MPSC विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष का वाढतोय? पुण्यात हजारो तरुणांनी आंदोलनाचा मार्ग का स्वीकारला?

एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांमधील रोष दिवसेंदिवस वाढतच आहे. परीक्षेतील गैरप्रकारांविरोधात कारवाई न झाल्यास आणखी तीव्र आंदोलनाचा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. पण, पुण्याच्या रस्त्यांवर हजारो विद्यार्थी का एकवटले? त्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत जाणून घेऊयात.

अलीकडेच एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक पदाच्या (गट-ब) या भरती परीक्षेतील पेपरफुटीचे प्रकरण समोर आले. यामुळे २२ मार्च २०२६ रोजी घेतलेली ही परीक्षा रद्द करण्यात आली. ही परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात आली होती, तर १२ जूनला या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला होता, ज्यामध्ये ४८५ पात्र ठरले आणि तीन जण अपात्र ठरले. मात्र, २२ ते २६ जुलैदरम्यान आयोगाला काही उमेदवार तसेच लोकप्रतिनिधींकडून ई-मेलद्वारे तक्रारी प्राप्त झाल्या, ज्यामध्ये २२ मार्चला झालेल्या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे नमूद करण्यात आले. काही उमेदवारांना परीक्षेआधीच म्हणजे २० मार्चलाच प्रश्नपत्रिका मिळाली होती. यानंतही अन्य काही भरती प्रक्रियेत देखील अनियमितता असल्याचे समोर आले, त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय?

एमपीएससी विद्यार्थी केवळ एखाद्या गैरप्रकाराविरोधात कारवाईची मागणी करत नाहीत. सरकारी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी अनेक मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्यांमध्ये परीक्षा व्यवस्था, प्रशासन आणि सरकारी भरतीच्या धोरणात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील करिअरवर परिणाम होऊ नये आणि भरती प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह व्हावी, हा या मागण्यांमागचा मुख्य उद्देश आहे.

एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि आयोगाच्या सचिवांना परीक्षांची विश्वासार्हता आणि सुरक्षितता राखण्यात अपयश आल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे, त्यामुळे त्यांचा तातडीने राजीनामा घ्यावा किंवा त्यांना पदावरून हटवावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांची स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक चौकशी करावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. औषध निरीक्षक परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाचीही सखोल चौकशी करून त्यामागे असलेल्या व्यक्ती किंवा यंत्रणांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत मोठे बदल

भविष्यात पेपरफुटी होऊ नये यासाठी परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेपर्यंतची संपूर्ण व्यवस्था अधिक सुरक्षित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सरकारने सरकारी भरतीचं स्पष्ट आणि निश्चित वेळापत्रक जाहीर करावं, अशीही विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. भरती आणि परीक्षांना होणाऱ्या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक वर्षे तयारी करावी लागते. त्यातच परीक्षेच्या तारखा पुढे ढकलल्या गेल्यास त्यांच्या नियोजनावरही परिणाम होतो.

सरकारी भरतीसाठी खासगी संस्थांची नियुक्ती किंवा भरती प्रक्रिया आउटसोर्स करण्याची पद्धत बंद करावी, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली आहे. राज्यातील सरकारी विभागांमधील भरती थेट एमपीएससीच्या माध्यमातून व्हावी, जेणेकरून संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील, अशी त्यांची भूमिका आहे.

पीएसआय भरतीला विलंब; वयोमर्यादा वाढवण्याची मागणी

पोलिस उपनिरीक्षक (PSI)सह काही महत्त्वाच्या पदांच्या भरतीच्या जाहिराती उशिरा निघत असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांसमोर वेगळंच संकट उभं राहिलं आहे. भरती प्रक्रियेला होणाऱ्या विलंबामुळे काही विद्यार्थ्यांची कमाल वयोमर्यादा संपण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे सरकारी यंत्रणेतील विलंबाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू नये, यासाठी कमाल वयोमर्यादेत तातडीने वाढ करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. विविध सरकारी विभागांमधील रिक्त पदांची घोषणा करून त्यांची भरती प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशीही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.

आंदोलनाला सर्वच स्तरातून पाठिंबा

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला विविध स्तरांतून पाठिंबा मिळत आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत सरकारवर सडकून टीका केली. वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटी आणि रखडलेल्या भरती प्रक्रियेमुळे तरुणांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत असल्याचे राहुल गांधींनी म्हटले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे या पुण्यात विद्यार्थ्यांच्या मोर्चात सहभागी झाल्या. सरकारने विद्यार्थ्यांशी तातडीने संवाद साधून त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच आमदार रोहित पवार यांनीही विद्यार्थ्यांसोबत मोर्चाचं आयोजन आणि नेतृत्व करण्यात सक्रिय भूमिका घेतली. स्पर्धा परीक्षांच्या शिक्षकांवर पोलिसांकडून दबाव आणला जात असल्याचा मुद्दादेखील त्यांनी यापूर्वी उपस्थित केला होता.

ठाकरेसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही आंदोलनाला अधिकृत पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यांनीदेखील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळायला हवा या मागणीवर भर दिला. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील देखील आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाशी (CMO) फोनवरून संपर्क साधला आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) नेही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्यासह पक्षाकडून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना समर्थन देणारे व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले. समाजातील सर्वच स्तरांतून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठबळ दिले जात आहे.

एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी परीक्षा म्हणजे केवळ काही तासांची परीक्षा नाही; त्यामागे अनेक वर्षांचा अभ्यास, आर्थिक खर्च आणि सरकारी नोकरी मिळवण्याचं स्वप्न असतं, त्यामुळे पेपरफुटी, भरतीतील विलंब आणि वयोमर्यादेसारखे प्रश्न विद्यार्थ्यांसाठी गंभीर आहेत. आता या आंदोलनानंतर सरकार आणि एमपीएससी प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर काय भूमिका घेतं आणि भरती प्रक्रियेबाबत पुढे काय निर्णय होतो, याकडे राज्यातील हजारो स्पर्धा परीक्षार्थींचं लक्ष लागलं आहे.