मुंबईत ‘ओसी’ नसलेल्या इमारतींसाठी अभय योजना…निकष काय? लाभ कोणाला? अर्ज कसा करायचा?

मुंबईत अनेक इमारतींना ओसी का नाही?

मुंबई शहरात आणि उपनगरात अनेक इमारती अशा आहेत ज्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजेच ऑक्युपेशन सर्टीफिकेट अर्थात ओसी नाही. ओसी शिवायच या इमारती वापरात आहेत. मंजूर आराखड्यांनुसार काम न करता वाढीव किंवा आराखड्यात बदल करत काम केल्यास अशा इमारतींना बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेच्यावतीने ओसी दिली जात नाही. मंजूर आरखड्याप्रमाणे बांधकाम केलेले नसल्याने अशाप्रकारच्या ओसी नसलेल्या हजारो इमारती मुंबईत आहेत. मुंबईतील ओसी नसलेल्या इमारतींचा हा प्रश्न जुना असून विकासक इमारत बांधून मोकळे होतात आणि तिथे राहायला आलेल्या रहिवाशांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो.

अभय योजनेची गरज काय ?

ओसी नसलेल्या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. कष्टाच्या पुंजीतून घर घेतलेले असले तरी वर्षानुवर्षे अनधिकृतचा शिक्का त्यांच्या घरावर असतो. त्यामुळे अनधिकृततेची टांगती तलवार त्यांच्यावर असते. या इमारतींना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाणीपुरवठा केला जात असला तरी नियमित दरापेक्षा दुप्पट ते अधिक पट दराने शुल्क आकारले जाते. विकासकाच्या चुकांची भरपाई रहिवाशांना करावी लागते. लाखो रुपयांचा दंड भरल्याशिवाय त्यांना ओसी मिळू शकत नाही. मोठ्या प्रमाणावर अशा हजारो इमारतीत लाखो मुंबईकर राहत असून त्यांना ओसी मिळावी अशी त्यांची मागणी असते. त्यामुळे राज्य सरकारने गेल्यावर्षी ओसी नसलेल्या इमारतींकरीता अभय योजना आणण्याचा निर्णय घेतला होता. अखेर नागरिक हिताच्या दृष्टिकोनातून मुंबई महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव आणि विकास व नियोजन विभागाच्या वतीने ओसी नसलेल्या इमारतींना कायदेशीर ओसी देण्याबाबत अभय योजना राबवण्याचे ठरवले आहे.

लागू कालावधी कधीपासून?

यापूर्वी ओसी नसलेल्या इमारतींसाठी अशीच अभय योजना आणली होती. यापूर्वी १९९९ पर्यंतच्या इमारतींना व २०१२ पर्यंतच्या इमारतींसाठी ओसी देण्यासाठी अभय योजना आणली होती. मात्र यावेळी ही मुदत आणखी वाढवून १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासून वापरात असलेल्या इमारतींना या योजनेअंतर्गत अर्ज करता येणार आहे. सध्या महापालिकेने याबाबतचे धोरण तयार केले असून ते स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवले आहे. स्थायी समिती व महासभेच्या मंजुरीनंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होईल.

कोणत्या इमारती पात्र?

या योजनेसाठी निवासी इमारत, रुग्णालये, शाळा अशा इमारती पात्र असतील. तसेच ही योजना केवळ अधिकृत बांधकामासाठी आहे. अनधिकृत बांधकाम या योजनेअंतर्गत नियमित होणार नाही. केवळ त्या इमारती किंवा इमारतीचा भाग, जो नियोजन प्राधिकरणाकडून अधिकृतपणे मंजूर करण्यात आलेला आहे, तोच या योजनेस पात्र असेल. अशी इमारत किंवा इमारतीचा भाग जी १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासून वापरात (Occupied) आहे. निवासी इमारतीच्या बाबतीत, ज्या सदनिका ६०.०० चौ.मी. पर्यंतच्या चटई क्षेत्रफळाच्या असतील, त्यांनाच योजनेचा लाभ लागू होईल. तसेच ज्या इमारतीमध्ये रहिवास वापर हा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे अशा इमारतीतील व्यावसायिक गाळे/कार्यालये यांचेदेखील या योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारले जाऊ शकतात; मात्र त्यांना कोणतीही आर्थिक सवलत लागू होणार नाही.

कोणते पुरावे आवश्यक?

संबंधित इमारत दि. १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी वापरात असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी करसंकलन विभागाकडील मालमत्तेची नोंद किंवा अधिकृत वीज बिल वापर अथवा विनाभोगवटा प्रमाणपत्र वापरासंबंधित विभागाकडून जारी करण्यात आलेले आवश्यक पुरावे सादर करणे बंधनकारक आहे.ज्या इमारतीसाठी या योजनेअंतर्गत भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज सादर केला आहे, त्या इमारतीस लेखी अमान्यतेची सूचना IOD (Intimation of Disapproval) व बांधकाम परवाना CC (Commencement Certificate) असणे आवश्यक आहे.

अर्ज कोणी करावा?

विकासक / मालक यांनी त्यांच्या नोंदणीकृत वास्तुविशारद किंवा परवानाधारक सर्वेक्षक यांच्या मार्फत तसेच इमारत / परिसरातील रहिवाशांची नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्या नोंदणीकृत वास्तुविशारद किंवा परवानाधारक सर्वेक्षक मार्फत अर्ज करू शकतात. तसेच सदनिकेचा वैयक्तिक रहिवासी / मालमत्ता धारक देखील नोंदणीकृत वास्तुविशारद किंवा परवानाधारक सर्वेक्षक यांच्या मार्फत अर्ज करू शकतात.

दंड कोणाला माफ असेल?

पहिल्या ६ महिन्यांच्या आत अर्ज प्राप्त झाल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. सहा महिने ते १ वर्षाच्या कालावधीत अर्ज प्राप्त झाल्यास ५०% सवलत दिली जाईल. तर एक वर्षानंतर अर्ज प्राप्त झाल्यास कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही असे महापालिकेच्या धोरणात म्हटले आहे. प्रस्ताव सादर करण्यासाठी कालमर्यादा या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जाहीर केलेल्या दिनांकापासून गणली जाणार आहे.

मालक, विकासक कारवाईस पात्र?

इमारतींच्या रहिवाशांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी हा निर्णय घेतलेला असला तरी त्यामुळे मालक/विकासक त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमधून कोणत्याही प्रकारे मुक्त होणार नाहीत. त्यांच्यावर बृहन्मुंबई महानगरपालिका/ राज्य सरकार/ कोणत्याही नियामक प्राधिकरणाद्वारे लागू असलेल्या नियम/कायद्यानुसार योग्य त्या कारवाईस पात्र असतील असेही या धोरणात म्हटले आहे.

indrayani.narvekar@expressindia.com