मुंबईत मोतीलाल नगर पुनर्विकासात रहिवाशांना १६०० चौ. फुटांची घरे? तरीही नाराजी का?

मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासाची मागणी का?

गोरेगावमधील १४२ एकरवर म्हाडाने प्रकल्पग्रस्तांसाठी मोतीलाल नगर वसाहत १९६१ मध्ये वसली. मोतीलाल नगरमधील घरे १९८७ च्या सुमारास मालकी हक्काने लाभार्थ्यांना देण्यात आली. लाभार्थ्यांनी निश्चित अशी रक्कम अदा करून घराची मालकी मिळविली. रहिवाशांच्या दाव्यानुसार याचवेळी त्यांना ४५ चौ. मीटरचे अतिरिक्त क्षेत्रफळ निश्चित रक्कम भरून देण्यात आले. याच ४५ चौ. मीटरमधील बांधकामावरूनच मोतीलाल नगरमधील बेकायदा कामाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. मालकी हक्क मिळाल्यानंतर अनेकांनी ४५ चौ. मीटर जागेवर बांधकाम केले. मोतीलाल नगर ही बैठी वसाहत असून २६ जुलै २००५ च्या प्रलयात ही वसाहत पूर्णतः पाण्याखाली गेली. या घटनेनंतर येथील रहिवाशांच्या मनात भीती निर्माण झाली आणि मग यातूनच मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासाची मागणी पुढे आली. मोतीलाल नगरमधील सोसायट्यांनी पुनर्विकासासाठी प्रयत्न सुरू केले. यासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे प्रस्ताव दिले. म्हाडाने स्विस चॅलेंज पद्धतीने या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. एका खासगी विकासकाची यासाठी नियुक्ती करण्यात आली. या खासगी विकासकांनी रहिवाशांची संमती घेण्यास सुरुवात केली, मात्र रहिवाशांना हा प्रस्ताव मान्य नसल्याने २०१० मध्ये रहिवाशांनी म्हाडाला आपला निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले. यानंतरही पुनर्विकासाबाबत प्रयत्न सुरू होते.

वाढीव बांधकामाचा मुद्दा न्यायालयात?

याचदरम्यान धारावीतील मंजुला कादिर विरन नावाच्या महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेत मोतीलाल नगरमधील वाढीव बांधकाम पाडण्याची मागणी केली. त्यांनी मोतीलाल नगरमधील रहिवाशांना मात्र पक्षकार केले नव्हते. मंजुला यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ८ जानेवारी २०१३ रोजी मोतीलाल नगरमधील वाढीव बांधकाम बेकायदा ठरवत ते पाडण्याचे आदेश दिले. यासंबंधीच्या सुनावणीदरम्यानच रहिवाशांनी न्यायालयात विनंती अर्ज करत आपले म्हणणे मांडले. त्यानंतर न्यायालयाने मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करण्याचा पर्याय रहिवाशांना देत त्यांना मोठा दिलासा दिला. पुढे म्हाडा स्वतः हा पुनर्विकास करेल, असे प्रतिज्ञापत्र म्हाडाने न्यायालयात सादर केले. त्यानुसार न्यायालयाने म्हाडाला पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली आणि मोतीलाल नगरसारखा मोठा पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने हाती घेतला. तर पुनर्विकासासाठी निधी नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत म्हाडाने कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी (सी अँड डी) प्रारूप स्वीकारले. सी अँड डी अर्थात खाजगी विकासकाची नियुक्ती करून पुनर्विकास करणे. या पुनर्विकासासाठी अदानी समूहाची नियुक्ती करण्यात आली. या समूहाने विकासाचा सविस्तर आराखडा तयार केला. या आराखड्यानुसार येथील रहिवाशांना किती क्षेत्रफळाचे घर मिळणार, हे निश्चित करण्यात आले.

३७०२ रहिवाशांना मिळणार १६०० चौ.फुटांचे घर ?

मोतीलाल नगरमधील रहिवाशांना १६०० चौ. फूट बिल्ट-अप क्षेत्राचे घर देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला होता. त्यानुसार रहिवाशांना ११२० चौ. फुटांचेच कार्पेट क्षेत्राचे घर मिळणार होते. याला रहिवाशांचा आक्षेप आहे. मुळात २४०० चौ. फूट कार्पेट क्षेत्राच्या घरासाठी आम्ही पात्र असताना आम्हाला ११२० चौ. फुटांचे घर दिले जात आहे. तर मुळात नियमानुसार कार्पेट क्षेत्र शासन निर्णयात नमूद करणे बंधनकारक असताना सरकारने, गृहनिर्माण विभागाने बिल्ट-अप क्षेत्र नमूद केल्याने रहिवाशांनी त्याला आक्षेप घेतला. हा आक्षेप लक्षात घेता म्हाडाने शासन निर्णयातील चूक सुधारत १६०० चौ. फूट बिल्ट-अप क्षेत्राऐवजी १६०० चौ. फूट कार्पेट क्षेत्राचे घर देण्यात येणार असल्याचे नुकतेच आराखडा सादरीकरणादरम्यान जाहीर केले. मात्र १६०० चौ. फुटांच्या कार्पेट क्षेत्राचे घर देण्याच्या म्हाडाच्या घोषणेनंतरही मोठ्या संख्येने रहिवासी नाराज आहेत.

…म्हणून रहिवासी नाराज?

मोतीलाल नगरमधील रहिवाशांच्या घराचे मूळ क्षेत्र २३० चौ. फुटांचे असून त्यांना १६०० चौ. फुटांचे (कार्पेट) घर दिले जात आहे. मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांत देण्यात येणाऱ्या घरांच्या तुलनेत हे सर्वाधिक मोठे घर आहे. मात्र तरीही रहिवासी नाराज असून ते २४०० चौ. फुटांच्या (कार्पेट) घरांची मागणी का करीत आहेत, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार रहिवासी ३००० चौ. फुटांहून अधिक (कार्पेट) क्षेत्राच्या घरांसाठी पात्र आहोत. तरीही आम्ही २४०० चौ. फूट (कार्पेट) क्षेत्राच्या घराची मागणी करत आहोत. आमच्या घराचे मूळ क्षेत्र २३० चौ. फुटांचे असले तरी आम्ही त्यानंतर म्हाडाकडून ४५ चौ. मीटरचे क्षेत्र खरेदी केले आहे. हे क्षेत्र आणि मूळ क्षेत्र मिळून आम्हाला ३३ (५) अंतर्गत मोठे घर मिळायला हवे. त्यानुसार आम्ही २४०० चौ. फुटांच्या घराची मागणी केल्याचेही रहिवाशांचे म्हणणे आहे. हा आमचा न्याय्य हक्क असल्याचा त्यांचा दावा आहे. मात्र म्हाडाचा यावर आक्षेप आहे. ४५ चौ. मीटर क्षेत्र म्हाडाकडून ग्राह्य धरले जात नसल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे. रहिवासी ८३१ चौ. फुटांच्या घरासाठी पात्र आहेत. तरीही आम्ही १६०० चौ. फुटांचे घर देत असल्याचे म्हाडाचे म्हणणे आहे. यावरून सरकार, म्हाडा विरुद्ध रहिवासी असा वाद रंगला आहे.