‘एमपीएससी’चे तीन ऐतिहासिक निर्णय: संधी वाढणार की नवी आव्हाने निर्माण होणार?

बदलांची गरज का निर्माण झाली?

गेल्या काही वर्षांत केंद्रीय लोकसेवा आयोगासह अनेक राज्य लोकसेवा आयोगांनी परीक्षा पद्धतीत बदल केले आहेत. गुणांकनातील असमतोल कमी करणे, निकाल प्रक्रिया गतिमान करणे आणि उमेदवारांवरील मानसिक ताण कमी करणे या उद्देशाने विविध सुधारणा करण्यात आल्या. एमपीएससीनेही याचा अभ्यास करून बदलांची दिशा स्वीकारली. केरळ लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतीचाही प्रत्यक्ष अभ्यास करण्यात आला.

दुसरीकडे, राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील सरळसेवा भरतीची जबाबदारीही आता एमपीएससीकडे आली आहे. त्यामुळे आयोगावरील कामाचा ताण वाढणार असून, त्यासाठी अधिक कार्यक्षम आणि तंत्रज्ञानाधारित परीक्षा प्रणाली उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय केवळ परीक्षा पद्धतीतील बदल नसून आयोगाच्या प्रशासकीय पुनर्रचनेचाही भाग मानले जात आहेत.

समान संधी की अभ्यासक्रमाचे नवे आव्हान?

राज्य सेवा मुख्य परीक्षेत २०२७ पासून वैकल्पिक विषय पूर्णपणे वगळण्यात येणार आहेत. याआधी प्रत्येकी २५० गुणांचे दोन वैकल्पिक पेपर उमेदवारांना द्यावे लागत होते. मात्र, काही विषयांमध्ये तुलनेने अधिक गुण मिळत असल्याची टीका सातत्याने होत होती. त्यामुळे सर्व उमेदवारांचे समान निकषांवर मूल्यमापन होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात होता. अनेक राज्यांत तेथील लोकसेवा आयोगांनी यापूर्वीच वैकल्पिक विषय रद्द केले. त्याच धर्तीवर एमपीएससीनेही हा निर्णय घेतला. त्यामुळे सर्व उमेदवारांचे मूल्यमापन समान विषयांवर होईल आणि वैकल्पिक विषय निवडण्याचा ताण कमी होईल. शिकवणी वर्गांवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाणही काही अंशी कमी होण्याची शक्यता आहे.

असे असले तरी या बदलाची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. विशिष्ट विषयात सखोल ज्ञान असलेल्या उमेदवारांना त्याचा मिळणारा तुलनात्मक लाभ आता मिळणार नाही. तसेच सामान्य अध्ययनाच्या प्रश्नपत्रिकांचे स्वरूप अधिक व्यापक, विश्लेषणाधारित आणि संतुलित ठेवण्याची जबाबदारी आयोगावर असेल. अन्यथा वैकल्पिक विषयामुळे निर्माण होणारा असमतोल दूर करताना दुसऱ्या प्रकारचा असमतोल निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

दोन किंवा अधिक पूर्व परीक्षांचा फायदा काय?

राज्य सेवा, गट-ब आणि गट-क सेवांच्या पूर्व परीक्षा २०२७ पासून वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा घेण्याचा निर्णय उमेदवारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. आतापर्यंत केवळ एका पूर्व परीक्षेवर संपूर्ण वर्षाचे भवितव्य अवलंबून असे. त्यामुळे एका दिवसातील कामगिरी, आरोग्यविषयक अडचण किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे उमेदवारांची संधी हुकत असे. अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यामागे मानसिक ताण कमी करण्याचा उद्देश स्पष्ट दिसतो.

अनेक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षांमध्येही अशा प्रकारची पद्धत स्वीकारली गेली आहे. त्यामुळे स्पर्धा कायम राहिली तरी संधींची संख्या वाढेल, हे या निर्णयाचे मोठे वैशिष्ट्य ठरू शकते. मात्र, पूर्व परीक्षा अनेक वेळा घेतल्या तरी मुख्य परीक्षा वर्षातून एकदाच होणार आहे. त्यामुळे सर्व सत्रांतील प्रश्नपत्रिकांचा दर्जा आणि काठीण्य पातळी समान राखणे आवश्यक ठरणार आहे. गुण समानीकरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि विश्वासार्ह नसेल, तर नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता राहील.

ऑनलाइन परीक्षेला विद्यार्थ्यांचा विरोध का?

गट-क सेवा परीक्षा संगणकाधारित पद्धतीने घेण्याचा निर्णय हा सर्वाधिक चर्चेचा ठरला आहे. आयोगाच्या दृष्टीने ऑनलाइन परीक्षा म्हणजे निकाल जलद जाहीर करणे, प्रश्नपत्रिकेची सुरक्षितता वाढवणे आणि परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे. अनेक राष्ट्रीय स्तरावरील भरती परीक्षांमध्ये ही पद्धत यशस्वीपणे वापरली जात असल्याने एमपीएससीनेही त्याच दिशेने पाऊल टाकले. परंतु, या निर्णयाबाबत विद्यार्थ्यांकडून काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

ग्रामीण भागातील उमेदवारांना दूरच्या परीक्षा केंद्रांपर्यंत जावे लागण्याची शक्यता, संगणकाधारित परीक्षेचा तुलनेने कमी अनुभव आणि तांत्रिक अडचणी या त्यांच्या प्रमुख चिंता आहेत. शिवाय अनेक सत्रांमध्ये परीक्षा घेतल्यास गुण समानीकरणाची पद्धत पूर्णपणे विश्वासार्ह असणे आवश्यक आहे. अन्यथा पारदर्शकतेच्या उद्देशालाच धक्का बसू शकतो. त्यामुळे ऑनलाइन परीक्षा ही केवळ तांत्रिक सुधारणा म्हणून न पाहता, त्यासाठी आवश्यक परीक्षा केंद्रे, तांत्रिक सुविधा, सराव व्यवस्था आणि प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आयोगासमोर कोणती आव्हाने?

आयोगाने केलेल्या सुधारणा बदलत्या काळाशी सुसंगत असल्या तरी धोरणात्मक निर्णयांची खरी परीक्षा अंमलबजावणीतच होत असते. समान संधी, पारदर्शकता आणि कालबद्धता या तिन्ही बाबींची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर हे निर्णय राज्यातील स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेसाठी मैलाचा दगड ठरू शकतात. त्यामुळे परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करणे हे महत्त्वाचे असले तरी त्या वेळेत आणि प्रभावीपणे राबवणे ही महत्त्वाची जबाबदारी आहे. सरळसेवा भरतीमुळे आयोगावरील कामाचा ताण वाढला आहे. मनुष्यबळ, तांत्रिक क्षमता आणि प्रशासकीय समन्वय या तिन्ही पातळ्यांवर आयोगाला स्वतःची क्षमता वाढवावी लागणार आहे. दरवर्षी परीक्षा वेळापत्रक जाहीर होत असले तरी प्रत्यक्षात परीक्षा, निकाल आणि मुलाखतींमध्ये होणारा विलंब हा उमेदवारांच्या नाराजीचा प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. नवीन सुधारणांचे यश या जुन्या समस्यांवर कितपत मात करता येते, यावरच अवलंबून असेल.