विश्लेषण : म्युल अकाउंट : सायबर फसवणुकीतील अदृश्य दुवा की नकळत ओढवलेला गुन्हा?

म्युल अकाउंट म्हणजे नेमके काय?

म्युल अकाउंट म्हणजे बेकायदेशीररित्या मिळालेला पैसा एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात वळवण्यासाठी वापरले जाणारे बँक खाते. सायबर गुन्हेगार स्वतःच्या खात्यात रक्कम स्वीकारण्याऐवजी इतर व्यक्तींच्या खात्यांचा वापर करतात. त्यामुळे पैशांचा मूळ स्रोत आणि अंतिम लाभार्थी यांचा माग काढणे तपास यंत्रणांसाठी अधिक कठीण होते. काही जण कमिशनच्या मोबदल्यात जाणीवपूर्वक आपले खाते उपलब्ध करून देतात; तर काहींना ‘घरबसल्या कमवा’, ‘पार्ट-टाईम जॉब’, ‘फक्त पैसे स्वीकारून पुढे पाठवा’ किंवा ‘बँकिंग एजंट’ अशा आमिषांनी जाळ्यात ओढले जाते. विद्यार्थी, बेरोजगार युवक, गृहिणी, ज्येष्ठ नागरिक आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या व्यक्ती हे अशा फसवणुकीचे सोपे लक्ष्य ठरत आहेत. अनेकदा खाते उघडताना किंवा वापरताना आपण कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारत आहोत, याची जाणीव नसल्यामुळे ते नकळत सायबर गुन्हेगारीच्या साखळीतील महत्त्वाचा दुवा बनतात.

या समस्येची व्याप्ती किती मोठी आहे?

म्युल अकाउंटचा धोका केवळ सैद्धांतिक नाही, तर त्याची व्याप्ती देशभर झपाट्याने वाढत असल्याचे सरकारी आकडे स्पष्ट करतात. डिजिटल व्यवहारांची संख्या वाढत असताना सायबर गुन्हेगारांचे जाळेही अधिक संघटित आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होत असल्याचे या आकडेवारीतून दिसून येते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २७.३७ लाख ‘लेयर-१’ म्युल अकाउंट्सची माहिती बँका आणि वित्तीय संस्थांना देण्यात आली असून, त्याआधारे तब्बल ९ हजार ५१८.९१ कोटींचे संशयास्पद व्यवहार रोखण्यात आले आहेत. हा आकडा केवळ आर्थिक गुन्ह्यांचा विस्तारच दर्शवत नाही, तर बँकिंग व्यवस्थेचा गैरवापर किती मोठ्या प्रमाणावर होत आहे, हेही अधोरेखित करतो. याशिवाय, ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत ‘सिटिझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम’ मार्फत २४.६५ लाखांहून अधिक तक्रारींमध्ये ८ हजार ६९० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वाचवण्यात यश आले आहे. म्हणजेच, नागरिकांनी वेळेत तक्रार नोंदवल्यास फसवणुकीची रक्कम अडवणे शक्य असल्याचेही या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. यामुळे त्वरित तक्रार आणि डिजिटल जागरूकता यांचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते.

गुन्हेगार म्युल अकाउंटचाच वापर का करतात?

सायबर फसवणुकीतून मिळालेला पैसा थेट वापरल्यास तपास यंत्रणांना आरोपीपर्यंत पोहोचणे तुलनेने सोपे जाते. त्यामुळे गुन्हेगार हा पैसा काही मिनिटांत अनेक खात्यांतून फिरवतात. यामुळे व्यवहारांची साखळी गुंतागुंतीची होते आणि मूळ लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक वेळ, मनुष्यबळ आणि तांत्रिक तपासाची गरज भासते. तपास यंत्रणांच्या मते, बनावट ट्रेडिंग ॲप्स, ऑनलाइन गुंतवणूक, डिजिटल अटक, क्रिप्टोकरन्सी फसवणूक आणि इतर आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये अशा खात्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. एका खात्यात आलेली रक्कम काही सेकंदांत दुसऱ्या, तिसऱ्या किंवा चौथ्या खात्यात वर्ग केली जाते. यालाच आर्थिक व्यवहारांचे ‘लेयरिंग’ म्हटले जाते. त्यामुळे म्युल अकाउंट हे सायबर गुन्हेगारीतील ‘आर्थिक महामार्ग’ बनले असून, या साखळीतील प्रत्येक खाते तपासासाठी महत्त्वाचे ठरते.

‘मला माहिती नव्हते’ हा बचाव पुरेसा ठरतो का?

अनेक खातेदारांचा दावा असतो की, त्यांनी केवळ आपले खाते वापरू दिले किंवा पैसे पुढे पाठवले. मात्र कायद्याच्या दृष्टीने हा बचाव प्रत्येक वेळी ग्राह्य धरला जाईलच, असे नाही. व्यवहारांचे स्वरूप, खातेदाराची भूमिका आणि उपलब्ध पुरावे यावर पुढील कारवाई अवलंबून असते. संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास खाते गोठवले जाऊ शकते. पोलीस आणि सायबर सेल चौकशी करू शकतात. बँकेकडून व्यवहारांवर निर्बंध येऊ शकतात. काही प्रकरणांत न्यायालयीन प्रक्रियेलाही सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे काही हजार रुपयांच्या कमिशनसाठी स्वतःचे खाते वापरू देणे ही किरकोळ बाब नसून गंभीर कायदेशीर परिणाम घडवू शकणारी कृती ठरू शकते. आर्थिक व्यवहारांवरील विश्वासार्हतेवरही त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.

नागरिकांनी कोणती खबरदारी घ्यावी?

कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःचे बँक खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक, यूपीआय आयडी किंवा नेट बँकिंगची माहिती दुसऱ्याला देऊ नये. अनोळखी व्यक्तीकडून आलेले पैसे तिसऱ्या खात्यात पाठविण्यास स्पष्ट नकार द्यावा. ‘घरबसल्या कमाई’, ‘झटपट कमिशन’’, ‘फायनान्स पार्टनर’ किंवा ‘पेमेंट प्रोसेसिंग जॉब’ अशा आकर्षक ऑफरकडे संशयाने पाहणे आवश्यक आहे. खात्यात संशयास्पद व्यवहार दिसल्यास तातडीने बँकेशी संपर्क साधावा आणि सायबर हेल्पलाइन १९३० किंवा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. तक्रार जितक्या लवकर नोंदवली जाईल, तितकी रक्कम गोठवण्याची आणि परत मिळवण्याची शक्यता वाढते. याशिवाय बँक खात्याशी जोडलेले मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आणि व्यवहारांचे संदेश नियमित तपासणे, तसेच केवायसीची माहिती कोणालाही न देणे हीदेखील तितकीच महत्त्वाची खबरदारी आहे. डिजिटल व्यवहारांनी आर्थिक व्यवहार सुलभ केले; पण त्याचबरोबर सायबर गुन्ह्यांनाही नवे मार्ग उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे आर्थिक साक्षरतेबरोबरच डिजिटल सावधगिरी, व्यवहारांतील पारदर्शकता आणि संशयास्पद व्यवहारांची तातडीने माहिती देणे ही प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी बनली आहे. सायबर गुन्ह्यांविरोधातील लढ्यात तंत्रज्ञान जितके महत्त्वाचे आहे, तितकीच जागरूक नागरिकांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

tushar.dharkar@expressindia.com