विश्लेषण : ऑनलाइन परीक्षांमुळे पेपरफुटी, गैरप्रकारांचा धोका टळेल का?

‘एमपीएससी’ परीक्षा पद्धतीत काय बदल?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) परीक्षा पद्धतीने तीन महत्त्वाचे बदल केले. यामध्ये राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतून वैकल्पिक विषय बाद करण्यासह पूर्व परीक्षा वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा घेण्यात येईल. यात तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ऑनलाइन परीक्षा या संगणक आधारित (सीबीटी) पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत. या निर्णयाला राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षार्थ्यांसह राजकीय नेत्यांकडूनही विरोध होत आहे. यापूर्वी एमपीएससीच्या राज्यसेवा गट अ, गट ब आणि अन्य परीक्षाही ऑफलाइन पद्धतीने होत होत्या. केवळ थेट मुलाखतीद्वारे भरल्या जाणाऱ्या काही विशेष पदांसाठी अपेक्षेपेक्षा अधिक अर्ज आल्यास चाळणी परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेतली जात होती. परंतु, नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये ही परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट आहे. ऑनलाइन परीक्षेमुळे पदभरती प्रक्रिया गतिमान, पारदर्शक, मानवी हस्तक्षेपरहित होणार असल्याचे एमपीएससीचे म्हणणे आहे. परंतु, आयोगाचा हा दावा विद्यार्थ्यांना मान्य नाही.

ऑफलाइन परीक्षेची मागणी का होत आहे?

नव्या नियमांनुसार ऑनलाइन पद्धतीने होणारी परीक्षा एकापेक्षा जास्त सत्रांमध्ये घेतली जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, सर्व सत्रांमधील प्रश्नपत्रिकांच्या काठिण्य पातळीत समानता राखण्यासाठी आयोगाने गुणांची समानीकरण पद्धत लागू केली. परंतु, ते करण्यासाठी वापरण्यात येणारे सूत्र विद्यार्थ्यांसाठी पारदर्शक नसते. तसेच, वेगवेगळ्या सत्रांमधील परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांची काठिण्य पातळी समान नसते. यामुळे अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षेपेक्षा खूप कमी किंवा जास्त गुण मिळतात. यामुळे निकालावर विद्यार्थ्यांचा विश्वास राहत नाही. भविष्यात राज्य सरकारच्या विविध पदांसाठी सरळसेवा भरती एमपीएससीकडून होणार आहे. त्यामुळे ही भरतीही ऑनलाइन पद्धतीनेच होणार आहे. अशा परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांमुळेच सरळसेवा भरती एमपीएससीकडे द्या, अशी मागणी होती. मात्र, आता एमपीएससीही ऑनलाइन पद्धतीनेच परीक्षा घेणार असेल तर पुन्हा गैरप्रकाराची भीती विद्यार्थ्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे परीक्षा ऑफलाइन घेण्याची मागणी होत आहे. कोणतीही मागणी नसताना ऑनलाइन परीक्षेचा अट्टाहास का केला जात आहे, असा सवालही विचारला जात आहे.

ऑनलाइन परीक्षांमध्ये कोणते गोंधळ?

सरळसेवा भरतीसाठी २०१८ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या महापरीक्षा संकेतस्थळावरून झालेल्या भरतीप्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आले होते. याच काळात परीक्षा घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या यूएसटी ग्लोबल कंपनीकडून भरतीप्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचे सिद्ध झाले होते. यावेळी ‘महाआयटी’च्या संचालक मंडळावरही ताशेरे ओढण्यात आले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने २०२० मध्ये महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद केले. पुढे, महाआयटीने नव्याने चार खासगी कंपन्यांची निवड केली होती. मात्र, या कंपन्यांनी टीईटी, आरोग्य विभागाच्या परीक्षांची प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांना विकून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी पोलिसांनी काही अधिकाऱ्यांकडून कोट्यवधींची रक्कम जप्त केली होती. परिणामी, शासनाला आरोग्य विभागाची परीक्षाच रद्द करावी लागली होती. यानंतर सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारने सरळसेवा भरतीसाठी टीसीएस, आयबीपीएस आणि एमकेसीएल या कंपन्यांची निवड केली. मात्र, टीसीएस कंपनीकडून झालेल्या ऑनलाइन भरतीप्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले. ऑनलाइन परीक्षांमधील गैरप्रकाराच्या मालिकांचा असा कटू अनुभव असतानाही एमपीएससी जुनाच कित्ता गिरवत असल्याचा आरोप होत आहे.

ऑनलाइन परीक्षा म्हणजे गैरप्रकाराला आमंत्रण?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा या राज्यातील ३६ जिल्ह्यांच्या ठिकाणी विविध केंद्रांवर घेतल्या जातात. परीक्षेची जबाबदारी ही आयोगाचे अधिकारी आणि राज्य सरकारच्या महसूल विभागाकडे असते. एमपीएससीच्या ऑफलाइन परीक्षेत आतापर्यंत गैरप्रकार घडलेला नाही. यापुढे आयोगाकडून होणाऱ्या ऑनलाइन परीक्षांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. त्यामुळे या परीक्षांचे काम टीसीएस किंवा अन्य माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांकडेच दिले जाईल. या संस्थांची प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये परीक्षा केंद्रे नसतात. त्यामुळे जिल्हापातळीवरील त्रयस्थ संस्थांची परीक्षा केंद्रे भाड्याने घेतली जातात. यात अभियांत्रिकी महाविद्यालये किंवा मोठ्या संगणक केंद्रांना परीक्षेचे काम दिले जाते. परिणामी, अशा परीक्षा केंद्रांवर पुन्हा विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण होतो. महाराष्ट्रात यापूर्वी महापोर्टल, टीईटी, तलाठी भरतीत खासगी संगणक केंद्रांमध्ये घोटाळे झाल्याचे महाराष्ट्राने पाहिले आहे. तलाठी भरतीमध्ये एका उमेदवाराला या नॉर्मलायझेशनमुळे २०० पैकी २१४ गुण मिळाले होते. खाजगी केंद्रांवर संगणक हॅक करणे, रिमोट अॅक्सेस, स्क्रीन शेअरिंग आणि स्क्रीन क्लोनिंग करणे अत्यंत सोपे आहे. त्यामुळे ऑनलाइन परीक्षा म्हणजे पुन्हा गैरप्रकार घडण्याची भीती विद्यार्थ्यांच्या मनात आहे.

लाखो प्रश्नांचा संच तयार करणे आव्हानात्मक?

एमपीएससीच्या ऑफलाइन परीक्षेसाठी एकच प्रश्नपत्रिका राहत असून ती सरकारी कोठडीमध्ये सुरक्षित असते. संपूर्ण महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना या एकाच पेपरवर परीक्षा द्यावी लागते. एका परीक्षेसाठी किमान ५० हजारांवर विद्यार्थी अर्ज करतात. इतकी संगणक केंद्रे नसल्याने ऑनलाइनमध्ये विविध सत्रांमध्ये परीक्षा घ्यावी लागेल. एका दिवसात दोन ते तीन सत्रात परीक्षा होणार आहे. यासाठी किमान एक लाख प्रश्नांची ‘बँक’ आयोगाला तयार करावी लागेल. याशिवाय आयोगाकडून आतापर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने होणाऱ्या प्रत्येक पूर्व परीक्षेमध्ये तीन ते चार प्रश्न रद्द करावे लागतात. यामुळे उमेदवारांच्या १० ते १२ गुणांचे नुकसान होते. त्यात आता ऑनलाइन परीक्षेमध्ये लाखो प्रश्नांचा संच तयार करून त्यात अचूक प्रश्न देणे आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे आयोगासाठीही ऑनलाइन परीक्षा घेणे अवघड प्रक्रिया ठरणार आहे.