Mumbai Mantralaya : मंत्रालयात फेस स्कॅन यंत्रणा बसवण्यामागचं कारण काय? त्यामुळे काय बदल होणार?

मंत्रालयात अनावश्यक गर्दीचं वाढलं होतं प्रमाण

राज्यातील विविध भागांतून आणि गाव-खेड्यांतून अनेक जण मुंबई येथील मंत्रालयात आपलं काम घेऊन येतात. ज्यामुळे मंत्रालयात मोठी गर्दी होते आणि सुरक्षा यंत्रणांवर ताण येतो. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, काही महिन्यांपासून मंत्रालयात अनावश्यक गर्दी होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. काम नसतानाही अनेक जण मंत्रालयात विनाकारण चकरा मारत आहेत. परिणामी सुरक्षा यंत्रणा आणि अधिकाऱ्यांवरील ताण वाढत आहे. ‘एफआरएस’ (फेशियल रेकग्निशन सिस्टीम) प्रणालीच्या अंतर्गत चेहरा पडताळणी झाल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला आतमध्ये प्रवेश मिळणार नाही.

आणखी वाचा : वाढवण बंदरालगत आणखी एक ‘मुंबई’? काय आहे प्रकल्प?

‘फेस स्कॅन यंत्रणा’ का बसवण्यात आली?

‘फेस स्कॅन यंत्रणा बसविण्यात आल्याने मंत्रालयाचे कामकाजही वेगवान होईल, असं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे. यापूर्वी मंत्रालयाने शेतकरी आणि सरकारच्या कामावर नाराज असलेल्या गटांकडून होणारी आंदोलने पाहिली आहेत. काही शेतकऱ्यांनी सरकारचा निषेध म्हणून मंत्रालयाच्या वरच्या मजल्यावरून उडी मारण्याचा प्रयत्नदेखील केला आहे. सुरक्षेचा भाग म्हणून मंत्रालयीन इमारतीत जाळीही बसवण्यात आली आहे. सचिवालयाची अंतर्गत सुरक्षा सुधारण्यासाठी ‘एफआरएस’ (फेशियल रेकग्निशन सिस्टीम) बसविण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं सांगितलं जात आहे.

‘फेस स्कॅन यंत्रणा’मुळे गर्दी होणार कमी?

‘फेस स्कॅन यंत्रणा’मुळे मंत्रालयातील अनावश्यक गर्दी कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर मंत्रालयात आलेल्या व्यक्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी ही यंत्रणा सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना मदत करील. यापूर्वी सुरक्षेची तपासणी केल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीला मंत्रालयात प्रवेश करता येत होता आणि काही जण बिनकामाचे वेगवेगळ्या मजल्यांवर मुक्तपणे फिरत असल्याचं दिसून आलं होतं, ज्यामुळे अधिकारी कोण आणि काम घेऊन आलेले नागरिक कोण हे सुरक्षा यंत्रणेच्या लक्षात येत नव्हतं.

‘फेस स्कॅन यंत्रणा’ नेमकी कशी काम करणार?

‘फेस स्कॅन यंत्रणा’ प्रणाली मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची उपस्थिती ट्रॅक करण्यासाठी लागू केली जाणारी एक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रणाली आहे. मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावरील सुरक्षा वाढवणे आणि कर्मचार्‍यांची उपस्थिती मोजणे हा या यंत्रणेचा मुख्य उद्देश आहे. मंत्रालयात काम करणाऱ्या कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी किंवा लोकप्रतिनिधींना ‘फेस स्कॅन’साठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत आयटी विभागाला १० हजार ५०० अधिकारी आणि व्यक्तींकडून आवश्यक तपशील मिळाले आहेत. त्यांची माहिती सिस्टीममध्ये भरण्यात आली आहे.

सर्वसामान्यांना मंत्रालयात कसा प्रवेश करता येईल?

मंत्रालयाच्या सर्व प्रवेशद्वारांवर ‘फेस स्कॅन यंत्रणा’ बसवण्यात आली आहे. मंत्रालयातील अतिथींना डीजी अॅडमिशन्स अॅपमध्ये लॉग इन करून आतमध्ये प्रवेश करता येणार आहे. मंत्रालयात येणारी प्रत्येक व्यक्ती ही प्रवेशद्वारावरील काउंटरवरून तात्पुरत्या प्रवेशपत्रासाठी अर्ज करू शकते, ज्यासाठी त्यांचा फोटो आणि ओळखपत्र तपशील घेतला जाईल. त्यांना एक विशिष्ट RFID कार्ड दिले जाईल आणि ज्या मजल्यावर त्यांना काम आहे, तिथेच प्रवेश देण्यात येईल. या यंत्रणेद्वारे मंत्रालयात काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे चेहरेही स्कॅन केले जातील. त्यासाठी त्यांना आधी चेहऱ्याची नोंदणी करावी लागेल.

मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवरही लक्ष ठेवणार

प्रत्येक वेळी मंत्रालयात प्रवेश करताना संबंधित व्यक्तीचा चेहरा स्कॅन केला जाईल. ‘फेस स्कॅन यंत्रणा’ मंत्रालयात प्रवेश करणाऱ्यांची ओळख सुस्पष्ट आणि सुरक्षितपणे करीत असते. त्यामुळे कोणतीही व्यक्ती अनधिकृतपणे प्रवेश करू शकणार नाही. कर्मचार्‍यांच्या उपस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठीही या यंत्रणेचा वापर केला जाईल. त्यामुळे दांड्या मारणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची नोंद ठेवली जाईल. तसेच या प्रणालीमार्फत सुरक्षा यंत्रणेतील जवान मंत्रालयातील प्रत्येक व्यक्तीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवतील.

हेही वाचा : रिझर्व्ह बँकेकडून अपेक्षेप्रमाणे व्याजदर कपात… पण गृहकर्जाच्या ‘ईएमआय’मध्ये यातून किती फरक पडेल?

मंत्रालय प्रवेशाचा बट्ट्याबोळ; कर्मचारी हैराण

दरम्यान, चेहरा पडताळणी झाल्याशिवाय मंत्रालयात प्रवेश देण्याच्या निर्णयाची सक्तीच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी या योजनेचा पार बट्ट्याबोळ झाला. अनेक सहसचिवांपासून कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यांची पडताळणी होऊ न शकल्याने त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता. परिणामी मंत्रालयाच्या बाहेर सकाळी प्रचंड गोंधळ झाला. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांच्या अट्टहासामुळे कर्मचारी पार हैराण झाले होते. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही चेहऱ्यांची पडताळणी होत नसल्याबद्दल कर्मचाऱ्यांनी संतप्त भावना व्यक्त केली.

‘फेस स्कॅन यंत्रणेचा फसवा खेळ’

महायुती सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी टीका केली. “खरं तर जनतेला सत्ताधाऱ्यांपासून दूर ठेवण्याचा आणि लोकशाही प्रक्रियेपासून सामान्य जनतेला रोखण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न दिसत आहे. जेणेकरून बांधकाम व्यावसायिक आणि मोठ्या उद्योगपतींना राज्यात जमीन आणि मालमत्ता देता येईल,” असं पटोले यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

बिल्डरांच्या गाड्या बिनदिक्कतपणे मंत्रालयात येत आहेत; पण सामान्यांची मात्र अडवणूक सुरू आहे, असा आरोपही पटोले यांनी केला आहे. या व्यवस्थेतील ढिसाळपणा आणि प्रशासनाचा निष्काळजीपणा यांमुळे कर्मचारी, अधिकारी आणि सामान्य नागरिकांची रोज तारांबळ उडत आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने या गोष्टींची दखल घ्यावी आणि प्रवेशप्रक्रिया सुलभ करण्याकरिता तत्काळ जुनी प्रवेशपत्र मंजुरी व्यवस्था लागू करावी, अशी मागणीदेखील पटोले यांनी केली आहे.