित अत्यंत तीव्र किंवा टोकाच्या घटनांची वारंवारता आणि तीव्रता दोन्ही वाढते आहेत. उष्ण वातावरण अधिक आर्द्रता धारण करू शकते. परिणामी, जेव्हा पाऊस पडतो, तेव्हा तो अधिक प्रमाणात आणि वेगाने पडतो. हीच प्रक्रिया ‘क्लायमेट अँप्लिफिकेशन’ म्हणून ओळखली जाते, यामुळे वातावरणाच्या बाबतीत टोकाची परिस्थिती निर्माण होते. याचा परिणाम केवळ पावसापुरता मर्यादित नाही, तर
- उष्णतेच्या लाटा (heatwaves)
- दुष्काळ
- चक्रीवादळे
या सर्व घटनांतही वाढ दिसून येते.
मर्यादा आणि विज्ञानाची कोंडी
अत्यंत मुसळधार पावसाच्या घटनांची अचूक भविष्यवाणी करणे हे आजही मोठे आव्हान आहे. हवामानशास्त्रात एक मूलभूत समस्या आहे, ती म्हणजे chaotic systems. म्हणजेच, सुरुवातीच्या परिस्थितीत अगदी लहान बदल झाले, तरी अंतिम परिणाम पूर्णपणे वेगळा आणि टोकाचा असू शकतो. IMD अनेकदा ‘अतिवृष्टी’ची शक्यता ओळखते, पण ती २५० मिमी असेल की ५०० मिमी, हे अचूकपणे सांगणे कठीण असते.
- अधिक निरीक्षण केंद्रे
- प्रगत संगणकीय मॉडेल्स
- वाढती संगणकीय क्षमता
यामुळे अंदाज सुधारत आहेत, पण अनिश्चितता पूर्णपणे नाहीशी होणार नाही, उलट हवामान बदलामुळे ती आणखी वाढते आहे, ही सद्यस्थिती आहे.
धोरणात्मक बदल: दुष्काळातून पुराकडे
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत, मान्सूनमध्ये कमी पावसाचा धोका हा धोरणकर्त्यांसाठी सर्वात मोठा मुद्दा होता. कारण त्यामुळे पुढील मुद्दे चिंतेचे ठरत
- अन्नसुरक्षा
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था
या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पाऊस आणि तीव्र पावसामुळे येणारे पूर हे आताच्या कालखंडातील सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहेत, खास करून शहरी भागांत.
जीवितहानी आणि आर्थिक फटका
२०१२ ते २०२१ या कालावधीत भारतात पूरांमुळे सुमारे १७,५०० लोकांचा मृत्यू झाला, असे संसदेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासात दिलेल्या माहितीत सांगण्यात आले. तर Finance Commission of India च्या अहवालानुसार
- २०१९-२० ते २०२३-२४ दरम्यान राज्यांच्या आपत्ती खर्चापैकी
- ५५% खर्च हा पूरांवर झाला
याशिवाय, मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरू, चेन्नई यांसारखी शहरे ठप्प झाली, की त्याचा आर्थिक परिणाम प्रचंड असतो
- उत्पादन ठप्प
- वाहतूक विस्कळीत
- व्यवसायांना फटका
- विमा नुकसान
‘कमी पाऊस’ म्हणजे, ‘कमी धोका’ नव्हे
यंदाच्या मान्सूनबाबत एक गोष्ट स्पष्ट आहे, ती म्हणजे, एकूण पाऊस कमी असला, तरी धोका बिलकूल कमी झालेला नाही. उलट, अल्प कालावधीत अतिवृष्टी आणि स्थानिक पूरस्थिती यांचा धोका अधिक गंभीर झाला आहे. यासाठी उपाययोजना केवळ हवामान अंदाज सुधारण्यापुरत्या मर्यादित राहू शकत नाहीत. तर-
- शहरी नियोजनात आमूलाग्र बदल
- जलनिस्सारण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण
- पूरक्षेत्रांचे संरक्षण
- हवामान अनुकूल धोरणे
ही सर्व पावले एकत्रितपणे उचलली, तरच या नव्या ‘मान्सून वास्तवाला’ तोंड देता येईल. अन्यथा, ‘सरासरीपेक्षा कमी पाऊस’ हा आकडा कागदावर राहील आणि प्रत्यक्षात मात्र शहरं सालाबादप्रमाणे पाण्याखाली जातच राहतील!
