‘एमपीएससी’समोर पेपरफुटीपासून मूल्यांकनातील तफावतीपर्यंत विश्वासार्हतेची कसोटी किती कठीण?

‘एमपीएससी’ची परीक्षा आणि मूल्यांकन पद्धत कशी असते?

‘एमपीएससी’च्या परीक्षेची प्रक्रिया ही प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून निकाल जाहीर होईपर्यंत अनेक टप्प्यांतून जाते. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, तिची छपाई, सुरक्षित साठवण, परीक्षा केंद्रांपर्यंत वाहतूक, परीक्षा घेणे, उत्तरपत्रिकांचे संकलन, मूल्यांकन, आवश्यकतेनुसार मॉडरेशन आणि त्यानंतर निकाल जाहीर करणे, अशी ही प्रक्रिया असते. वस्तुनिष्ठ स्वरूपाच्या परीक्षांमध्ये उत्तरतालिकेच्या आधारे संगणकीय किंवा ‘ओएमआर’ पद्धतीने मूल्यांकन करता येते. मात्र वर्णनात्मक स्वरूपाच्या मुख्य परीक्षांमध्ये उत्तरपत्रिका विषयतज्ज्ञ परीक्षकांकडून तपासल्या जातात. येथे प्रत्येक परीक्षकाची गुण देण्याची पद्धत वेगळी असण्याची शक्यता असल्याने मूल्यांकनातील सुसूत्रता राखणे हे मोठे आव्हान असते.

‘मॉडरेशन’ प्रक्रियेची भूमिका किती महत्त्वाची?

वर्णनात्मक परीक्षेत ‘मॉडरेशन’ ही महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जाते. वेगवेगळ्या परीक्षकांनी तपासलेल्या उत्तरपत्रिकांमध्ये गुण देण्याच्या पद्धतीत फरक पडू शकतो. काही परीक्षक तुलनेने उदारपणे, तर काही कठोरपणे गुण देण्याची शक्यता असते. ही तफावत कमी करून सर्व उमेदवारांना समान निकष लागू करण्याचा प्रयत्न ‘मॉडरेशन’च्या माध्यमातून केला जातो. परीक्षकाने दिलेल्या गुणांमध्ये नियामकाने बदल केला असल्यास त्या बदलामागील निकष स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. विशेषतः गुणांमध्ये मोठी घट किंवा वाढ झाल्यास त्याचे कारण काय, समान निकष सर्व उत्तरपत्रिकांना लागू झाले का आणि प्रक्रियेवर कोणाचे नियंत्रण होते, हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे मॉडरेशनची गरज जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच त्याची पद्धत, निकष आणि उत्तरदायित्व स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.

कृषी सेवा परीक्षेत नियामकाच्या भूमिकेवर संशय का?

कृषी सेवा मुख्य परीक्षा-२०२४च्या मूल्यमापन प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांनी काही गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. दोन्ही पेपर प्रत्येकी २०० गुणांचे आहेत. विद्यार्थ्यांनी उपलब्ध कागदपत्रांचा हवाला देत पेपर-२ मध्ये एका उमेदवाराला १८१ गुण म्हणजेच ९०.५ टक्के गुण मिळाल्याचे निदर्शनास आणले आहे. तसेच ७५ टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांची संख्या १३० असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे एवढे अधिक गुण कोणत्या प्रमाणित निकषांच्या आधारे देण्यात आले, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. काही उत्तरपत्रिकांमध्ये परीक्षक, नियामक आणि त्यानंतरच्या मूल्यांकनातील गुणांमध्ये मोठी तफावत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एका उदाहरणात पहिल्या परीक्षकाने दिलेले १३५ गुण नियामकाने १०१ आणि त्यानंतर ६८पर्यंत कमी केल्याचे विद्यार्थ्यांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे मूळ गुणांकनाच्या तुलनेत ६७ गुणांची घट झाल्याचा दावा आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा मुख्य प्रश्न नियामकाच्या अधिकारावर नसून त्या अधिकाराच्या वापराच्या निकषांवर आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुणांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता का भासली? त्या बदलाचे शैक्षणिक कारण काय होते? अशा प्रकारची तफावत इतर उत्तरपत्रिकांमध्येही होती का? आणि सर्व उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन समान पद्धतीने झाले का?, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

परीक्षा पद्धतीत बदल करण्यामागे आयोगाचा उद्देश काय?

एमपीएससीने काही वर्षांपूर्वी मुख्य परीक्षेतील वस्तुनिष्ठ पद्धत रद्द करून वर्णनात्मक पद्धतीचा स्वीकार केला. या बदलामागे उमेदवाराची विषयाची समज, विश्लेषणक्षमता, तर्कशक्ती आणि उत्तर मांडण्याची क्षमता तपासण्याचा उद्देश आहे. प्रशासनातील जबाबदारीची पदे भरण्यासाठी केवळ माहितीची पुनरावृत्ती करणारे उमेदवार नव्हे, तर विषय समजून घेऊन त्याचे विश्लेषण आणि मांडणी करू शकणारे उमेदवार निवडले जावेत, हा वर्णनात्मक पद्धतीमागील तर्क आहे. मात्र, वर्णनात्मक पद्धतीला दुसरी बाजूही आहे. गुणांकनातील व्यक्तिनिष्ठतेचा धोका. एकाच उत्तराकडे दोन परीक्षक वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहू शकतात. त्यातून गुणांमध्ये तफावत निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या पद्धतीत प्रश्नपत्रिकेची काठिण्यपातळी, आदर्श उत्तरांचे स्वरूप, गुणदानाचे निकष, परीक्षकांचे प्रशिक्षण, नियामकाची भूमिका आणि मॉडरेशनची प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे या पद्धतीच्या विरोधातही एक सूर आहे.

पेपरफुटीनंतर प्रश्न अधिक गंभीर का झाला?

पेपरफुटीचा प्रश्न हा केवळ एका प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता भंग होण्यापुरता मर्यादित नाही. प्रश्नपत्रिका तयार होण्यापासून ती परीक्षा केंद्रावर पोहोचेपर्यंतच्या संपूर्ण साखळीतील कोणत्या टप्प्यावर त्रुटी झाली, हा मूलभूत प्रश्न त्यातून निर्माण होतो. आयोगाच्या परीक्षेत सहभागी होणारा उमेदवार स्वतःच्या मेहनतीच्या बळावर स्पर्धेत उतरलेला असतो. त्यामुळे प्रश्नपत्रिका फुटणे किंवा मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेबाबत संशय निर्माण होणे ही विद्यार्थ्यांवर फार मोठा परिणाम करणारी बाब ठरते. औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील नियंत्रण याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. अन्य काही परीक्षांमध्येही अशाच प्रकारे गोंधळ झाल्याची चर्चा सुरू आहे. कृषी सेवा मुख्य परीक्षा-२०२४च्या मूल्यमापन प्रक्रियेवरही विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न एखाद्या एका परीक्षेपुरता मर्यादित न राहता आयोगाच्या एकूण परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी जोडला गेला आहे.

एमपीएससीसमोर सध्या सर्वात मोठे आव्हान कोणते?

विश्वास पुन्हा निर्माण करणे हेच आयोगासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. परीक्षा घेणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे; मात्र परीक्षा निष्पक्ष असल्याचा विश्वास निर्माण करणे ही त्याहून मोठी जबाबदारी आहे. त्यासाठी प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता, परीक्षा केंद्रावरील नियंत्रण, उत्तरपत्रिकांचे सुरक्षित संकलन, मूल्यांकनातील समानता, मॉडरेशनची पारदर्शकता आणि तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था या सर्व बाबींवर विश्वासार्ह यंत्रणा उभी करावी लागेल. आयोगाच्या प्रत्येक निर्णयाकडे आता उमेदवार आणि विद्यार्थी संघटना अधिक बारकाईने पाहत आहेत. त्यामुळे ‘परीक्षा झाली आणि निकाल लागला’ एवढ्यावर आयोगाची जबाबदारी संपत नसून प्रक्रिया विश्वासार्ह होती हे सिद्ध करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
deveshkumar.gondane@expressindia.com