अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारने नुकताच महिलांवर अनेक निर्बंध लादण्यासाठी नवा नैतिकता कायदा आणला आहे. शरिया कायद्याच्या आधारावर या नव्या कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या असल्याचे तालिबानचे म्हणणे आहे. या कायद्याच्या तरतुदी काय आहेत, त्याची अंमलबजावणी कशा केली जाणार आहे, त्यावर तालिबानी महिलांची प्रतिक्रिया हे जाणून घेऊया. नैतिकता कायद्याअंतर्गत कोणते निर्बंध? अधिकृत आदेशात प्रकाशित झालेल्या ११४ पानांच्या दस्तऐवजात प्रसिद्ध केलेल्या नियमांनुसार अफगाणी महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी संपूर्ण शरीर झाकावे लागेल. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना मोठ्या आवाजात बोलता येणार नाही. सार्वजनिक ठिकाणी तसेच घरात मोठ्याने गाणी म्हणणे, जप करणे आणि मोठ्याने वाचन करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. नातेवाईक पुरुष बरोबर नसल्यास स्त्रियांनी फक्त चालकाबरोबर प्रवासाला मनाई करण्यात आली आहे. तसेच नातेवाईक पुरुष सदस्य सोडल्यास कोणत्याही पुरुषाला चेहरा दाखवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सदाचाराचा प्रसार करण्यासाठी हे नवे कायदे लागू केल्याचे तालिबानचे म्हणणे आहे. हेही वाचा >>>विश्लेषण : निर्बंधमुक्त इथेनॉल निर्मिती किती महत्त्वाची? पुरुषांवरही बंधने आहेत का? तालिबानने लागू केलेल्या नवीन कायद्यात पुरुषांवरही काही बंधने घालण्यात आली आहेत. यात पुरुषांना शरिया अंतर्गत केशरचना ठेवावी लागेल. पुरुषांना टाय घालण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पुरुषांना पूर्ण दाढी काढण्यासही बंदी घालण्यात आली. तसेच नमाज पढण्याच्या वेळा सोडून प्रवासाचे नियोजन करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. नातेवाईक स्त्री सोडून अन्य स्त्रियांच्या चेहरा अथवा शरीराकडे पाहण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. वाहनांमधून प्रवास करताना स्त्री-पुरुष जवळ बसू शकणार नाहीत. मुहतासिब म्हणजे कोण? नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे, कायद्याचे पालन नीट होते की नाही हे तपासण्याचे आणि ज्यांच्याकडून कायद्याचे पालन केलेजात नाही, त्यांना शिक्षा करण्याचे काम नैतिकता पोलीस करणार आहेत. त्यांनाच मुहतासिब म्हटले जाते. नवीन कायद्यामुळे मुहतासिब यांची जबाबदारी आणि अधिकारी अतिप्रमाणात वाढले आहेत. वाहन तपासणी, व्यक्तिगत तपासणी यांबाबतचे त्यांचे अधिकार वाढले आहे. नव्या कायद्यात पक्षी, प्राणी किंवा कुटुंबातील जिवंत सदस्यांचे चित्र काढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. प्राण्यांचे चित्रपट पाहण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे मुहतासिब फोन किंवा लॅपटॉपही तपासू शकतात. एखाद्याकडून नव्या कायद्याचे योग्यरित्या पालन केले जात नसेल तर त्यांना त्याला दंड आणि तीन दिवसांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. हेही वाचा >>>विश्लेषण : जर्मनीत अतिउजव्या पक्षाच्या निवडणूक मुसंडीमुळे खळबळ… नाझीवाद पुन्हा प्रबळ होतोय का? अफगाणी महिलांमध्ये काय प्रतिक्रिया? तालिबानने नैतिकता कायद्यात लागू केलेले बरेच नियम अफगाणिस्तानमध्ये आधीच अस्तित्वात आहेत, काही गेल्या तीन वर्षांत तालिबानने त्या संदर्भात वेगवेगळे फतवे काढले आहेत. या तथाकथित ‘नैतिकता कायद्या’च्या नियम, अटींमुळे महिलांना अधिक क्रूर शिक्षेला सामोरे जावे लागेल तसेच मुहतासिबची मग्रुरी वाढेल, अशी भीती काही महिलांनी व्यक्त केली आहे. तर काही अफगाणी महिलांनी या कायद्याविरोधात समाजमाध्यमांवर चित्रफिती प्रसारित करून विरोध केला आहे, निषेध व्यक्त केला आहे. या चित्रफितीत काही महिला अगदी डोक्यापासून पायापर्यंत काळे कपडे घालून, चेहरे झाकून गाणी गात आहेत. तर काही जणींनी रस्त्यावर उतरून विरोधही केला आहे. त्यातील काही जणींचे म्हणणे आहे, की त्यांच्याकडे आता गमावण्यासारखे काही उरलेले नसल्याचे जीवन आणि मृत्यूची पर्वा नाही. पश्ताना दोरानी, आता निर्वासित आहेत. त्यांनी अफगाणिस्तानात किशोरवयीन मुलींसाठी भूमिगत शाळा उघडण्यासाठी LEARN नावाची ना-नफा संस्था स्थापन केली. त्यांनी प्रसारित केलेल्या चित्रफितीत त्या म्हणतात, “ते (तालिबान सरकार) दरवाजे बंद करू शकतात पण ते आमची स्वप्ने हिरावून घेऊ शकत नाहीत, मुलींचे शिक्षणच ते बंद दरवाजे उघडतील. कोणतीही बंदी आम्हाला चांगल्या भविष्यापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखू शकत नाही. ” आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल कशी? नैतिकता कायद्याचा अनेक देशांकडून आणि प्रसिद्ध व्यक्तींकडून निषेध करण्यात आला. जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री ॲनालेना बेरबॉक यांनी नवीन कायदे म्हणजे ‘जवळजवळ १०० पानांचे दुराचरण’ असल्याची टीका केली, तर अभिनेत्री अँजेलिना जोलीने तालिबानी सरकारला ‘भ्याड आणि जुलमी’ म्हटले. संयुक्त राष्ट्रांनीही नवीन कायद्याचा निषेध केला. तर यूएन कमिशनर फॉर ह्युमन राइट्सच्या कार्यालयाने ‘असह्य’ असा कायदा त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तथापि, अफगाणिस्तानमधील संयुक्त राष्ट्र सहाय्यता मिशनने कायद्यावर टीका केल्यानंतर, तालिबानने धमकावले की ते यापुढे मिशनला सहकार्य करणार नाहीत. तर “अफगाणिस्तानातील महिलांच्या शिक्षणासाठी भारताने सातत्याने पाठिंबा दिला आहे. आम्ही सर्वसमावेशक आणि प्रातिनिधिक सरकारच्या स्थापनेच्या महत्त्वावर जोर देत आहोत जे उच्च शिक्षणासह समाजाच्या सर्व घटकांमध्ये महिला आणि मुलींना सहभागी होण्याचे समान अधिकार सुनिश्चित करेल,” असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
