अमेरिकेचा भारताला मोठा धक्का; H1B व्हिसाच्या मुलाखती थांबवल्या, आतापर्यंत ८५ हजारांहून अधिक व्हिसा रद्द, कारण काय?

भारतातील अमेरिकन दूतावासाने काय म्हटले?

दूतावासाने स्पष्ट इशारा दिला की, अर्जदारांनी त्यांच्या पूर्वीच्या ठरलेल्या मुलाखतीच्या तारखेला दूतावासात किंवा वाणिज्य दूतावासात आल्यास त्यांना प्रवेश नाकारला जाईल. एका ‘एक्स’ पोस्टमध्ये दूतावासाने म्हटले आहे, “व्हिसा अर्जदारांसाठी सूचना – जर तुम्हाला तुमची व्हिसा मुलाखतीची तारीख बदलल्याबद्दल ईमेल प्राप्त झाला असेल, तर मिशन इंडिया तुमच्या नवीन मुलाखतीच्या तारखेसाठी तुम्हाला मदत करण्यास उत्सुक आहे.” दूतावासाने पुढे लिहिले, “आपण आपल्या पूर्वीच्या ठरलेल्या भेटीच्या तारखेला उपस्थित राहिल्यास, दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासात आपल्याला प्रवेश नाकारला जाईल.”

व्हिसा रद्द करण्याच्या प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने या वर्षात व्हिसा रद्द करण्याच्या प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ केली आहे. एक्सवरील एका पोस्टमध्ये परराष्ट्र विभागाने नमूद केले, “जानेवारीपासून ८५,००० व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत.” या पोस्ट्सवरून हे स्पष्ट होते की, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतर, व्हिसा नियमांचे पालन आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. परराष्ट्र विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, यात ८,००० हून अधिक विद्यार्थी व्हिसा आहेत.

२०२५ मध्ये व्हिसा रद्द करण्याच्या जवळजवळ निम्म्या प्रकरणांमध्ये दारू पिऊन वाहन चालवणे (DUI), चोरी व मारामारी यांसारखे मुख्य गुन्हे कारणीभूत ठरले आहेत. अधिकाऱ्याने उर्वरित प्रकरणांचा तपशील दिलेला नाही; मात्र व्हिसाची मुदत संपणे, दहशतवादाला समर्थन आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील कारवायांमध्ये सहभाग ही व्हिसा रद्द होण्याची इतर कारणे आहेत. उदाहरणार्थ- ऑक्टोबरमध्ये कन्झर्वेटिव्ह कार्यकर्ते चार्ली कर्क यांच्या हत्येचा आनंद साजरा केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींचे व्हिसा रद्द करण्यात आले होते. तसेच, गाझा संघर्षाशी संबंधित निदर्शनांमध्ये सहभागी झालेल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवरही अधिक कठोर तपासणी सुरू झाली आहे.

एच-१बी व्हिसा अर्जदारांसाठी कठोर तपासणी

३ डिसेंबर रोजी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने उच्च कुशल कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या एच-१बी व्हिसा अर्जदारांच्या तपासणीत वाढ करण्याची घोषणा केली. एच-१बी व्हिसा अमेरिकेतील कंपन्यांना विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये परदेशी कामगारांना नोकरीवर ठेवण्याची परवानगी देतात. हे व्हिसा अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे आहेत. त्या अंतर्गत भारत आणि चीनसह इतर देशांमधून मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी भरती करण्यात येते. त्यापैकी अनेक कंपन्यांच्या प्रमुखांनी मागील राष्ट्रपती निवडणुकीत ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला होता.

आता एच१बी अर्जदारांना त्यांचे सोशल मीडिया खाते सार्वजनिक करावे लागणार आहे, जेणेकरून अमेरिकन अधिकारी अर्जदारांचे प्रोफाइल, सोशल मीडिया पोस्ट आणि लाइक्स पाहू शकतील. मुख्य म्हणजे जर अर्जदाराची कोणतीही सोशल मीडिया ॲक्टिव्हिटी अमेरिकेच्या हिताच्या विरोधात दिसली, तर एच१बी व्हिसा जारी केला जाणार नाही. २ डिसेंबर रोजी अमेरिकी वाणिज्य दूतावास अधिकाऱ्याला एच१बी अर्जदार आणि त्यांच्याबरोबर प्रवास करणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांची माहिती किंवा लिंक्डइन प्रोफाइल्स तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हे प्रोफाइल तपासताना, अर्जदाराची चुकीची माहिती, तथ्य-तपासणी, नियमांचे पालन व ऑनलाइन सुरक्षितता यांसारख्या कामांशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये त्याने काम केले आहे की नाही, हे पाहिले जाणार आहे. या नव्या नियमांतर्गत सांगण्यात आले आहे की, सर्व व्हिसा अर्जदार या धोरणांतर्गत येतात; परंतु एच-१बी अर्जदारांची विशेषतः कठोर तपासणी केली जात आहे.

कारण- हे अर्जदार वारंवार तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करतात, ज्यात सोशल मीडिया किंवा वित्तीय सेवा कंपन्यांचा समावेश असतो. हे नवीन तपासणी नियम नव्या, तसेच पुन्हा अर्ज करणाऱ्या अशा दोन्ही अर्जदारांना लागू आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, विशेषत: ऑनलाइन माध्यमांमध्ये पुराणमतवादी आवाजांना दाबले जाणे यावर आपल्या परराष्ट्र धोरणात लक्ष केंद्रित केले आहे. अधिकाऱ्यांनी वारंवार युरोपीय राजकारणात हस्तक्षेप करीत, रोमानिया, जर्मनी व फ्रान्ससह अनेक ठिकाणी उजव्या विचारसरणीच्या राजकारण्यांना दडपले जात असल्याचा आरोप केला आहे.

इतर व्हिसा नियमही कठोर

ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वीच विद्यार्थी व्हिसा अर्जदारांची तपासणी लक्षणीयरीत्या कठोर केली आहे. तसेच अमेरिकेशी शत्रुत्वपूर्ण असू शकणारे कोणत्याही सोशल मीडिया पोस्ट्स तपासण्याचे निर्देश अमेरिकी वाणिज्य दूतावास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. स्थलांतरावर व्यापक कारवाईचा भाग म्हणून ट्रम्प यांनी सप्टेंबरमध्ये एच-१बी व्हिसावर नवीन शुल्क लादले. एच१बी धारकांमध्ये भारतीयांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे या नव्या नियमांचा सर्वाधिक परिणाम भारतीयांवर होण्याची शक्यता आहे.