Mumbai 2250 police personnel to get homes in BDD chawls at after redevelopment print exp 0722 scsg 91 | Loksatta

विश्लेषण : बीडीडीतील २२५० पोलिसांना हक्काचा निवारा! काय आहे ही योजना?

मागील १७ वर्षे पोलिसांच्या पत्नी आणि पोलीस न्यायालयीन लढाई लढत आहेत. या लढाईला अखेर यश आले असून राज्य सरकारने पोलिसांची मागणी मान्य केली आहे.

विश्लेषण : बीडीडीतील २२५० पोलिसांना हक्काचा निवारा! काय आहे ही योजना?
सेवानिवृत्त आणि सध्या सेवेत असलेल्या अशा २२५० पोलिसांना २५ लाखांत घर देण्याचे जाहीर केले आहे. (प्रातिनिधिक फोटो)

-मंगल हनवते

दक्षिण मुंबईतील वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव येथील ऐतिहासिक अशा बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून केला जात आहे. या पुनर्विकासांतर्गत मूळ भाडेकरूंसाठी १५,५९३ पुनर्वसित गाळे बांधण्यात येणार आहेत. यात तिन्ही ठिकाणच्या बीडीडी चाळीतील २२५० पोलीस निवासस्थानांचाही समावेश आहे. ही सेवा निवासस्थाने मालकी हक्काने पोलिसांना द्यावी अशी मागणी येथील पोलिसांची होती. यासाठी मागील १७ वर्षे पोलिसांच्या पत्नी आणि पोलीस न्यायालयीन लढाई लढत आहेत. या लढाईला अखेर यश आले असून राज्य सरकारने पोलिसांची मागणी मान्य केली आहे. सेवानिवृत्त आणि सध्या सेवेत असलेल्या अशा २२५० पोलिसांना २५ लाखांत घर देण्याचे जाहीर केले आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे लाभार्थी पोलिसांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र अद्याप यासंबंधीचा अध्यादेश निघालेला नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर अध्यादेश काढावा आणि पोलिसांना अंतिम दिलासा द्यावा अशी मागणी पोलीस आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी केली आहे.

बीडीडी चाळींचा इतिहास काय?

ब्रिटिशांनी १९२२-२३ मध्ये वरळी, ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि शिवडी या चार ठिकाणी तुरुंग बांधण्यास सुरुवात केली. कैद्यांना ठेवण्यासाठी जागा अपुरी असल्याने या चार ठिकाणच्या ९२.७० एकर जागेवर २०७ इमारती १९२४ मध्ये बांधून पूर्ण करण्यात आल्या. यात १६,५५३ गाळ्यांचा समावेश होता आणि यातील ९६० गाळे ही बंदरन्यासाच्या जागेवर असून उर्वरित राज्य सरकारच्या जागेवर आहेत. तुरुंग म्हणून ब्रिटिशांनी २०७ चाळी बांधल्या. मात्र काही काळाने या तुरुंगाचे रूपांतर निवासी वसाहतीत झाले. मुंबईत रोजगारासाठी येणारा कामगार, मजूर बीडीडीत विसावू लागला. स्वातंत्र्यानंतर या चाळींच्या देखभालीसाठी बाॅम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट अर्थात बीडीडी मंडळ स्थापन करण्यात आले आणि या चाळी बीडीडी चाळी या नावाने ओळखल्या जाऊ लागल्या. पुढे बीडीडीची संपूर्ण जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात आली. ही जबाबदारी आतापर्यंत म्हणजे म्हाडाच्या हाती पुनर्विकास जाईपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होती.

बीडीडीचा पुनर्विकास का?

तुरुंग ते नागरी वसाहत असा ९० दशकांचा बीडीडीचा प्रवास आहे. या कालावधीत बीडीडी चाळी जुन्या झाल्या, त्यांची दुरवस्था झाली. इमारती दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्याने पुनर्विकास हाच एकमेव पर्याय शिल्लक राहिला. त्यामुळे पुनर्विकासाची मागणी होऊ लागली. पुनर्विकासाच्या मागणीने २००४नंतर जोर धरला. शेवटी २०१५मध्ये सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. म्हाडाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिवडीची जागा ही बंदरन्यासाची अर्थात केंद्र सरकारची असल्याने आणि ही जागा हस्तांतरित न झाल्याने शिवडी वगळून वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव या तीन चाळींचा पुनर्विकास म्हाडाने हाती घेतला. प्रत्यक्षात २०१७मध्ये कामाला सुरुवात झाली. मात्र पात्रता निश्चितीच्या पहिल्या टप्प्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्याने पात्रता निश्चिती रखडली आणि परिणामी काम सुरू होण्यास विलंब झाला. प्रकल्प रखडला. पण मागील दोन वर्षांत म्हाडाने आणि राज्य सरकारने प्राधान्याने या प्रकल्पाकडे लक्ष देऊन पुनर्विकासातील सर्व अडचणी दूर केल्या. त्यामुळे आता तिन्ही ठिकाणी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. पुढील आठ वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे.

पोलिसांचे वास्तव्य कसे आणि कधीपासून?

स्वातंत्र्यानंतर बीडीडी चाळी निवासी वसाहती म्हणून रूपांतरित होऊ लागल्या. बीडीडीतील घुसखोरी रोखण्यासाठी सरकारने बीडीडीतील घरे शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवासस्थाने म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार १९५९मध्ये तिन्ही ठिकाणी २२५० गाळे पोलिसांना निवासस्थाने म्हणून देण्यात आले. पोलिसांचे १९५९पासून या चाळींमध्ये वास्तव्य आहे. अनेक पोलीस कुुटुंबांच्या तीन पिढ्या येथे राहत आहेत. दरम्यान सेवानिवासस्थाने भाडेकरू हक्काने देण्यासाठीचा एक अध्यादेश १९९४ मध्ये लागू करण्यात आला. या अध्यादेशात सरकारी कर्मचाऱ्यांना भाडेकरू हक्क देण्याचा उल्लेख होता. त्यानुसार ४७१ शासकीय कर्मचाऱ्यांना भाडेकरू हक्क देण्यात आला. मात्र यात पोलिसांना वगळण्यात आले. त्यामुळे पोलिसांची घरेही निवासस्थाने म्हणूनच कायम राहिली. भाडेकरू हक्क मिळावा यासाठी पोलीस लढत होते. पण त्यात त्यांना यश मिळत नसल्याने शेवटी पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागल्यानंतर पोलीसांच्या कुटुंबियांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली.

पोलिसांची मागणी काय?

पोलिसांनी भाडेकरूंचा हक्क देण्याची मागणी करण्यात येत होती. याच दरम्यान पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागले. अशा वेळी भाडेकरू हक्क नसल्याने पुढे पुनर्विकासात मालकी हक्काची घरे मिळतील का असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे अखेर २००५ मध्ये एका पोलीस कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने न्यायालयात याचिका दाखल करून भाडेकरू हक्काची मागणी केली. न्यायालयीन लढा सुरू असतानाच बीडीडीच्या पुनर्विकासाला मान्यता मिळाली. पुनर्विकासाअंतर्गत ४७१ शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे देण्यात आली. हे रहिवासी भाडेकरू असल्याचे म्हणत सरकारने त्यांना ५०० चौ फुटाचे मोफत घर या कर्मचाऱ्यांना दिले. मात्र पोलिसांबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे पोलिसांनी आपल्यालाही मालकी हक्काची घरे मिळावी अशी मागणी केली. यासाठी आपल्या याचिकेत म्हाडाला पक्षकार केले.

मालकी हक्काची घरे मान्य, मग अडचण काय?

तिन्ही चाळीतील पोलिसांना मालकी हक्क द्यावा अशी मागणी पोलीस कुटुंबियांनी केली. त्यासाठीचा न्यायालयीन लढा सुरूच होता. यादरम्यान सरकार आणि म्हाडाने पोलिसांना मालकी हक्काची घरे देऊ, मात्र यासाठी बांधकाम शुल्क आकारण्यात येईल असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ज्याप्रमाणे ४७१ शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे देण्यात आली त्याप्रमाणेच भाडेकरू हक्क देऊन मोफत घरे द्यावीत अशी मागणी पोलिसांची आहे. मात्र सरकारने बांधकाम शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्याने पोलीस नाराज झाले. मात्र हक्काची घरे मिळणे आवश्यक असल्याने पोलिसांनी शुल्क मोजण्याची तयारी दाखवली. त्यानुसार या तिन्ही ठिकाणच्या घरांचे बांधकाम शुल्क लाखोंच्या घरात जाण्याची शक्यता लक्षात घेता ही घरे १५ ते २०लाखांत द्यावीत अशी मागणी पोलिसांची होती. असे असताना काही दिवसांपूर्वी सरकारने पोलिसांच्या घरांसाठी ५० लाख रुपये अशी किंमत जाहीर केली. मात्र ही किंमत पोलिसांना त्यातही सेवानिवृत्त पोलिसांना परवडणारी नसल्याने या निर्णयाला विरोध झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे किमती कमी करण्याची मागणी पोलिसांनी केली. ही मागणी अखेर मुख्यमंत्र्यांनी मान्य करून ५० लाखांऐवजी २५ लाखांत घरे देण्याचे जाहीर केले आहे.

आता पोलिसांची भूमिका काय?

पोलिसांची मूळ मागणी मोफत घरांची आहे. यासाठी १७ वर्षे ते लढा देत आहेत. आता २५ लाखांत घरे देण्याचा निर्णय त्यांनी मान्य केला आहे. २५ लाख ही किंमत अधिकच आहे. मात्र आता हा विषय अधिक ताणून धरणे योग्य नाही अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली आहे. त्यामुळेच २५ लाखांत घर देण्याची घोषणा झाल्यावर पोलिसांनी जल्लोष करून वरळीत दिवाळी साजरी केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानले. त्यामुळे आता एका अर्थाने बीडीडीतील पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. आता करारनामा घेऊन पोलिसांनी घरे रिकामी करून दिल्यानंतर प्रकल्पाच्या कामासही वेग येईल.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
विश्लेषण : सरोगसी कायद्याची अंमलबजावणी सुकर

संबंधित बातम्या

विश्लेषण: भर उन्हाळ्यातही बिहारमधील लाखो कुटुंबांची तहान भागणार; ‘हर घर गंगाजल’ योजना नेमकी आहे तरी काय?
विश्लेषण : चित्रपट ‘समीक्षण’ आणि ‘टीका’ यामध्ये नेमका फरक काय? जाणून घ्या
विश्लेषण : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अखेर अदानी समुहाकडे; प्रदीर्घकाळ प्रलंबित राहण्यामागचं नेमकं कारण काय?
विश्लेषण: युक्रेनमधील युद्ध गुन्ह्यांसाठी व्लादिमिर पुतिन यांच्यावर खटला कसा चालवला जाऊ शकतो?
विश्लेषण : बंगालच्या उपसागरात एवढी चक्रीवादळं का येतात? नेमकं तिथे असं काय घडतंय?

व्हिडिओ

ताज्या बातम्या
“…तर आता यांच्या पोटात गोळा यायला लागला”, उद्धव ठाकरेंचं राज ठाकरेंवर टीकास्र
“…तर तुम्ही मूर्ख, खोटारडे आणि ढोंगी आहात” उद्धव ठाकरेंवरील ‘त्या’ आरोपांवरून राऊतांचा भाजपावर घणाघात
पुणे: गडकिल्ले संवर्धनासाठी दोन वर्षांनंतर समित्या स्थापन
पुणे: नवले पुलाजवळ पुन्हा अपघात; ट्रकची मालवाहू गाडीला धडक; सात जण जखमी
“आजच्या गद्दारीची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आग्रा सुटकेशी केली”, उद्धव ठाकरेंचा मंगलप्रभात लोढांसह शिंदेंवर हल्लाबोल