Mumbai Waste Clearance Issue : रस्त्याच्या कोपऱ्यावर पडलेली कचऱ्याची पिशवी, फुटपाथवर साचलेला कचरा किंवा मोकळ्या जागेत टाकलेला कचरा हे आता मुंबईकरांच्या रोजच्या अनुभवाचा भाग झालं आहे. सोयीच्या ठिकाणी सर्रास कचरा टाकला जातो आणि दुसऱ्या दिवशी हाच कचरा पाहून स्वच्छतेच्या गप्पा केल्या जातात. पण, कचरा मात्र आहे तिथेच राहतो आणि त्यातून दुर्गंधी पसरत राहते. मुंबई आणि पुण्यासारख्या मेट्रो शहरांमध्ये उघड्यावर कचरा टाकण्याच्या याच समस्येवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या बेशिस्त वर्तनाला आळा घालण्यासाठी सिंगापूरप्रमाणे अत्यंत कडक नियमावली आणि कठोर धोरण तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.
न्यायालयाने केवळ कचरा टाकणाऱ्यांवरच नाराजी व्यक्त केली नाही, तर शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतेची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेलाही धारेवर धरलं आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “सार्वजनिक स्वच्छता आणि नागरी शिस्तीचा कोणताही आदर न राखता, उघड्यावर कचरा टाकून सार्वजनिक उपद्रव निर्माण करणाऱ्या अशा बेशिस्त नागरिकांना आळा घालण्यासाठी कडक कायदेशीर तरतुदी करणे आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे ही शेवटी लोकप्रतिनिधींचीच (कायदेमंडळाची) जबाबदारी आहे.”
कांजूरमार्गच्या लँडफिलशी संबंधित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने रस्ते आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर बेकायदेशीरपणे कचरा टाकण्याच्या प्रकाराचा मुद्दा उपस्थित केला. मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी कचरा साचत असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
दादर, अंधेरी, गोरेगाव आणि शहरातील इतर भागांमधील रस्त्यांवर पडलेला कचरा वेळेत हटवला जात नसल्याबद्दल मुंबई महापालिकेच्या (BMC) वॉर्ड अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने शेवटचा इशारा दिला आहे. कचरा हटवण्यात पुन्हा हलगर्जीपणा आढळल्यास अवमानाची कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला.
सार्वजनिक ठिकाणच्या स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष होत असेल तर त्यासाठी नेमकी जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे, त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी यंत्रणेत शिस्त आणून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. यासाठी न्यायालयाने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांच्यामार्फत बीएमसीकडून प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे. सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छता आणि आरोग्याची जबाबदारी असलेल्या वॉर्ड आणि इतर अधिकाऱ्यांची यादी, तसेच स्वच्छता मोहिमा जलद आणि प्रभावीपणे राबवण्यासाठी तयार केलेल्या मानक कार्यपद्धतीची (SOP) माहिती या प्रतिज्ञापत्रात द्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबईतील सार्वजनिक ठिकाणी कचरा आणि अस्वच्छता कायम असताना, महापालिकेकडून केवळ कागदावर आश्वासनं दिली जात असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला (BMC) फटकारलं. “आता पुरे झालं, आता हद्द झाली आहे,” असं म्हणत न्यायालयाने कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
मुंबईतील वेगवेगळ्या भागांमधील अस्वच्छतेची छायाचित्रं पाहून न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत महापालिका अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं आहे. न्यायाधीशांनी बीएमसीच्या वकिलांना म्हटले की, “दादरच्या रस्त्यांवर सर्वत्र कचरा साचलाय, तसाच तो संपूर्ण मुंबईतदेखील आहे, या साचलेल्या कचऱ्याचे छायाचित्र तुम्हाला दाखवतो मग परिस्थितीची जाणीव होईल. आपण स्वतःला आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणतो, मग शहराची ही अवस्था का?” असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
शहरात ज्या ठिकाणी अनधिकृतपणे कचरा टाकला जातो, अशी ठिकाणं आधीच निश्चित केली आहेत. तरीही त्यावर कारवाई होत नसेल तर हे वेदनादायी आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं. बेशिस्तपणे कचरा टाकणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश महापालिकेने पाळले का? किती गुन्हे दाखल केले आणि किती जणांना दंड केला? असा सवाल न्यायालयाने केला.
कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे नियमदेखील केवळ कागदावरच राहिले आहेत, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली. कायदे चांगले असतानाही त्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा मात्र कमकुवत असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे, त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची (Solid Waste Management Rules, 2026) काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स तयार करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना न्यायालयाने महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना केली आहे.
यानंतर उच्च न्यायालयाने सिंगापूरमधील कचरा टाकणाऱ्यांविरोधातील कठोर नियमांचा संदर्भ दिला आहे. सिंगापूरमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्याबद्दल दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला २ हजार सिंगापूर डॉलर किंवा त्याहून अधिक दंड होऊ शकतो. त्याशिवाय दोषी व्यक्तीला सार्वजनिक ठिकाणी १२ तासांपर्यंत झाडू मारण्याची शिक्षाही केली जाऊ शकते.
इतर देशांप्रमाणे मुंबईतही कचरा टाकणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी महापालिकेने यंत्रणा सक्रिय करावी, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. यासाठी पोलिसांचीही मदत घ्यावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली. कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही तर सार्वजनिक रस्ते आणि फुटपाथ कचऱ्यापासून मुक्त होणार नाहीत, असं न्यायालयाने नमूद केलं.
कांजूरमार्ग लँडफिलच्या ऑपरेटरच्या वतीने वकील संकेत मोने यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, कांजूरमार्ग लँडफिलमध्ये दररोज सुमारे ६,५०० मेट्रिक टन कचरा आणला जातो. या कचऱ्यामुळे परिसरात पुन्हा दुर्गंधीची समस्या निर्माण होऊ नये, यासाठी कचरा टाकणाऱ्यांकडूनच योग्य वर्गीकरण केले जावे हा एकमेव उपाय आहे. दरम्यान, कांजूरमार्गमधील तक्रार निवारण यंत्रणा पूर्णपणे निष्क्रिय असल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं. नागरिकांच्या तक्रारींवर तत्काळ कारवाई होईल, अशी व्यवस्था तयार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी यासोबतच नागरिकांमध्ये शहराबद्दलची आपलेपणाची भावना वाढवण्यासाठी विविध माध्यमांतून जनजागृती करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. कचरा व्यवस्थापन ही केवळ महापालिकेची जबाबदारी नसून, शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी नागरिकांचाही सहभाग महत्त्वाचा आहे, हा संदेश या जनजागृतीतून दिला जावा, असं न्यायालयाने सूचित केलं.
मुंबईतील कचऱ्याचा प्रश्न केवळ रस्त्यावर कचरा साचण्यापुरता मर्यादित नाही. कचरा कुठे आणि कसा टाकला जातो, त्यापासून त्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते, यावर शहराची स्वच्छता आणि नागरिकांचं आरोग्य अवलंबून आहे; त्यामुळे नियम कागदावर न राहता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि नागरिकांचा सहभाग, या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
