– इंद्रायणी नार्वेकर

मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी असा सायकल मार्गिकेचा बहुचर्चित प्रकल्प रखडला आहे. तब्बल ३९ किमी लांबीची अशी देशातील सर्वांत मोठी सायकल मार्गिका बांधण्याचे ध्येय पालिकेने ठेवले होते. ‘हरितवारी जलतीरी’ असे नावही या प्रकल्पाला देण्यात आले आहे. मात्र प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत उलटून वर्षे होत आली तरी हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. हा प्रकल्प काय आहे आणि त्यासमोरील अडचणी काय आहेत याचा हा मागोवा.

dharavi, dharavi redevelopment project, 100 teams
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प : महिन्याभरात सुमारे एक हजार बांधकामांचे सर्वेक्षण; सर्वेक्षणासाठी १०० पथके तैनात करणार
Northwest Mumbai beautification of Jogeshwari Caves is sometimes under construction awaiting rehabilitation
आमचा प्रश्न : वायव्य मुंबई – जोगेश्वरी गुंफेचे सुशोभीकरण कधी प्रकल्पबाधितही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत
Exposed falsehood through RTI Commencement order of Lower Panganga Project without approval of Water Commission
यवतमाळ : माहिती अधिकारातून खोटारडेपणा उघड! जल आयोगाच्या मान्यतेशिवाय निम्न पैनगंगा प्रकल्पासाठी…
Seawoods construction blast
सीवूड्समध्ये बांधकाम प्रकल्पातील नियंत्रित स्फोट बंद करण्याची पालिकेची सूचना, अन्यत्र ठिकाणी मात्र दुर्लक्ष

प्रकल्पाची मूळ संकल्पना काय?

बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्राला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तानसा जलवाहिनीच्या अवतीभोवती असणाऱ्या अतिक्रमणांमुळे या जलवाहिनीच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. जलवाहिनीच्या दुतर्फा असणाऱ्या १० – १० मीटरच्या संरक्षित परिसरात झालेली अतिक्रमणे हटविण्याचे याआदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. त्यामुळे पालिकेने ही अतिक्रमणे हटवण्याची कामगिरी हाती घेतली होती. मोकळ्या जागेचा नागरिकांना उपयोग व्हावा म्हणून पालिकेने या जागेवर सायकल मार्गिका बांधण्याचे ठरवले होते. तसेच वाहतूक कोंडी ही मुंबईसमोरील मोठी समस्या असल्यामुळे भविष्यातील रहदारीचा एक पर्याय या निमित्ताने मिळेल असाही पालिकेचा प्रयत्न होता. 

सर्वांत मोठी सायकल मार्गिका

मुंबईच्या हद्दीतून तब्बल ३९ किमी लांबीची तानसा जलवाहिनी जाते. या जलवाहिनीच्या दुतर्फा ही मार्गिका असल्यामुळे तिची लांबीही ३९ किमीची आहे. सायकल मार्गिकेसह जॉगिंगसाठीही मार्गिका बांधण्याचे पालिकेने ठरवले होते. या जलवाहिनीचा एक भाग हा मुलुंड ते धारावी असून दुसरा भाग हा घाटकोपर ते शीव असा आहे. त्यामुळे ही मार्गिका तयार झाली तर भविष्यात मुलुंड ते धारावी किंवा घाटकोपर ते शीव असा सायकल प्रवास करणे मुंबईकरांना शक्य होईल.

प्रकल्प का रखडला?

या प्रकल्पाची घोषणा २०१८ मध्ये प्रथम करण्यात आली. तत्कालीन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी याबाबत घोषणा केली होती. प्रकल्पाचे काम २०१९मध्ये सुरूही झाले होते. त्यानुसार मार्च २०२१ मध्ये या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र ते होऊ शकले नाही. करोना आणि टाळेबंदी हे एक कारण सांगितले जात असले तरी या जलवाहिनीच्या दुतर्फा असलेली अतिक्रमणे हा यातील सगळ्यांत मोठा अडथळा आहे. अतिक्रमणे हटवताना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घरे देणे, त्यांना पात्र अपात्र ठरवणे ही मोठी प्रक्रिया करण्यात पालिकेच्या यंत्रणेचा वेळ गेला.

अनेक विभागांमधून जाणारा प्रकल्प

ही सायकल मार्गिका भांडुप, सहार, वाकोला, हुसेन टेकडी, खार पूर्व, माहीम, धारावी, घाटकोपर, कुर्ला पूर्व, आणिक डेपो आदी परिसरांमधून जाणार आहे. त्यामुळे यात पालिकेच्या टी, एस, एम पश्चिम, एन, एल, एफ उत्तर, के पूर्व, एच पूर्व, एच पश्चिम व जी उत्तर अशा तब्बल १० प्रशासकीय विभागांचा समावेश आहे. या सर्व विभागांवर अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी आहे. सध्या काही ठिकाणची अतिक्रमणे हटवण्यात आली आहेत तर काही ठिकाणी ही अतिक्रमणे अद्याप तशीच आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे.

प्रकल्पात आणखी काय?

पूर्व-पश्चिम व दक्षिण-उत्तर दिशांनी मुंबईला जोडणारा हा प्रकल्प आहे. या मार्गिकेला ४० ठिकाणी बाह्यमार्ग असून मध्य रेल्वेच्या १०, पश्चिम रेल्वेच्या पाच तर हार्बर रेल्वेच्या ४ आणि मेट्रो मार्गाच्या ७ मोनोच्या दोन स्थानकांसह लोकमान्य टिळक व वांद्रे टर्मिनस, यांच्यासह पश्चिम द्रुतगती व मुंबई आग्रा महामार्ग यांना ही मार्गिका जोडणार आहे. यामुळे सायकलस्वारांना कमीत कमी कालावधीत पोहोचणे शक्य होईल. ही मार्गिका तयार झाली तर ती शहरातील वाहतूक परिस्थितीत बदल घडवून आणणारी नांदी ठरेल, असे पालिका प्रशासनानेच या प्रकल्पाचे वर्णन केले होते. या मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूस प्रसिद्ध पुस्तकांची मुखपृष्ठे, गाजलेल्या सिनेमांची चित्रे रेखाटून आणि विविध झाडांची लागवड करून ती सुशोभित करण्यात येणार आहे.

परीक्षण कशाचे?

सायकल मार्गिका बांधण्यास झालेला उशीर व त्याकरिता झालेला खर्च यावरून अनेकदा टीका झाली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित रक्कम ४८८ कोटी असून आतापर्यंत १२५ कोटी खर्च झाले आहेत. आतापर्यंत झालेल्या कामाच्या दर्जा तपासणीसाठी महानगर पालिकेने व्हीजेटीआय या संस्थेची नियुक्ती केली आहे. त्याचबरोबर यापुढे होणाऱ्या कामावर देखरेख ठेवण्याचे कामही संस्थेला देण्यात आले आहे.