एसटी महामंडळाच्या बसमधून शासनाच्या सवलतीत प्रवास करणाऱ्या महिला आणि ६५ ते ७५ वर्षे वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १ सप्टेंबरपासून ‘एनसीएमसी’ अर्थात राष्ट्रीय सामायिक गतिशीलता स्मार्ट कार्डद्वारेच सवलतीचे तिकीट देण्याची व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. मात्र, त्यामुळे एसटीची सवलत महिलांसह ज्येष्ठांसाठी नवी डोकेदुखी ठरत असल्याचे बोलले जात आहे.
प्रक्रिया खर्चिक आणि किचकट?
एसटीच्या राष्ट्रीय सामायिक गतिशीलता (एनसीएमसी) स्मार्ट कार्डसाठी शासनाने १९९ रुपये शुल्क निश्चित केले आहे. लाभार्थींना या कार्डसाठी नोंदणी करताना आधारसह आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत असून कार्ड मिळाल्यानंतर त्याचा वापर सवलतीच्या तिकिटासाठी करता येणार आहे. कार्डच्या वॉलेटमध्ये रक्कम टॉप–अप करून ठेवण्याची आवश्यकताही एसटीने स्पष्ट केली आहे. म्हणजेच, महिलांसह ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आधी कार्ड काढावे लागणार, त्यासाठी पैसे द्यावे लागणार आणि त्यानंतर कार्डमध्ये आवश्यक रक्कम उपलब्ध ठेवावी लागणार. सवलत देण्यामागचा हेतू प्रवासाचा आर्थिक भार कमी करणे हा असेल, तर त्या सवलतीपर्यंत पोहचण्यासाठीची प्रक्रिया किती खर्चिक आणि किचकट असावी, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ग्रामीण लाभार्थ्यांची खरी कसोटी?
शहरातील डिजिटल व्यवहारांची सवय असलेल्या प्रवाशांसाठी स्मार्ट कार्डची संकल्पना कदाचित सोयीची ठरू शकते. परंतु ग्रामीण भागातील परिस्थिती वेगळी आहे. अनेक महिला तसेच ज्येष्ठ नागरिकांकडे स्मार्टफोन असला तरी डिजिटल व्यवहारांची त्यांना माहिती नाही. काहींना मोबाईलवरील संदेशही धड वाचता येत नाहीत, तर काहींना बँकिंग किंवा ऑनलाइन व्यवहारांची देखील माहिती नसते. अशा व्यक्तीला स्मार्ट कार्ड काढणे, ते सक्रिय करणे, त्यात पैसे भरणे, बॅलन्स तपासणे आणि बॅलन्स संपल्यावर पुन्हा टॉप–अप करणे या प्रत्येक टप्प्यावर दुसऱ्याची मदत घ्यावी लागू शकते. म्हणजे सवलत महिलांसह ज्येष्ठ नागरिकाच्या नावावर; पण सवलतीचा प्रत्यक्ष वापर करण्यासाठी पती, मुलगा, मुलगी, नातू, नातेवाईक किंवा परिचित व्यक्तीवर अवलंबून राहण्याची वेळ संबंधितांवर येऊ शकते. ही परिस्थिती डिजिटल समावेशनाऐवजी डिजिटल अवलंबित्व निर्माण करणारी ठरू शकते.
कार्ड नसल्यास सवलतीचे काय?
या व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे स्मार्ट कार्ड उपलब्ध नसल्यास किंवा कार्डमध्ये आवश्यक रक्कम शिल्लक नसल्यास सवलतीचे मिळणार किंवा नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, ‘एनसीएमसी’ स्मार्ट कार्डद्वारेच एसटीच्या बसमध्ये सवलतीचे तिकीट देण्याची व्यवस्था लागू झाली आहे. त्यामुळे कार्डची नोंदणी झाली असली तरी प्रत्यक्ष कार्ड मिळाले नाही, कार्ड सक्रिय झाले नाही किंवा टॉप–अप करता आला नाही, तर पात्र प्रवाशाला सवलतीपासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी स्पष्ट पर्यायी व्यवस्था आवश्यक आहे. कारण सवलतीचा लाभ मिळणे आणि डिजिटल प्रणालीचा वापर करणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. डिजिटल प्रणाली ही सवलतीपर्यंत पोहचण्याचे माध्यम असावे; तीच सवलतीची पूर्वअट बनली तर अडचण निर्माण होऊ शकते.
बोटांच्या ठशाचेही अडथळे?
‘एनसीएमसी’ स्मार्ट कार्ड नोंदणीच्या प्रक्रियेत ज्येष्ठ नागरिकांच्या बोटांचे ठसे यंत्रावर उमटत नसल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. त्यामुळे काही ज्येष्ठ नागरिकांना नोंदणीसाठी संबंधित आगारात वारंवार जावे लागत असल्याचे सांगितले जाते. या तांत्रिक अडचणींची दखल घेत ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना काही काळ स्मार्ट कार्डच्या सक्तीपासून वगळण्यात आले आहे. यातून एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे येतो, तंत्रज्ञान माणसासाठी आहे की माणसाला तंत्रज्ञानाच्या नियमांमध्ये बसवण्यासाठी? वयोवृद्ध व्यक्तीच्या बोटाचा ठसा स्पष्ट उमटत नसेल, तर त्याला पुन्हा पुन्हा आगारात बोलावण्यापेक्षा पर्यायी पडताळणीची व्यवस्था करणे अधिक संवेदनशील ठरले असते.
डिजिटल व्यवस्थेसाठी प्रवाशांना त्रास?
एसटी महामंडळासाठी सवलतीच्या प्रवासाची अचूक नोंद ठेवणे, शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलतीच्या रकमेचा हिशेब करणे आणि गैरप्रकार रोखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे डिजिटल कार्ड प्रणालीची गरज पूर्णपणे नाकारता येणार नाही. परंतु डिजिटल व्यवस्था उभारताना तिचा भार लाभार्थ्यांवर किती पडतो, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. विशेषतः महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक हे या योजनेचे मोठे लाभार्थी असतील, तर त्यांच्यासाठी प्रणाली सोपी असणे अपेक्षित आहे. स्मार्ट कार्ड काढण्यासाठी स्वतंत्र केंद्रे, गावपातळीवर नोंदणी सुविधा, सहज टॉप–अपची व्यवस्था, बॅलन्स तपासण्यासाठी सोपी यंत्रणा आणि कार्डमध्ये अडचण आल्यास तातडीने मदत करणारी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली, तर या योजनेचा त्रास कमी होऊ शकतो.
सवलत नको, नियम आवरा
महिलांसह ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी प्रवासात सवलत देणे हा सामाजिक दृष्टिकोनातून स्वागतार्ह निर्णय आहे. मात्र त्या सवलतीसाठी नोंदणी, बायोमेट्रिक प्रक्रिया, कार्ड, टॉप-अप आणि डिजिटल व्यवहारांची मालिका उभी केली तर सवलतीचा मूळ उद्देश हरवतो. ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ या म्हणीप्रमाणे उद्या महिलांसह ज्येष्ठ नागरिकांना ‘सवलत नको पण नियम आवरा’ असे म्हणण्याची वेळ येऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. एसटीची सवलत असो किंवा महिलांसाठीची आर्थिक मदत असो, सरकारी योजना कागदावर किती मोठी आहे यापेक्षा ती प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत किती सहज पोहोचते, हे महत्त्वाचे आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे प्रशासनाला पारदर्शकता आणि अचूकता मिळू शकते. पण त्याच तंत्रज्ञानामुळे ज्येष्ठ, निरक्षर किंवा डिजिटलदृष्ट्या मागे असलेल्या नागरिकांचा सवलतीचा हक्कच अडत असेल, तर व्यवस्थेचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे.
