Mumbai Airport Mosque Structure Controversy : मुंबई विमानतळाच्या टर्मिनल-२ जवळ उभारलेल्या मशिदीसदृश रचनेवरून सध्या वाद सुरू आहे. ही रचना नेमकी कोणाच्या परवानगीने उभारण्यात आली? विमानतळाच्या परिसरात अशा धार्मिक रचना किंवा प्रार्थनास्थळ उभारण्यासाठी नेमके कोणते नियम आहेत? अशा बांधकामांना परवानगी देण्याचा अधिकार कोणाचा असतो? आणि या रचनेचे बांधकाम अधिकृत आहे की अनधिकृत, यावरूनच आता प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी गुरुवारी दावा केला की, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना प्राधिकरणाने (MMRDA) या रचनेसाठी कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. सोमय्या यांनी ८ सप्टेंबरचे एमएमआरडीएचे पत्रही सार्वजनिक केले आहे. या पत्रानुसार, टर्मिनल २ च्या व्हीआयपी अरायव्हल आणि टॅक्सी स्टँडजवळील जागेवर सार्वजनिक प्रार्थनास्थळासाठी कोणतीही परवानगी, आरक्षण किंवा अधिकृत नोंद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विमानतळाच्या अधिसूचित क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि सुविधांची जबाबदारी असलेल्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडला (MIAL) नियमानुसार पुढील कारवाई करून ही रचना हटवण्यास सांगण्यात आले आहे.
सोमय्या यांनी ३ सप्टेंबर रोजी अधिकाऱ्यांसह या ठिकाणी पाहणी केली होती. त्यानंतर त्यांनी विमानतळाजवळील सरकारी जमिनीवर अनधिकृतपणे मशीद बांधण्यात आल्याचा आरोप केला. मात्र, या संपूर्ण वादाकडे केवळ धार्मिक रचनेच्या प्रश्नातून पाहण्याऐवजी विमानतळ परिसरातील बांधकामांचे नियम, परवानगीची प्रक्रिया आणि यापूर्वी कोलकाता, दिल्ली आणि बंगळुरूमध्ये निर्माण झालेल्या अशाच वादांकडे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.
मुंबईतील प्रकरणात मुख्य प्रश्न हा आहे की एखाद्या धार्मिक स्थळाच्या रचनेला परवानगी आहे की नाही. एमएमआरडीएने यासाठी विमानतळ प्रशासनाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे आणि दोन आठवड्यांत कारवाई करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. किरीट सोमय्यांनी या प्रकरणाला ‘लँड जिहाद’ असे संबोधले आहे. या प्रकारास जबाबदार असलेल्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही केली. मात्र, एमएमआरडीएच्या पत्रातून या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता त्यांना या मशिदीसदृश रचनेची माहिती नसल्याचे सांगितले. ही रचना विमानतळाच्या हद्दीत आहे की बाहेर, तसेच ती उभारण्याचा निर्णय नेमका कोणी घेतला, हे आधी संबंधित यंत्रणांनी स्पष्ट करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मुंबईत विमानतळाच्या परिसरात एखादी रचना उभारली गेली का, हा प्रश्न आहे. कोलकात्यात मात्र आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या मशिदीचा नंतर विमानतळाच्या विस्तारामुळे त्या परिसरात कसा समावेश झाला, हा प्रश्न महत्वाचा आहे.
कोलकात्याच्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीच्या क्षेत्रात (Operational Area) सुमारे १३६ वर्षे जुनी ‘बांकरा मशीद’ स्थित आहे. या मशिदीला ‘गौरीपूर जामे मशीद’ म्हणूनही ओळखले जाते. उपलब्ध माहितीनुसार, आधुनिक विमानतळाच्या निर्मितीआधीच या मशिदीची उभारणी झाली होती. दमदम विमानतळाच्या विकासाला १९२४ मध्ये सुरुवात झाली. त्यानंतरच्या पुढील काही दशकांत विमानतळाचा जसजसा विस्तार होत गेला, तसतशी ही ऐतिहासिक मशीद सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या विमानतळाच्या कार्यरत परिसराच्या आत समाविष्ट झाली.
आता ही मशीद विमानतळाच्या दुसऱ्या धावपट्टीपासून सुमारे १६५ मीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे हा लढा आता केवळ एका धार्मिक स्थळाच्या अस्तित्वाचा नाही, तर विमानतळाच्या सुरक्षेचाही मुद्दा आहे. विमानतळाच्या अत्यंत संवेदनशील अशा भागात नागरिकांची ये-जा कशी नियंत्रित करायची, हा सुरक्षेचा मुद्दाही इथे महत्वाचा ठरतो. त्यातच विमानतळाचा विस्तार आणि धावपट्टीशी संबंधित गरजांमुळे ही मशीद दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याचा दबाव आता वाढला आहे.
विमानतळाच्या हद्दीत मशीद आधीपासून होती, मग अचानक सुरक्षेचा प्रश्न का निर्माण झाला? कारण विमानतळाचा बदललेला परिसर आणि सुरक्षेची वाढत्या गरजेला महत्व दिले जात आहे. अनेक वर्षे भाविकांना ठरावीक मार्गाने मशिदीत जाण्याची परवानगी होती. विमानतळाच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (CISF) जवानांकडून त्यांची तपासणी केली जात होती. उपलब्ध माहितीनुसार, आधारकार्ड दाखवल्यानंतर भाविकांना आत प्रवेश दिला जात होता. मात्र, नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरोने (BCAS) विमानतळाच्या अतिसंवेदनशील भागात सामान्य नागरिकांच्या प्रवेशाबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर जुलै २०२६ मध्ये विमानतळ प्रशासनाने भाविकांना प्रवेशपत्र देणे बंद केले आणि मशिदीतील नमाज पडण्याची प्रथाही थांबवली. सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानंतर मात्र प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाले. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी विमानतळ आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे सांगत निर्बंधांचे समर्थन केले. मात्र, मशीद समिती आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी भाविकांचा प्रवेश ज्या पद्धतीने थांबवण्यात आला, त्यावर प्रश्न उपस्थित केले आणि मशीद हलवण्याबाबत संबंधितांशी चर्चा करण्याची मागणी केली. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मशिदीत आंदोलन करण्याची आणि शुक्रवारचा नमाज घेण्याची योजनाही आखण्यात आली होती. मात्र पोलिसांशी चर्चा झाल्यानंतर प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द करण्यात आला.
बँकरा मशिदीचा वाद विमानतळाच्या विस्तारामुळे गेल्या काही वर्षांत अधिक तीव्र झाला आहे. मूळतः गावाच्या परिसरात असलेली ही सुमारे १३६ वर्षे जुनी मशीद विमानतळाचा विस्तार होत गेल्याने त्याच्या कार्यरत क्षेत्रात आली. २०२५ मध्ये देखील विमानतळाच्या दुसऱ्या धावपट्टीपासून मशिदी किती अंतरावर आहे, विमानतळाचा विस्तारामुळे काय बदलणार आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने मशिदीचे स्थलांतर करावे का, यावर चर्चा झाली होती. त्यामुळे कोलकात्याचे प्रकरण मुंबईपेक्षा वेगळे आहे. कोलकात्यातील मशीद तेथील विमानतळापेक्षाही जुनी आहे; तर मुंबईत विमानतळाशी संबंधित अधिसूचित क्षेत्रात उभारलेल्या रचनेला आवश्यक परवानगी होती का, हा मुख्य प्रश्न आहे.
बंगळुरू विमानतळातील कथितपणे नमाज अदा करण्याच्या प्रकरणावरुन देखील वाद रंगला आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये एक व्हिडिओ समोर आला होता. त्यात टर्मिनल-२ जवळ विमानतळाच्या प्रवेशद्वाराजवळ काही जण नमाज अदा करताना दिसत होते. त्याच ठिकाणी सीआयएसएफचे जवानही दिसत होते. या व्हिडिओनंतर भाजपने विमानतळासारख्या अतिसुरक्षित परिसरात नमाज अदा करण्यास परवानगी कशी दिली, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच यासाठी अधिकृत परवानगी घेण्यात आली होती का, याचे स्पष्टीकरणही मागितले.
भाजप नेत्यांनी कर्नाटक सरकारकडे आणि विमानतळ प्रशासनाकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. मात्र, बंगळुरू इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडने त्यावेळी या घटनेवर सार्वजनिकपणे प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले. तरीही या घटनेने मुंबई आणि कोलकात्यापेक्षा वेगळा मुद्दा समोर आणला. येथे एखाद्या कायमस्वरूपी मशिदीचा वाद नव्हता, तर विमानतळाच्या जागेत नमाज अदा करण्यावरुन वाद रंगला. त्यामुळे विमानतळांवर धार्मिक प्रथा, सुरक्षेचे नियम, नागरिकांच्या हालचालींवरील निर्बंध आणि सार्वजनिक जागांच्या वापराचे नियम यांच्यात समतोल कसा साधायचा, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला.
दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरही प्रार्थनास्थळावरून वाद झाला. भाजप नेत्या माधवी लता यांनी विमानतळाच्या प्रार्थनास्थळात दुर्गासूक्ताचे पठण करतानाचा व्हिडिओ मार्चमध्ये शेअर केला होता. त्यानंतर सोशल मीडियावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. काहींच्या मते हा जाणीवपूर्वक वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होता, तर काहींनी याला सर्वधर्मांसाठी खुले असलेले प्रार्थनास्थळ असल्याचे सांगत समर्थन दिले. त्यावर स्पष्टीकरण देताना माधवी लता यांनी म्हटले की, हे प्रार्थनास्थळ कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माचे नसून सर्व धर्मांच्या लोकांसाठी खुले आहे.
दिल्लीतील हा वाद अनधिकृत बांधकाम किंवा विमानतळाच्या विस्ताराशी जोडलेला नव्हता. मात्र, विमानतळावर सामायिक प्रार्थनास्थळ या संकल्पनेखाली उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक जागांचा वापर कसा राजकीय आणि सामाजिक वादाचा मुद्दा बनू शकतो, हे या प्रकरणावरून स्पष्ट झाले.
मुंबईतही याआधी प्रार्थनास्थळावरून न्यायालयीन वाद झाला आहे. मार्च २०२६ मध्ये रमजानदरम्यान विमानतळाजवळ नमाजसाठी तात्पुरती जागा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांच्या संघटनेने उभारलेले तात्पुरते प्रार्थनास्थळ हटवल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. सरकारने सात संभाव्य जागांचा विचार केला होता; मात्र सुरक्षा, जागेची कमतरता आणि विकासकामांमुळे त्या योग्य ठरल्या नाहीत. विमानतळाची सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचे सांगत न्यायालयाने तात्पुरती प्रार्थनास्थळाची जागा देण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला. भविष्यात विमानतळाच्या पुनर्विकासावेळी यावर तोडगा काढता येऊ शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
