Mumbai Hawkers News: मुंबईत फेरीवाल्यांमध्ये बांगलादेशींची घुसखोरी? मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणते निर्देश दिले?

मुंबई उच्च न्यायालयाने काय निर्देश दिले?

मुंबईतील रस्त्यांवर तसेच फूटपाथवर स्टॉल लावणाऱ्या सर्वच फेरीवाल्यांची ओळख तपासणी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत. फेरीवाले तसेच त्यांना मदत करणाऱ्यांचीही तपासणी करा. फेरीवाल्यांमध्ये बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरीत किंवा विदेशी नागरिक आढळले तर त्यांच्यावरही कारवाई करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

पादचारी व वाहनांना अडथळा ठरणाऱ्या तात्पुरत्या व कायमस्वरूपी लावलेल्या स्टॉलच्या मालकांवर तसेच त्यांना मदत करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कारवाई करण्यात अधिकारी अपयशी झाले तर त्यासाठी त्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप का करावा लागला?

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अजेय एस. गडकरी व कमल आर. खता यांच्या खंडपीठासमोर फेरीवाल्यांशी संबंधित एका याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथ विक्री विनियमन) कायदा, २०१४ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. तसेच फेरीवाल्यांचे नियमन करणाऱ्या टाऊन वेंडिंग कमिटीच्या ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीबाबत सुनावणी सुरू होती.

फेरीवाल्यांमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरीत बांगलादेशींची घुसखोरी?

भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असलेल्या महाराष्ट्र हॉकर संघाकडून एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात मुंबईतील फेरीवाल्यांमध्ये बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरीत असल्याचे सांगण्यात आले होते. या बांगलादेशी फेरीवाल्यांमुळे रहिवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. बांगलादेशी फेरीवाल्यांचे इतर फेरीवाल्यांशी सतत वाद होत आहेत. याबाबत मुंबई महानगरपालिका व पोलिसांकडे वारंवार तक्रारी देण्यात आल्या परंतु, कोणतीही कारवाई झाली नाही, असे याचिकेत नमूद होते. दरम्यान, या मुद्द्याकडे आता राजकीय नेत्यांनीही लक्ष वेधले आहे. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे आणि काही भाजपा नेत्यांनी बेकायदा स्थलांतरित बांगलादेशी फेरीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर असल्याचे म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाने कोणती चिंता व्यक्त केली?

याचिकाकर्त्यांच्या आरोपात तथ्य आढळल्यास हे एक गंभीर प्रकरण असू शकते. त्यावर तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असेल. या प्रकरणी दुर्लक्ष केले तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, अशी चिंता मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. तसेच हा मुद्दा अस्वस्थ करणारा असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. बेकायदेशीर फेरीवाल्यांमुळे पादचाऱ्यांना फुटपाथवरून चालणे अवघड होते. त्यांना भररस्त्यावरून चालावे लागते. त्यामुळे त्यांना धोका निर्माण होतो. लहान मुले व महिलांना याचा सर्वाधिक धोका आहे. ज्येष्ठ नागरिक व अपंग व्यक्तींना चालणे अत्यंत कठीण होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

तसेच फेरीवाल्यांमुळे गर्दीच्या ठिकाणी महिलांना चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श होण्याच्या घटना घडतात. रूग्णवाहिका, अग्निशमन दलाच्या वाहनांना आपात्कालीन सेवा देण्यात अडथळे येतात. फेरीवाल्यांकडून हल्ले झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच काही ठिकाणी पार्किंगच्या जागांवर फेरीवाल्यांनी ठाण मांडल्याने पार्किंगची समस्या निर्माण होते. रेल्वे स्टेशनसारख्या परिसरात फेरीवाले अधिक आहेत. त्यांच्यामुळे प्रवाशांना रेल्वे स्टेशनवर वेळेवर पोहोचणे अवघड होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

फेरीवाल्यांवर कारवाई न केल्याचे काय परिणाम होतात?

फेरीवाल्यांवर कारवाई न केल्यास ते ठराविक जागांवर कायमचे ठाण मांडून बसतात. त्यांच्यावर कारवाई करण्यास उशीर केला तर नंतर त्यांना हटवण्याचा प्रश्न गंभीर होतो. त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई अथवा पूनर्वसन करण्याची मागणी होते. अशा फेरीवाल्यांमुळे नागरिकांच्या मुक्त संचाराच्या अधिकाराचे हनन होते. सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होते. मुंबईत २० हॉकर फ्री झोन आहेत. तिथे देखील फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न गंभीर आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका व मुंबई पोलिसांना फेरीवाल्यांची ओळख तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच बेकायदेशीर स्थलांतरीतांविरोधात कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.