इंद्रायणी नार्वेकर गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सचा विकास करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. रेसकोर्सच्या जागी संकल्पना उद्यान अर्थात थीम पार्क उभारण्याच्या हालचालीही सुरू असल्याचे म्हटले जात आहे. तर रेसकोर्स मुलुंड कचराभूमीच्या जागी हलवण्यात येणार असल्याचेही बोलले जात आहे. यावरून सध्या राजकारण तापले आहे. मात्र, हा वाद नक्की काय आहे? भूखंड कोणाच्या मालकीचा? महालक्ष्मी रेसकोर्सचा भूखंड हा ८.५ लाख चौरस मीटर इतक्या विस्तीर्ण जागेवर पसरलेला आहे. त्यापैकी केवळ २.५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीची आहे. उर्वरित जागा राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. या भूखंडाच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार मुंबई महानगरपालिकेकडे आहेत. याअंतर्गत महालक्ष्मी येथील मोक्याचा भूखंड रेसकोर्स व्यवस्थापनाला (रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब) १९१४ मध्ये ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर देण्यात आला होता. कराराच्या नूतनीकरणाचे अधिकार मुंबई महानगरपालिकेला असले तरी त्याकरिता राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे. रेसकोर्सच्या जागेचा वाद का उद्भवला? रेसकोर्स व्यवस्थापनाबरोबरचा भाडेकरार २०१३मध्येच संपला होता. या जागेवर भव्य असे संकल्पना उद्यान साकारण्याची योजना दहा वर्षांपूर्वी सर्वप्रथम शिवसेनेने मांडली होती. तसा ठरावही मुंबई महानगरपालिका सभागृहाने केला होता. त्यावर तत्कालीन राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. आता भाडेकरार संपून इतकी वर्षे झाल्यानंतर हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. भाडेकराराचे नूतनीकरण न केल्यामुळे मुंबई महानगरपालिका व राज्य सरकारचा महसूल बुडाल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. या प्रकरणी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडेही सुनावणी सुरू आहे. विश्लेषण: समृद्धी महामार्गावरील वन्यप्राण्यांच्या अपघाती मृत्यूंना जबाबदार कोण? मुंबई महानगरपालिकेला रेसकोर्सची संपूर्ण जागा का हवी? संकल्पना उद्यान साकारण्यासाठी रेसकोर्सची संपूर्ण जागा महानगरपालिकेला द्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र मुंबई महानगरपालिका प्रशासन राज्य सरकारला पाठवणार आहे. या भूखंडांपैकी सध्या केवळ ३० टक्के जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची आहे. परंतु लहान जागेवर हे उद्यान साकारता येणार नसल्यामुळे महानगरपालिकेने पूर्ण भूखंडाची मागणी केली आहे. मात्र अद्याप तरी राज्य सरकारने याबाबत नूतनीकरण किंवा जागा देण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. भाडेकरारात काय म्हटले होते? रेसकोर्स व्यवस्थापनासोबत केलेल्या भाडेकराराचे १९६४मध्ये ३० वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्यात आले होते. त्यानंतर तो करार १९९४मध्ये संपल्यानंतर पुन्हा १९ वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्यात आले. त्या वेळी व्यवस्थापनाबरोबर वार्षिक १९ लाख रुपयांचा भाडेकरार करण्यात आला होता. तसेच भाड्यात दरवर्षी दोन लाख रुपयांची वाढ करण्याचेही नमूद करण्यात आले होते. हा करार २०१३मध्ये संपला तेव्हा व्यवस्थापनाने शेवटच्या वर्षी ५६ लाख रुपये भाडे भरले होते. मात्र तेव्हापासूनचे भाडे थकीत आहे. किती कोटींचा महसूल बुडाला? दहा वर्षांत भाडेकराराचे नूतनीकरण न झाल्यामुळे महानगरपालिकेचा तब्बल पाच कोटी रुपयांहून अधिक महसूल बुडाला आहे. शेवटचा करार झाला त्या वेळच्या नियमानुसार ही रक्कम प्रतिवर्षी दोन लाख रुपयांनी वाढवत नेल्यास दहा वर्षांचे पाच कोटी ९४ लाख रुपये होतात. विश्लेषण : ‘बाइक टॅक्सी’बाबत राज्यात काही धोरण आहे का? आतापर्यंत भाडे का घेतले नाही? व्यवस्थापनाने भाडेकराराची रक्कम देण्याची अनेकदा तयारी दाखवली. मात्र महानगरपालिकेने ही रक्कम स्वीकारली नाही. महानगरपालिकेला या भाड्याचे नूतनीकरण करायचे नव्हते. जागेचे भाडे घेतले असते तर भाडेकरार झाला असा समज झाला असता. त्यामुळे ही रक्कम घेण्यात आली नव्हती. रेसकोर्स मुलुंड कचराभूमीवर जाणार का? मुलुंड कचराभूमीवर रेसकोर्स नेण्याबाबत चर्चा आहे. मात्र याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. मुलुंड कचराभूमीवरील कचऱ्याचे डोंगर हटवून जागा हस्तांतरित करण्याचा प्रकल्प रखडलेला आहे. तसेच ही जागा लहान आहे. त्यामुळे अन्य ठिकाणांचाही पर्याय पुढे येत आहे. विश्लेषण: आरटीओ कार्यालयांतील हेलपाटे टळणार? आता घरबसल्याच ऑनलाइन मिळणार ८४ सेवा! रेसकोर्स यापूर्वी कधी वादात सापडला होता? ‘रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब’च्या सदस्यांनी २००४ मध्ये सर्वसाधारण सभेत रेसकोर्स विकसित करण्यासंदर्भातील ठराव बहुमताने मंजूर केला होता. यात रेसकोर्सच्या जागेत हॉटेल, कन्व्हेन्शन सेंटर, सर्व्हिस अपार्टमेंट्स होणार होते. या ठरावाचे समर्थन करणाऱ्या सदस्यांमध्ये राम श्रॉफ यांचा सहभाग होता. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचे जावई राज श्रॉफ यांचे ते बंधू होते. त्यामुळे सुशीलकुमार शिंदेही वादात सापडले होते. त्या वेळी शिवसेना आणि काही पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी त्याला विरोध केल्याने ही योजना बारगळली होती.
