भारताच्या पहिल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याच्या दिशेने काम सुरू असले, तरी या प्रकल्पाचा वेग अपेक्षेइतका नसल्याबद्दल जपानने नाराजी व्यक्त केली आहे. २०१७मध्ये मोठ्या दिमाखात झालेल्या पायाभरणीनंतर २०२३मध्ये सेवा सुरू करण्याचे प्रारंभीचे लक्ष्य होते. आता मुंबई-साबरमती मार्ग डिसेंबर २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. प्रश्न केवळ ‘बुलेट ट्रेन कधी धावणार?’ एवढाच नाही; तर एवढ्या महत्त्वाकांक्षी आणि अत्याधुनिक प्रकल्पाचे वेळापत्रक आखताना आणि ते प्रत्यक्षात आणताना भारताची अंमलबजावणी यंत्रणा कुठे कमी पडली, हा अधिक मूलभूत प्रश्न आहे.
जमीन संपादनाचा अडथळा दूर; विलंबाचे कारण काय?
या प्रकल्पाच्या विलंबात भूसंपादनाचा मोठा वाटा होता. महाराष्ट्र, गुजरात आणि दादरा नगर हवेली मिळून सुमारे १,३८९ हेक्टर जमीन प्रकल्पासाठी आवश्यक होती. विशेषतः महाराष्ट्रातील भूसंपादनाला विरोध आणि प्रशासकीय अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. त्यामुळे गुजरातमध्ये काम पुढे जात असताना महाराष्ट्रातील प्रकल्पाची गती मर्यादित राहिली. अखेर जानेवारी २०२४मध्ये संपूर्ण भूसंपादन पूर्ण झाले आणि एक मोठा अडसर दूर झाला. मात्र, अडथळा दूर झाल्यानंतरही अंतिम मुदत २०२९ पर्यंत गेली असेल, तर पुढील विलंबाचे स्पष्टीकरण जुन्या भूसंपादनाच्या कारणाने देता येणार नाही. आता खरी कसोटी बांधकामाच्या गतीची, कंत्राटांच्या अंमलबजावणीची, विविध यंत्रणांमधील समन्वयाची आणि अत्याधुनिक प्रणालींच्या एकत्रित चाचणीची आहे. बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प म्हणजे केवळ पूल उभारणे किंवा रूळ टाकणे नव्हे. व्हायाडक्ट, स्थानके, बोगदे, वीजपुरवठा, सिग्नलिंग, दूरसंचार, सुरक्षा यंत्रणा, नियंत्रण प्रणाली आणि रोलिंग स्टॉक यांची सांगड घालावी लागणार आहे. त्यानंतर चाचण्या आणि सुरक्षा प्रमाणनाची प्रक्रिया होईल. त्यामुळे एखाद्या विभागातील बांधकाम वेगाने पूर्ण झाले म्हणजे संपूर्ण मार्ग प्रवासी सेवेसाठी सज्ज झाला, असे मानता येणार नाही.
गुजरातचा वेग, महाराष्ट्राची अंतिम परीक्षा?
प्रकल्पाच्या प्रगतीत गुजरात आणि महाराष्ट्रातील फरकही लक्षवेधी आहे. गुजरातमधील वापी-साबरमती विभाग डिसेंबर २०२७पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. तुलनेने खुल्या भूभागातील कामामुळे तेथे बांधकामाला अधिक वेग मिळाला आहे. त्याउलट मुंबई आणि ठाणे परिसरातील दाट नागरी वस्ती, वाहतूक, बोगदे आणि ठाणे खाडीखालील काम यामुळे महाराष्ट्रातील भाग अधिक गुंतागुंतीचा आहे. मात्र, गुंतागुंत ही अनपेक्षित गोष्ट नाही. प्रकल्पाच्या नियोजनाच्या वेळीच या अडचणींचा अंदाज घेऊन त्यानुसार वेळापत्रक, तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ आणि संसाधनांचे नियोजन करणे अपेक्षित होते. चीनहून आवश्यक टीबीएम अपेक्षित वेळेत उपलब्ध न होणे यासारखे तांत्रिक किंवा पुरवठा साखळीतील अडथळेही प्रकल्पाच्या गतीवर परिणाम केला. त्यामुळे आता प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यासाठी स्पष्ट जबाबदारी आणि मोजता येणारे उद्दिष्ट निश्चित करणे आवश्यक आहे.
जपानच्या संदेशाचा अर्थ महत्त्वाचा का आहे?
या प्रकल्पात जपानची भूमिका केवळ कर्जपुरवठादाराची नाही. जपानकडून अत्यल्प व्याजदराचे दीर्घकालीन कर्ज, शिंकान्सेन तंत्रज्ञान आणि तांत्रिक सहकार्य मिळत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या गतीबाबत जपानी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून व्यक्त झालेली चिंता दुर्लक्षित करता येणार नाही. मात्र, याचा अर्थ जपानचा भारतावरील विश्वास संपला, असा निष्कर्ष काढणेही योग्य ठरणार नाही. जपानी बाजूने प्रकल्प पुढे सरकत असल्याचेही मान्य केले आहे. मुद्दा आहे तो अपेक्षित वेळापत्रक आणि प्रत्यक्ष प्रगती यातील अंतराचा. त्यामुळे ही नाराजी भारतासाठी दबावापेक्षा प्रकल्प व्यवस्थापन सुधारण्याचा स्पष्ट संकेत म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.
वेळेशी स्पर्धा कशा प्रकारे करावी लागत आहे?
या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च १.०८ लाख कोटी रुपये आहे. त्यापैकी सुमारे ८८ हजार कोटी रुपये जपानच्या कर्जातून, तर उर्वरित निधी केंद्र, महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या इक्विटी योगदानातून उभारला जात आहे. जुलै २०२५पर्यंत ७८,८३९ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली होती. म्हणूनच प्रत्येक अतिरिक्त विलंबाचा संबंध केवळ तारखेशी नाही, तर खर्च आणि संसाधनांच्या वापराशीही आहे. एवढ्या मोठ्या सार्वजनिक पायाभूत प्रकल्पात वेळ हीदेखील आर्थिक किंमत असते. प्रकल्प जितका लांबतो, तितके बांधकाम व्यवस्थापन, कंत्राटे, मनुष्यबळ आणि इतर संबंधित खर्चांवर परिणाम होण्याची शक्यता वाढते.
बुलेट ट्रेनचा खरा वेग कुठे मोजायचा?
बुलेट ट्रेन ताशी ३२० किमी वेगाने धावेल. पण या प्रकल्पाच्या यशाचे मोजमाप त्या वेगाने होणार नाही. भारताने ठरवलेल्या वेळेत, अपेक्षित खर्चाच्या चौकटीत, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकांनुसार आणि विश्वासार्ह तंत्रज्ञानासह सेवा सुरू केली की नाही, यावर त्याचे खरे यश ठरणार आहे. २०१७ची पायाभरणी, २०२३चे हुकलेले प्रारंभिक लक्ष्य, त्यानंतरचे भूसंपादन आणि तांत्रिक अडथळे आणि आता २०२९चे लक्ष्य; हा प्रवास भारताच्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी क्षमतेची कसोटी बनला आहे. जमीन संपादनाचा मोठा टप्पा पूर्ण झाला. आता ‘अडथळे होते’ या स्पष्टीकरणापेक्षा ‘उर्वरित काम अमुक तारखेपर्यंत पूर्ण होईल’ अशी स्पष्ट आणि मोजता येणारी उद्दिष्टे महत्त्वाची ठरणार आहेत. रुळांवर धावणारी बुलेट ट्रेन ताशी ३२० किमीचा वेग गाठेल; पण प्रकल्पाच्या यशाचा खरा वेग सन २०२९ची अंतिम मुदत किती काटेकोरपणे पाळली जाते, यावर ठरणार आहे. जपानची नाराजी ही त्यामुळे केवळ एका प्रकल्पाच्या विलंबाची नोंद नाही; ती भारताच्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याच्या क्षमतेसमोर उभा राहिलेला प्रश्न आहे. आता या प्रश्नाचे उत्तर घोषणांतून नव्हे, तर वेळेत पूर्ण झालेल्या कामातून द्यावे लागणार आहे.
kuldeep.ghaywat@expressindia.com
